केसीआर यांचं मिशन महाराष्ट्र, नांदेडमध्ये भारत राष्ट्र समितीची पहिली सभा

नांदेड : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे. बाभळीच्या पाणी प्रश्नावर महाराष्ट्रातील नेत्यांना जबाबदार धरत बीआरएस महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रवेश करणार आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्या नांदेड येथील सभेपासून बीआरएस सुरुवात करत आहे. भारत राष्ट्र समितीकडून सीमा भागाचे प्रश्न सोडवण्यात महाराष्ट्रातील राजकीय नेते अपयशी ठरल्याचा दावा करत नांदेडमधून महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रवेश करणार आहे. भारत राष्ट्र समितीच्या सभेला नांदेड जिल्ह्यातील एकही राजकीय नेता विरोध करत नसताना मनसे जिल्हाध्यक्ष मॉन्टीसिंग जहागीरदार यांनी विरोधाची भूमिका घेतली आहे.

गोदावरी नदी ही दक्षिण भारतातील सर्वात मोठी नदी असून महाराष्ट्रात ५० टक्के भाग नदी खोऱ्याने व्यापला आहे. गोदावरी खोऱ्यातील भौगोलिक क्षेत्र पाहता उपलब्ध पाण्याच्या झालेल्या वाटपा केंद्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती बच्छाव यांच्या अध्यक्षतेखालील लवादाने १९८० मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राला गोदावरी खोऱ्यात तील ४९ टक्के भौगोलिक क्षेत्र असताना प्रत्यक्षात पाणी वाटप ३१ टक्के हिस्सा देण्यात आला असा अहवाल दिला. मात्र, आंध्रसह आणि तेलंगाणा प्रदेशात गोदावरी खोऱ्याचे भौगोलिक क्षेत्र केवळ २३ टक्के असताना आंध्रास पाणी वाटप ३० टक्के वाटा देण्यात आला याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण वतीने तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या यामुळे भावना दुखावल्या आहेत. गोदावरी पाणी वाटपावरुन मनसेच्यावतीने बीआरएसचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे.

बाबळी पाणी प्रश्नाबाबत दुजाभाव करणाऱ्या तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा तीव्र निषेध करून बाभळी पाणी प्रश्नाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत नांदेडमध्ये पाय ठेवू देणार नाही, असा इशारा मनसेकडून देण्यात आला आहे. केसीआर यांची नांदेड जिल्ह्यात होणारी पहिली सभा उधळून लावून काळे झेंडे दाखवण्यात येतील, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष मॉन्टीसिंग जहागीरदार यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

महाराष्ट्राच्या जनतेने बाभळी बंधारा पाणी विषयावर बीआरएस च्या खासदार आणि आमदार यांच्याकडे पाठपुरावा करून देखील तोडगा निघालेला नाही. महाराष्ट्र जनतेच्या हितासाठी बाभळी बंधारा पाणी प्रश्न सुटला नसल्याने जनतेच्या भावना दुखावल्या असून बीआरएस सरकारला बाबळी बंधाऱ्यातील ४६ अब्ज घनफूट पाणी आंध्रला सोडावे लागते. पोचमपाड धरणाचाही फटका मराठवाड्यास बसत आहे. प्राणहिता नदीवर अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देऊन देखील अनेक प्रकल्प पूर्ण करून महाराष्ट्राचं पाणी वळवणाऱ्या बीआर एस सरकारचा निषेध करत असल्याचं मनसेकडून सांगण्यात आलं.

बीआरएसनं महाराष्ट्रासह देशव्यापी विस्तार करण्याची जय्यत तयारी केली असून देशभरात पाळंमुळं रोवण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या बीआरएस सरकारचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त येणार आहे. ५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी होणाऱ्या नांदेड येथील बीआरएस सरकारची सभा उधळून लावून काळे झेंडे दाखवण्यात येतील, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष मॉन्टीसिंग जहागीरदार यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.