Cabinet Decisions: मंत्रिमंडळाचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठे पाऊल; वाचा महत्त्वाचे निर्णय एका क्लिकवर
मुंबई : गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना १ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे १५.९६ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २७.३६ लाख शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येईल. सततचा पाऊस ही राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करुन मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या ५ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर ८५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी २२५०० रुपये प्रति हेक्टर अशी २ हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.
कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या या ग्रामसेवकास ६ हजार रुपये दरमहिना मिळतात, आता ते १६ हजार एवढे मिळतील.
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात १६ पुनर्वसनगृह होणार
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत १६ पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यात येतील पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील.
लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा
लातूर येथे स्वतंत्र विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेसाठी २ कोटी ५१ लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेसाठी ११ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत १६ पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यात येतील पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील.
लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा
लातूर येथे स्वतंत्र विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेसाठी २ कोटी ५१ लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेसाठी ११ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमिनीकरिता उत्पन्न मर्यादा वाढविली
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये इतकी वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये जलदगती न्यायालयांना देखील मुदतवाढ
पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याच प्रमाणे २३ जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
चिमूर, शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये इतकी वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये जलदगती न्यायालयांना देखील मुदतवाढ
पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याच प्रमाणे २३ जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
चिमूर, शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी ६ कोटी ५० लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये अशी राबविण्यात येते. वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे ४ हजार रुपये ते १३ हजार ५०० रुपये तर वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे २ हजार ५०० ते ७ हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ
पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील.
प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी ६ कोटी ५० लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये अशी राबविण्यात येते. वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे ४ हजार रुपये ते १३ हजार ५०० रुपये तर वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे २ हजार ५०० ते ७ हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ
पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील.
प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
No comments:
Post a Comment