आता राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना देणार दारू विक्रीच्या परवान्याचे अधिकार
आता राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना देणार दारू विक्रीच्या परवान्याचे अधिकार
अलीकडेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत संसाधनांच्या एकत्रिकरणासाठी दहा कलमी अजेंडा मांडण्यात आला. ते तपशील आता उपलब्ध झाले आहेत. त्यात मॉल्समध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन परवाना जारी करण्याचाही समावेश आहे.
विद्यमान ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५ हजार असेल तर, त्या विकसित पंचायती मानून त्यांना नवीन सनद देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. हे लक्षात घेऊन सरकारने कायद्यात सुधारणा न करता केवळ आदेशानुसार एक हजारांहून अधिक परवाने मंजूर केले आहेत. आता ही लोकसंख्या तीन हजारांवर नेण्याचे नियोजन आहे.
दरम्यान, सुपर मार्केटमध्ये ‘सीएल-२ ए’ नावाचा नवीन परवाना जारी करण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्पादन शुल्क विभाग आता जिथे सुपर मार्केट आणि मॉल्स आहेत तिथे जागा शोधत आहेत. बंगळूर शहर आणि जिल्हा केंद्रांमध्ये किमान ७,५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या किमान ११ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टी करार देण्याचा हेतू आहे.
कुमारस्वामींची टीका
सर्व जातींसाठी शांततेची बाग असलेल्या कर्नाटकला प्रत्येक घराघरांत दारू पुरवून राज्याचे काँग्रेस सरकार दारुड्यांची बाग बनवणार आहे, असा संताप माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी व्यक्त केला आहे. उत्पादन शुल्काचा महसूल वाढवण्यासाठी तीन हजार लोकसंख्येच्या प्रत्येक गावात दारूचे दुकान उघडून सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देण्यावर माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आक्षेप घेतला आहे.
About www.latursaptrangnews.com
No comments