राज्य सरकारच्या एस टी मध्ये सवलतीच्या निर्णयामुळे राज्यातील काळी पिवळी टॅक्सी, रिक्षाचालक देशोधडीला...निर्णय मागे घ्यावा, मराठवाडा टॅक्सी युनियनची मागणी...

 राज्य सरकारच्या एस टी मध्ये सवलतीच्या निर्णयामुळे राज्यातील काळी पिवळी टॅक्सी, रिक्षाचालक देशोधडीला...निर्णय मागे घ्यावा, मराठवाडा टॅक्सी युनियनची मागणी...

 

सोयगाव  (प्रतिनिधी  यासीन  बेग ) 

राज्य सरकारच्या परिवहन महामंडळाच्या बस गाड्यामध्ये  75 वर्षावरील नागरिकांना मोफत प्रवास व महिलांना 50% प्रवासात सवलत या निर्णयामुळे राज्यातील टॅक्सी (काळी पिवळी), रिक्षाचालक यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने या वाहनधारकांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा विचार न करता निर्णय घेतल्याने राज्यातील अनेक कुटुंब उध्वस्त होणार आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासह विविध मागण्या संदर्भात मराठवाडा टॅक्सी युनियन चे तालुकाध्यक्ष दिलीप शिंदे यांनी दि.१७ शुक्रवारी नायब तहसीलदार गोरखनाथ सुरे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

   याबाबत सविस्तर माहिती अशी, राज्य सरकारने 75 वर्षावरील नागरिकांना बसमध्ये मोफत प्रवास व महिलांना बस भाड्यात 50% सवलत यामुळे प्रवासी वाहतूक करणारे टॅक्सी,रिक्षाचालक यांच्या हाताचा रोजगार हिरावला जाणार असल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह,मुलांचे शिक्षण, बँक कर्ज गटाचे कर्जाचे हप्ते भरणे  कठीण होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने हाताचा रोजगार गेला आहे. सदर निर्णय मागे घ्यावा,  निर्णय मागे न घेतल्यास टॅक्सी (काळी पिवळी)ला परिवहन महामंडळाचे नियम लागू करून शासनाने रक्कम अदा करावी किंवा टॅक्सी(काळी पिवळी),रिक्षाचालक यांच्यावर असलेले बँक कर्ज,गटाचे कर्ज माफ करावे व प्रतिमहा 20000₹ मानधन देण्यात यावे अन्यथा शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे, देशाचे भवितव्य असलेल्या विद्यार्थ्याना शिक्षणाकरिता  मोफत प्रवास करण्याची सवलत देण्यात यावी. अशा मागण्या दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकार काय निर्णय घेते याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

 आम्हा टॅक्सीचालक, रिक्षाचालकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आली आहे.राष्ट्रपती,प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री, रिक्षाचालक असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, सभापती, विरोधीपक्षनेते यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास वेळप्रसंगी राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.