मराठा आरक्षणाचं वादळ दिल्लीत धडकणार! आता केंद्र सरकारची डोकेदुखी, राजधानीत आंदोलनाचा इशारा

अहमदनगर : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे ओबीसींचा अपमान झाल्याचा मुद्दा पेटवत भाजप रस्त्यावर उतरलेला असताना आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर वाढवा पण मराठ्यांना आरक्षण द्या, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठा महासंघाने घेतली आहे. हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने दिल्लीत जंतर मंतरवर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे पाटील यांनी सांगितले.

'महासंघाची खरी ओळख न्याय मागण्यांसाठी चळवळी व संघर्ष उभे करणे अशीच आहे. त्यातूनच १९८१ मध्ये कै. शशिकांत उर्फ अप्पासाहेब पवार यांनी मराठा महासंघातर्फे मंडल आयोगाला विरोध केला. जाती पातीच्या आधारे आरक्षण देण्याला विरोध करून आर्थिक निकषानुसार आरक्षण मिळावे यासाठी पहिल्यांदा लढा उभारला. पण व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. त्यामुळे मराठे व मराठेत्तर असा वाद निर्माण झाला. मराठा समाज हा देणारा समाज आहे. दुसऱ्याचे काढून आम्हाला काहीही नको, अशी भूमिका महासंघाने घेतली. सध्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले व अप्पासाहेब पवार यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे यासाठी एकत्र फिरून सभा घेऊन प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात ५८ क्रांती मोर्चे निघाले व या मोर्चात ५० लाखापर्यंत मोर्चेकऱ्याची संख्या होती. पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. त्यानंतर मराठा समाजातील बहुसंख्य संघटना व संस्थांनी ५० टक्केच्या आतील व टिकणारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी लावून धरली. मराठा महासंघाचीही ५० टक्केच्या आतील आरक्षण मिळावे हिच मागणी होती. पण ५० टक्केमधून आरक्षण द्यायला सरकार तयार नाही, असेच दिसत आहे. तरीही ही मागणी महासंघाने सोडलेली नाही. मागणीचा विचार होणारच नसेल तर त्याला पर्यायी मागणी म्हणून केंद्र सरकारच्या स्थरावर महाराष्ट्रातील मराठा समाज, हरयाणाचा जाट समाज, राजस्थानचा राजपूत समाज, कर्नाटकांचा राज्य समाज, मनीयार समाज, पटेल समाज, काही अंशी कुर्मी समाज व इतर आरक्षणापासून आरक्षण वंचित समाज यांनाही आरक्षणाचा फायदा मिळावा हीच मराठा महासंघाची भूमिका आहे. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळाण्यास विलंब लागणार असेल तर किंवा ते शक्य नसेल तर धोरणात बदल करून आरक्षणापासून वंचित असलेल्या मराठा समाजासह देशातील सर्व वंचित समाज घटकांना नोकरी, शिक्षण यामध्ये आरक्षण द्यावे', अशी मागणी महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला आहे. याची माहिती दहातोंडे पाटील यांनी दिली. 

संस्था उभारण्याचं योगदान नसतानाही कब्जा केला, सुजय विखे शरद पवारांवर बरसले

'काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडून अशक्य मागण्या शक्य होत आहेत. केंद्र सरकारसाठी सब कुछ मुमकिन है!, असं सहज बोललं जात आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणातही घटनात्मक तरतूद करावी लागेल, असेच स्पष्ट दिसत आहे. तोच एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. त्यामुळे या शेवटच्या एकमेव पर्यायासाठी देशातील सर्व पक्षांचे अध्यक्ष आणि खासदार यांना मराठा महासंघातर्फे निवेदन देण्यात येणार आहे. यासोबतच दिल्लीमध्ये जंतर मंतरवर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले जाणार आहे', असे दहातोंडे पाटील यांनी सांगितले.