शिंदे-फडणवीस सरकारची ७ महिन्यांत कोट्यवधींची खर्च

 

शिंदे-फडणवीस सरकारची ७ महिन्यांत कोट्यवधींची उधळपट्टी! दिवसाला जवळपास २० लाख खर्च

बारामती : जनतेच्या हिताची कामे करत असल्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा दावा फोल ठरू लागला आहे. राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून फक्त ७ महिन्यांत जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतून तब्बल ४२ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बारामती तालुक्यातील करंजेपूल येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी याबाबत माहिती अधिकारात माहिती विचारली होती. शिंदे फडणवीस सरकारच्या २१५ दिवसांच्या कार्यकाळात हा खर्च करण्यात आला आहे. राज्य सरकारला खरंच लोकहिताची कामं करायची आहेत, की नुसती खोटी जाहिरातबाजी करून जनतेमध्ये परफेक्शन तयार करायचं आहे का? असा सवाल नितीन यादव यांनी केला आहे.

राज्य सरकारकडून नुकतीच ही माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये जाहिरात खर्चाची सरासरी काढली तर दिवसाला जवळपास १९ लाख ७४ हजार रुपये सरकारी तिजोरीतील पैशांची वारेमाप उधळपट्टी केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशातून शासनास जाणाऱ्या या पैशांच्या उधळपट्टीवर आतातरी अंकुश लावण्यात येईल का? जाहिरातबाज सरकार फक्त जाहिरातबाजी न करता प्रसिद्धीचा हव्यास सोडून खरोखरच राज्याच्या विकासासाठी काम करेल का? असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी उपस्थित केला आहे.

कुठल्या जाहिरातींवर केला खर्च?

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा हा उपक्रम, केंद्र शासनाचा उपक्रम असलेला बुस्टर डोस, राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा, मराठी भाषा उपक्रम, जी २०, उद्योग (रत्नांचा सागर), इंडियन सायन्स कॉंग्रेस, राज्यस्तरीय रोजगार मेळावा, एमएमआरडीए, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जयंती या उपक्रमासाठी ७ महिन्यांत ४२ कोटी ४४ लाख रुपये जाहिरात खर्च करण्यात आला आहे.

मागील भाजप शासनाच्या काळातही जाहिरातींवर खर्च करून पैशांची उधळपट्टी केली जात होती. सध्याच्या सरकारनेही तोच कित्ता गीरवत जाहीरातींवर वारेमाप खर्च चालवला आहे. विकासाच्या नावाखाली डंका वाजवायचा. मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करायची असाच हा उद्योग सध्याचे सरकार करत असल्याचा आरोप होत आहे. जाहिरातीवर कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याऐवजी जनतेच्या हिताचे निर्णय घेऊन ते अंमलात आणण्याची गरज यानिमित्ताने राज्यातील जनतेतून व्यक्त करण्यात येत आहे.