सोयगाव दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीसाठी दहा कोटी...

 सोयगाव दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीसाठी दहा कोटी...

सोयगाव प्रतिनिधी मुश्ताक शाह 

----------

सोयगाव शहरातील दिवानी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीसाठी १० कोटी तर न्यायमूर्तींच्या निवासस्थान बांधकामासाठी ६० लक्ष रुपये अंदाजीत खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.प्रतेक तालुका स्तरावर स्वतंत्र न्यायालयीन इमारत व्हावी, जनतेला जलदगतीने न्याय मिळावा करीता न्या. यन. शिवराज. खोब्रागडे उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.असे आपल्या अध्यक्षीय भाषणात न्या.रविंद्र घुगे उच्च न्यायालय मुंबई हे शनिवारी ( ता.११) म्हणाले.

शनिवारी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव ते शेंदुर्णी बायपास रस्त्यालगत दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारत कोनशिला समारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत दिप प्रज्वलन करुन   न्या.विभा इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाचे अध्यपद न्या.घुगे यांनी भुषविले. 

  या वेळी विचार पिठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून न्या.संजय देशमुख उच्च न्यायालयात, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद श्रीमती न्या. विभा इंगळे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद,न्या.अमोल इंगोले दिवानी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, सोयगाव, ॲड.राजेश गिरी अध्यक्ष वकील संघ सोयगाव हजर होते.

अध्यक्षीय भाषणात न्या.घुगे पुढे म्हणाले की, पैठण येथे इंग्रजकालीन इमारती मध्ये न्यायालयीन कामकाज चालवल्या जात असतांना मी तेथे कार्यरत होतो, एकुण इमारत पैकी अर्ध्या इमारतीचे काम ठेकेदाराने केले उर्वरित इमारतीचे बांधकाम करावयाचे असल्याने आम्ही नविन इमारती मध्ये स्थलांतर केले. तर उर्वरित जुनी इमारत पाडतांना टनक असल्याने हातोड्याने सहजासहजी पडत नव्हती, त्यामुळे नविन इमारत व्ह्यायब्रेट होत असल्याने छताचा खालचा भाग स्ल्याब कोसळला सुदैवाने यात काही हानी झाली नाही.जुनी इमारत असूनही पडायला तयार नाही.मात्र नवीन इमारत पडण्यासाठी उताविळ होत होती. यातून ठेकेदारांनी काय बोध घ्यायचा तो घ्यावा सोयगाव तालुक्याचा विस्तार लक्षात घेता हा तालुका शेती प्रधान असून शहरापासून गावे लांब लांब वाड्या वस्त्यानचे असून न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणारऱ्या सर्वच घटकांना कार्यरत इमारतीमध्ये वकील मंडळींना बसण्यासाठी परेशी जागा नव्हती,आपली व पक्षकारांसाठी वाहन पार्किंग नव्हते, स्वच्छतागृह, पक्षकारांना बसण्यासाठी असलेला बैठक रूम, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदींचा सामना करावा लागतो.तरीही अशाही परिस्थितीत कामकाज चालवले हाय कोर्ट आणी शासनाच्या प्रयत्नाने नूतन इमारतीची शासकीय मान्यता मिळाल्याने न्यायालयीन कामकाजाची अडचण दूर होणार आहे असे न्या.घुगे बोलले.

तर न्या.विभा इंगळे यावेळी म्हणाल्या की,इ.स. १८ फेब्रुवारी २००० साली सोयगाव येथे न्यायालयाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. त्या पुर्वी या तालुक्यातील पक्षकारांना न्याय मागण्यासाठी सिल्लोड  भोकरदन, कन्नड जावे लागत होते,परंतु लोकांची मागणी लक्षात घेऊन व न्या.खोब्रागडे यांनी केलेल्या खुप पाठपुराव्यामुळे सोयगावला न्यायालयात कामकाजाला सुरुवात झाली,१ हजार ४२ केसेस तेव्हा प्रलंबित होत्या आज रोजी २ हजार ५७ केसेस प्रलंबित आहेत , इमारत परीसर पक्षकारांसाठी सोयीसुविधायुक्त असावा म्हणून शासनाने १० कोटी रुपये नूतन इमारतीसाठी तर ६० लक्ष रुपये हे न्यायाधीशांच्या निवासाठी दिला आहे.हे न्यायमंदिर संबधीत ठेकेदारांनी उत्तम काॅलेटीचे दर्जेदार करून द्यावे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये इमारतीचे आणी निवासस्थानचे काम पुर्णत्वास यावे असे शासनाचे वर्कआऊट निर्देश आहेत असे ही न्या. इंगळे म्हणल्या दरम्यान न्या.संजय देशमुख, आणि ॲड.राजेश गिरी यांचे प्रास्ताविक भाषण झालेत.कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन न्या. डॉ. उज्वला मुसळे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर औरंगाबाद, आभार प्रदर्शन न्या.अमोल इंगोले दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सोयगाव यांनी केले.या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील अनेक न्यायाधीश, सोयगाव वकील संघाचे ॲड. आर.एस.महाजन, योगेश जावळे,पि.एम.चौधरी,सारंग देशमुख, शशीकांत महाजन,एस.आर.सुर्यवंशी, अंबादास जाधव आदींनी कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अथक परिश्रम घेतले, उपस्थितात परिसरातील ग्रामस्थ,पक्षकार, पत्रकार,प्रतीष्ठींत नागरीक मोठ्या संख्येने होते.