Header Ads

  • Breaking News

    label ताज्या बातम्या

    गायराणधारक गावागावात करणार सरकारी नोटिसांची होळी गायरानधारक जमीन हक्क परिषदेत ठराव जमिन अधिकार आंदोलनाने पुकारला एल्गार

     गायराणधारक गावागावात करणार सरकारी नोटिसांची होळी

    गायरानधारक जमीन हक्क परिषदेत ठराव
    जमिन अधिकार आंदोलनाने पुकारला एल्गार


    लातूर - महाराष्ट्रात निजाम काळापासून अनुसूचित जमातीचे व भूमिहिन लोक गायरान जमिन वहिती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यांचे गायरान पट्टे नियमाकुल करण्याऐवजी राज्य सरकार ही जमीन काढून घेण्यासाठी नोटिसा बजावत आहे. गायरानधारकांनी अशा नोटिसांची गावोगाव होळी करण्यात येईल, असा ठराव आज २४ डिसेंबर रोजी लातूर येथील मुक्ताई मंगल कार्यालयात जमिन अधिकार आंदोलनाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या जमीन हक्क परिषदेत सर्वानुमते घेण्यात आला. या परिषदेला लातूर जिल्ह्यातील हजारो गायरानधारक उपस्थित होते. ज्येष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते रामराव गवळी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
    यावेळी जमिन अधिकार आंदोलनाचे अध्यक्ष विश्‍वनाथ तोडकर, स्वराज्य इंडियाचे ललित बाबर आदी मान्यवरांची मार्गदर्शक म्हणून तर  श्रमजिवी संघटनेचे डि.आर. जाधव, वंचित अधिकारचे नागनाथ चव्हाण, बालाजी शिंदे, कमलाकर चिकटे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
    सध्याचे राज्य सरकारच्या डोळ्यात गायरान धारकांच्या जमिनीतील हिरवं पिक सलत, गरीबांचे सन्मानाने जगणे खूपत आहे. ३३ कोटी वृक्षलागवडीच्या नावाखाली गायरान जमिन वनखात्याकडे नोंदवून कारस्थान केले जात आहे. सध्याचे सरकार एकदम भिकार आणि खोक्याचे सरकार आहे. आता गायरानधारक रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढणार नाही. जोपर्यंत सातबारा नावावर होत नाही. तोपर्यंत हा लढा सुरुच राहील, असे जमिन अधिकार आंदोलनाचे नेते विश्‍वनाथ तोडकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. तर गायरानाचा लढा हा नामांतरासारखा लढावा लागेल, गायरान पट्टे नावावर करण्याची नीट अंलबजावणीच झालेली नाही तर जमीनी काढून घेण्याच्या नोटीसा दिल्या जात आहे, असे मत स्वराज्य इंडियाचे ललित बाबर यांनी मांडले. तर हक्क मिळणार नसतील तर या सरकारची राजकीय तिरडी निघाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने अधिवेशनात गायरानधारकांच्या जमिनी नावावर करून देण्याचा ठराव घ्यावा, असे मत  रामराव गवळी यांनी अध्यक्षीय समारोपात मांडले. या परिषदेत दहा महत्वपूर्ण ठराव मांडण्यात आले. अतिक्रमणे नियमाकुल करावीत, नियमाकुल करण्याचा कायदा करावा, शासकीय जमिनीवर असलेले गरिबांची घरे त्यांचे नावे करावेत, घरकुलासाठी शासकीय जागा द्यावी, संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ योजनेच्या लाभार्थ्याना दरमहा ३ हजार रुपये सुरु करावे, त्यासाठीची २१ हजाराच्या उत्पन्नाची अट रद्द करावी,सरकारी नोटिसांची गावा गावात होळी करावी, जोपर्यंत हयात आहेत, तोपर्यंत भाजपला कधीच मतदान करू नये असे ठराव घेण्यात आले. परिषद यशस्वी करण्यासाठी विष्णू आचार्य, माधव सिरसाट, आण्णाराव सूर्यवंशी, अंगद गवळी, सुभाष साबळे, सरोजा बिराजदार, शालुबाई तरमुडे, द्रोपदी भवळे, लक्ष्मण शेळके,देवीदास कोटाडे, शिवाजी माने आदींनी परिश्रम घेतले.

    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad