सरकारी नोकरीच्या मागे लागून भारतातील तरुणांच्या हाती शेवटी काय लागतंय?
"मध्यम वर्गातल्या प्रत्येक सामान्य व्यक्तीचं एकच स्वप्न असतं. ते म्हणजे एका मोठ्या नोकरीचं. चांगला पगार मिळेल, मान-सन्मान मिळेल आणि यामुळे समाजातला दर्जा वाढेल, अशी असते ती स्वप्नातली नोकरी. माझंही असंच स्वप्न होतं."
हे स्वप्न फक्त सरकारी नोकरीतूनच साकार करणं शक्य आहे, असं पोर्ट ब्लेअरमध्ये राहणारे 27 वर्षीय गगनदीप सिंह यांना वाटत होतं.
गगनदीप यांनी सहा वेळा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (युपीएससी) ची प्रिलिम्स (पूर्वपरीक्षा) दिली. पण त्यांना एकदाही यश आलं नाही.
"सुरुवातीला वाटत असतं की, लहान-सहान नोकरी करायचीच नाही, करायचं तर काहीतरी मोठं. पण जेव्हा यासाठी तयारी सुरू होते तेव्हा प्रत्येकजण प्रचंड आशावादी असतो. जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षकच होणार असा त्यांना विश्वास असतो. पण निकाल लागतात आणि यादीत नाव दिसत नाही, तेव्हा स्वप्न हातून निसटलं असं वाटू लागतं," असं ते म्हणाले.
सरकारी नोकरीचं ग्लॅमर
गगनदीप सिंह यांचं कुटुंब मूळचं जालंधरचं आहे. पण 30 वर्षांपूर्वीच त्यांच्या वडिलांनी पोर्ट ब्लेअरमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता.
गगनदीप स्वतः स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी गेली अनेक वर्षे दिल्लीत राहिले. कोचिंग क्लासेस लावून तयारी केली, पण त्यांना यश मिळालं नाही.
या अपयशामुळं गगनदीप यांना आलेल्या नैराश्याचा त्यांच्या कुटुंबावरही परिणाम झालाच. "गगन चांगला विद्यार्थी आणि चांगला मुलगाही आहे. तो मन लावून अभ्यास करतो. त्याला शंभर टक्के सरकारी नोकरी मिळायलाच हवी," असं त्यांच्या आई अरविंदर कौर म्हणाल्या.
गगनदीप यांचा दिल्लीतील अभ्यास सुरू राहावा म्हणून त्यांच्या कुटुंबाला प्रचंड आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. अरविंदर कौर यांना आजही तो काळ लख्ख आठवतो. "आम्ही खूप संघर्ष केला. पण गगनच्या अभ्यासावर कधीही त्याचा परिणाम होऊ दिला नाही. त्याला कधी-तरी यश मिळेलच याची आम्हाला आशा होती. पण शेवटी ईश्वराच्या मनात असेल तेच घडतं," असं म्हणत त्यांचे डोळे भरुन आले.
चांगली सरकारी नोकरी म्हणजे उत्तम भविष्याची किल्ली आहे, असं गगनदीप यांचं मत आहे. "सरकारी गणवेश किंवा नोकरशहांचा सन्मान सर्वात महत्त्वाचा आहे. त्याशिवाय मोठा बंगला असतो, चांगली गाडी मिळते, तुमच्या आसपास कामं करण्यासाठी नोकर असतात," असंही ते म्हणाले.
गगनदीप
आजही गगनदीप त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील बहुतांश काळ स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीतच घालवतात. खोलीत एका कोपऱ्यातील स्टडी-टेबलवर त्यांचा अभ्यास सुरू असतो. कधी ते मोबाईल फोनवर ऑनलाइन लेक्चर ऐकतात, तर कधी पुस्तकांत हरवून जातात किंवा कधीतरी नोट्स तयार करत असतात.
भविष्याबाबत अनिश्चितता
हे सगळं सुरू असताना भविष्याबाबत असलेली अनिश्चितता मात्र, कायम त्यांच्या आसपास घिरट्या घालत असते. "कुटुंबीय असो, मित्र असो किंवा नातेवाईक, ते दरवर्षी फोन करून अभ्यास कसा झाला? पास झाला की नाही? हे विचारतात. त्यावेळी तुम्ही अपयशी झालेले असाल, तर त्यांना काय उत्तर द्यावं हेच कळत नाही," असं त्यांनी म्हटलं.
जीवनातील या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पैशासाठी कुटुंबावर अवलंबून राहण्याची इच्छा गगनदीप यांना नाही.
कधी तरी त्यांना पोर्ट ब्लेअरच्या सरकारी कॉलेजमध्ये इतिहास विषय शिकवण्यासाठी बोलावलं जातं. त्यामुळं त्यांचा काही खर्च निघतो, मात्र लक्ष्य अजूनही खूप दूर असल्याचं गगनदीप म्हणाले.
पण भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारी नोकऱ्यांसाठी जेवढे उमेदवार आहेत, तेवढ्या सरकारी नोकरी मात्र नक्कीच उपलब्ध नसतीलच.
पण याचीच एक दुसरी बाजूही आहे.
- सरकारी आकडेवारीनुसार 1 मार्च 2022 पर्यंत सरकारी विभागांत 9,64,359 पदं रिक्त होती.
- मार्च 2023 पर्यंत पहिली ते आठवीच्या वर्गाला शिकवणाऱ्या शिक्षकांची 7,47,565 पदं रिक्त होती.
- 1 जुलै 2023 पर्यंत भारतीय रेल्वे खात्यातील 2,50,965 पदं रिक्त होती.
- 1 जानेवारी 2023 पर्यंत केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमध्ये 84,866 पदं रिक्त होती.
हे आकडे काळानुसार बदलत राहतात. पण तरीही रिक्त जागांचं चित्र फारसं बदलत नाही. सरकारी विभागातील लाखो नोकऱ्या दरवर्षी रिक्तच राहतात.
'आणखी एक प्रयत्न...'
सातत्यानं अपयश हाती आलेलं असलं, तरी गगनदीप यांचं सरकारी नोकरीचं स्वप्न कायम आहे. त्यामुळेच गगनदीपनं नशीब आजमावण्यासाठी पुन्हा एकदा दिल्लीला जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीतील मुखर्जी नगरमधून जाणाऱ्या या गल्ल्यांमधूनच ध्येयापर्यंत पोहोचणं शक्य होईल, असं त्यांना वाटतं.
मुखर्जी नगर हा दिल्लीतील एक भाग आहे. तरुणांची कधीही न संपणारी अशी गर्दी कायमच इथं पाहायला मिळत असते.
खांद्यांवर बॅगा लटकवून पुस्तकांची दुकानं आणि कोचिंग सेंटरच्या चकरा मारणारे हजारो तरुण रोज एकच स्वप्न पाहत असतात. ते म्हणजे चांगली सरकारी नोकरी मिळवण्याचं.
मुखर्जी नगरमध्ये आम्ही गगनदीप यांना पुन्हा एकदा भेटलो.
गगनदीप एका चहाच्या टपरीवर बसलेले होते. "एक पर्याय शिल्लक आहे. पंजाब पब्लिक सर्व्हिस कमिशन किंवा हरियाणा पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचा. त्यामुळं तोच प्रयत्न करण्यासाठी आलो आहे. पुन्हा एकदा प्रयत्न करून पाहू."
पण यावेळीही यश मिळालं नाही तर?
"याचं उत्तर तर मी तुम्हाला देऊ शकणार नाही. कारण यानंतर काहीही शिल्लक नाही. पण नाही झालं तर काय होणार, हे मनात आहेच. कारण, आता वय वाढत आहे. सुरुवातीच्या काळात जो आत्मविश्वास होता, त्याची कमतरता तर मला जाणवतेच. पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करायची आहे. पुन्हा कुटुंबीयांकडून पैसे मागवावे लागतील," असं गगनदीप म्हणाले.
न संपणारं 'आणखी एक वर्ष'
सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी जी तयारी गरजेची असते, ती करून घेण्याचा दावा मुखर्जी नगरमधील अनेक कोचिंग सेंटर करत आहेत.
अजय मिश्रा हेदेखील असंच एक कोचिंग सेंटर चालवतात. गगनदीपसारख्या तरुणांचा सरकारी नोकरीकडं जो कल आहे, त्याची त्यांना चांगलीच जाणीव आहे.
"मला याची दोन कारणं वाटतात. पहिलं म्हणजे सुरक्षितता. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती सुरक्षिततेला प्राधान्य देतो. दुसरं कारण म्हणजे दर्जा किंवा समाजातील स्थान. त्यामुळं सुरक्षिततेबरोबरच दर्जा हवा असेल तर तो सरकारी नोकरीमध्येच मिळू शकतो," असं ते म्हणतात.
नोकरी मिळवण्याची इच्छा असलेल्यांच्या अनुभवांबद्दलही अजय मिश्रा यांना चांगलीच जाणीव आहे.
अजय मिश्रा
"सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही निर्णय घेत असता तेव्हा म्हणजे 12 वी नंतर आणि पदवीनंतरचा काळ हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जर तुम्ही तेव्हाच खासगी नोकरीचा निर्णय घेतला तर ठीक. पण एकदा सरकारी नोकरी हवी, असा निर्णय घेतला तर ते संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी एक दुष्टचक्र ठरू शकतं. एकदा परीक्षा द्यायची म्हणून हा विद्यार्थी आलेला असतो. नंतर वाटतं की, यावर्षी नाही पास झालो तर आणखी एक वर्ष प्रयत्न करू. आणखी एक वर्ष जातं. एखादी लहान-मोठी परीक्षा पास होतात पण रँकमुळं यादीत खालीच राहतात किंवा फेल होतात. अगदी दोन-चार मार्कांनी हुकलं म्हणून आणखी एक वर्ष प्रयत्न करतात. अशाप्रकारे हळू-हळू त्यांची अनेक वर्षे निघून जातात," असं ते म्हणाले.
मिश्रा म्हणाले की, अनेकदा काही विद्यार्थी अगदी एक-दोन गुणांनी मागं पडतात. पण हळू-हळू दबाव वाढू लागतो आणि त्यांच्या चुकाही वाढू लागतात.
"यामुळं दोन-चारच नव्हे तर आठ-आठ वर्षंही निघून जातात. अनेकदा तर तरुणांवर एवढा दबाव वाढलेला असतो की, ते एकही परीक्षा पास होत नाहीत. यावेळी पास होईल... यावेळी पास होईल... असं वाटत राहतं आणि ते तसंच सुरू राहतं. घरी जाऊन काय सांगणार असं त्यांना वाटत असतं. मी एवढा खर्च केला, हॉस्टेल क्लासेसवर लाखो रुपये खर्च झाले. किमान एखादी नोकरी घेऊन घरी जावं, असं त्यांना वाटत असतं," असंही मिश्रा म्हणाले.
अजय मिश्रा
सरकारी नोकरी मिळवण्याची इच्छा असलेले हजारो-लाखो तरुण दरवर्षी लहान-सहान गावांमधून मोठ्या शहरांमध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी जात असतात.
यापैकी बहुतांश जणांचा हेतू अगदी स्पष्ट असतो. तो म्हणजे युपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण व्हाची आणि आयएएस व्हायचं. आयएएस नाही होता आलं तरी एखादी सरकारी नोकरी तरी मिळवायची. वेळ जातो पण यश हाती येत नाही. हळू-हळू स्वप्नं धूसर व्हायला लागतं. जीवनातली उमेदीची काही वर्ष झोकून दिल्यानंतर अनेक तरुणांना सत्याची जाणीव होते. हे सत्य म्हणजे ते ज्यामागं धावत होते, ते केवळ एक मृगजळ होतं.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धेचं कारण काय?
तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी पंतप्रधान मुद्रा योजनासारख्या योजना राबवल्या जात असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
पण आकडेवारी पाहता सरकारी नोकरीची इच्छा असणाऱ्यांच्या संख्येत मात्र घट झालेली नाही.
संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 ते 2022 दरम्यान सुमारे 22 कोटी उमेदवारांनी केंद्रीय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केले होते.
या काळात जे उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरले त्यांची संख्या केवळ 7.22 लाख होती. एकूण सर्व अर्जदारांपैकी सरकारी नोकरी मिळालेल्या उमेदवारांचं प्रमाण 0.32 % म्हणजे अर्धा टक्क्यापेक्षाही कमी होतं.
मग सरकारी नोकरीसाठी एवढी स्पर्धा का? हाच मोठा प्रश्न निर्माण होतो
प्राध्यापक रीतिका खेरा आयआयटी दिल्लीमध्ये अर्थशास्त्र शिकवतात.
त्यांच्या मते, "तुम्ही सरकारी नोकरीचा विचार करता तेव्हा या सर्वाचा विचार करत असता. पगाराचा विचार असतो, नोकरीबाबतची सुरक्षितता, कामाचे तास, कामाच्या ठिकाणचं वातावरण आणि फायदे याचाही विचार करता. तुम्ही देशाचा विचार केला तर अशा प्रकारची चांगली नोकरी कुठे मिळेल? वरील सर्व वैशिष्ट्ये असलेल्या नोकऱ्या आता सरकारी क्षेत्रातच मर्यादित आहेत."
"सरकारी क्षेत्रात एकदा नोकरी पक्की झाली तर ते सर्वांना अगदी आरामाची नोकरी आहे असं सांगत असतात. काही लोकांसाठी तेही आकर्षणाचं कारण असू शकतं. कारण, याठिकाणी नोकरी लागली तर फार जबाबदारी राहत नाही, असंही वाटू शकतं," असं रितिका खेरा म्हणाल्या.
कायमस्वरुपी नोकरीचं महत्त्व किती असू शकतं, याचं उत्तम उदाहरण 2022 मध्ये पाहायला मिळालं होतं. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधात बिहार, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलनं झाली होती.
या विरोधाचं कारण अत्यंत महत्त्वाचं होतं. ते म्हणजे, या योजनांतर्गत लष्करात भरती केल्या जाणाऱ्या तरुणांपैकी 75 टक्के तरुणांना केवळ 4 वर्षे नोकरी मिळणार होती.
एस पी ठाकूर यांचं मुखर्जी नगरमध्ये पुस्तकांचं दुकान आहे. त्यांचे बहुतांश ग्राहक हे सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे तरुण आहेत.
"प्रत्येक मुलाला सरकारी नोकरी हवी असते. त्याला कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारायची असते. प्रत्येकाचा उद्देश हाच असतो. कारण सरकारी नोकरी जीवनाच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत कामी येत असते. त्यामुळं प्रत्येक व्यक्तीला शिपायाची नोकरी मिळाली तरी हरकत नाही, पण सरकारी नोकरी हवी असते," असं ते म्हणाले.
ठाकूर यांच्या बोलण्याचा अर्थ अगदी स्पष्ट होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेकदा अशी प्रकरणं समोर आली जेव्हा पदवीधर, पदव्युत्तर किंवा पीएचडी धारकांनीही वेग-वेगळ्या राज्यांमध्ये कार्यालयातील शिपाई पदाच्या नोकरीसाठी अर्ज केला होता.
अॅड-हॉक नोकऱ्यांची गर्दी
एकिकडं लाखो नोकऱ्या रिक्त राहत असतानाच दुसरीकडं एक नवा ट्रेंडही पाहायला मिळत आहे. हा ट्रेंड म्हणजे अॅड हॉक (तदर्थ किंवा तात्पुरत्या तत्वावर) पदं भरण्याचा ट्रेंड.
कधीतरी नोकरीत कायम (पर्मनंट) होऊ या आशेनं अनक तरुण आता अॅड-हॉक नोकऱ्या स्वीकारू लागले आहेत.
पण अॅड-हॉक नोकरीतून कायम होण्याची आशा संपल्यानंतर अनेकांचं जीवन संकटात येत असतं.
समरवीर सिंह
समरवीर सिंह दिल्ली विद्यापीठातील एका कॉलेजमध्ये अॅड-हॉक तत्वावर तत्वज्ञान विषय शिकवायचे. त्यांनी 8 वर्ष अॅड-हॉक तत्वावर शिकवलं. पण अचानक एक दिवस त्यांची नोकरी गेली. धक्का सहन झाला नाही त्यामुळं त्यांनी आत्महत्या केली. समरवीर सिंह अवघ्या 33 वर्षांचे होते.
"त्यांनी आठ वर्षं अॅड-हॉक पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना शिकवलं. 2023 मध्ये कायमस्वरुपी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांसाठी मुलाखती सुरू झाल्या तेव्हा त्यांनी आम्हाला नोकरी संकटात असल्याचं सांगितलं होतं. 8 वर्षे शिकवलेलं असल्यानं आधी त्यांचा आणि त्यांच्यासारख्या इतर सहकाऱ्यांचा विचार केला जाईल, असा विश्वासही त्यांना होता. पण चार मिनिटांचा इंटरव्ह्यू झाला आणि त्यांना घरी जाण्यास सांगण्यात आलं. त्यांच्यासाठी त्या कॉलेजमध्ये जागा नव्हती," असं त्यांच्या बहीण स्नेहा म्हणाल्या.
स्नेहा यांच्या मते, फक्त कायम स्वरुपी नोकरीचाच विषय नव्हता. "उदरनिर्वाहाचा मुद्दा होता. त्यांच्या घराचं भाडं, गाडीचं कर्ज, पुढील 6-7 महिन्यांची तयारी त्यांनी केलेली नव्हती. अचानक नोकरी गेल्यानं त्यांना काहीही मॅनेज करता आलं नाही. त्यांच्यावर मोठा मानसिक आणि आर्थिक दबाव होता. ते त्याचा सामनाच करू शकले नाहीत."
स्नेहा
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारनं शिक्षण, आरोग्य आणि रेल्वे या क्षेत्रांमध्ये व्याप्ती कमी केली तर दीर्घकाळाचा विचार करता रोजगाराच्या बाबतीत प्रचंड नुकसान होईल.
"लोकांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावला जावा, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळं तुम्ही लोकांची पिळवणूक करत राहिले, त्यांना कमी पैशात अॅड-हॉक नोकरी देत असाल तर तुम्ही स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहात. विद्यापीठांमध्ये कायमस्वरुपी नोकऱ्या गरजेच्या आहेत. म्हणजे शिक्षकांचं विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावर लक्ष राहील. त्यांनी संशोधन केलं तर ते पुढची नोकरी शोधू शकतील," असं प्राध्यापक रितिका खेरा म्हणाल्या.
'रिक्त पदे भरण्याचे काम वेगाने सुरू'
केंद्र सरकारनं रोजगार मेळाव्यांचं आयोजन करून वेगानं रिक्त पदत भरत असल्याचं सांगितलं आहे.
ऑक्टोबर 2022 ते नोव्हेंबर 2023 दरम्यान देशभरात आयोजित करण्यात आलेल्या 11 रोजगार मेळाव्यात सात लाखांहून अधिक नोकऱ्यांचं वाटप केल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.
तर या रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून सरकार बेरोजगारीच्या संदर्भातील अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
आनंदी जीवनाचं स्वप्न पाहणारे हजारो तरुण दररोज या गर्दीचा भाग बनत असतात.
त्यापैकी बोटावर मोजण्या एवढ्यांनाच नोकरी मिळते.
पण महत्त्वाचं म्हणजे, आनंदी जीवनाच्या अशाच स्वप्नांचा पाठलाग करताना गर्दीतले अनेकजण त्याच गर्दीत कधी हरवून जातात, हेही कुणाच्या लक्षात येत नाही.
No comments:
Post a Comment