'ते लोकशाहीला घातक...'; सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनी कायदामंत्र्यांना सुनावलं!

नवी दिल्ली - न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरचे मतभेद केंद्र सरकारकडून जाहीरपणे व्यक्त होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांनी शुक्रवारी सरकारवर टीका केली. न्यायमूर्ती नरिमन यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात कायदामंत्री किरण रिजिजू यांच्यावर निशाणा साधला. तसेच न्यायालयाचा निर्णय 'योग्य असो वा अयोग्य' तो स्वीकारणे हे त्यांचे 'कर्तव्य' आहे, असं ते म्हणाले.

खुद्द न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन २०२१ सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी कॉलेजियमचा भाग होते. फली नरिमन यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांच्यावरही निशाणा साधला. धनखडं यांनी घटनेच्या मूलभूत रचनेच्या तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कॉलेजियमने सुचवलेल्या नावांवर केंद्राने घेतलेल्या बैठकीबाबत नरिमन म्हणाले की, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. याबाबत सरकारला उत्तर देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत द्यायला हवी अन्यथा दिलेल्या सूचना आपोआप मंजूर होतील. (former supreme court judge reminds law minister of duty)

नरिमन पुढं म्हणाले की, या प्रक्रियेविरोधात कायदामंत्र्यांकडून करण्यात आलेली टीका मी ऐकली. मी कायदामंत्र्यांना आश्वस्त करतो की, राज्यघटनेची दोन घटनात्मक मूलभूत तत्त्वे आहेत, जी त्यांनी जाणून घेतली पाहिजेत. एक म्हणजे, किमान पाच अनिर्वाचित न्यायाधीशांना घटनापीठ म्हणतात. राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी हे विश्वासार्ह आहेत. एकदा त्या पाच किंवा त्याहून अधिक जणांनी राज्यघटनेचा अर्थ लावल्यानंतर त्या निर्णयाचे पालन करणे हे कलम १४४ अन्वये प्राधिकरण म्हणून आपले कर्तव्य आहे.

दरम्यान आपण इच्छित असल्यास त्यावर टीका करू शकता. एक नागरिक म्हणून मी त्यावर टीका करू शकतो, काहीही असो, पण हे कधीही विसरू नका की मी आज एक नागरिक आहे, एक अधिकारी म्हणून आणि एक प्राधिकरण म्हणून आपण त्या निर्णयास बांधील आहात. मग ते योग्य असो वा अयोग्य, अशी आठवणही नरिमन यांनी करून दिली.