विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी म्हटलं की, “आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. ते उच्च न्यायालयता टिकलं. पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात काही त्रुटी काढल्या आणि ते आरक्षण रद्द केलं.
त्यानंतर आम्ही चीफ जस्टिस भोसले यांची समिती नेमली. त्यांनी सविस्तर अभ्य़ास केला. सर्वोच्च न्यायालयाने काय त्रुटी काढल्या आणि त्या कशा दूर करता येतील याचा अहवाल सादर केला.”
फडणवीस यांनी पुढे सांगितलं की, जस्टिस भोसले समितीच्या अहवालानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण केलं. त्यानंतर अडीच कोटी घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्या सर्व्हेच्या निष्कर्षाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देणं योग्य ठरेल असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला.
न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने ज्या शिफारशी दिल्या, त्या सरकारने स्वीकारल्या असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
या आरक्षणामुळे मराठा समाजातील तरूणाईला न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हे आरक्षण देत असताना ओबीसी समाजाला अडचण होईल, त्यांत कोणी वाटेकरी होणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली याचा आम्हाला आनंद आहे, असंही फडणवीसांनी म्हटलं.
Video content
मराठा समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं असलं तरी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या कायद्याबद्दल काही आक्षेप व्यक्त केले आहेत.
2018 चा कायदा जर सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही, तर हा कसा टिकणार याबद्दल काही स्पष्टता नाहीये, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं.
लोकसभा निवडणूक काढण्यापुरता हा कायदा केला आहे, त्यानंतर जे होईल ते होईल अशारितीने हा कायदा केला असल्याची टीका त्यांनी केली.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी दिपाली जगताप यांनी साधलेला संवाद-
मराठा समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं असलं तरी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक मराठा समाजाची फसगत करणारं असल्याचं म्हटलं.
विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, “आतापर्यंत दोनदा अशाप्रकारचं आरक्षण रद्द झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. हे फसगत करणारं, फसवणूक करणारं सरकार आहे. पुन्हा एकदा या सरकारने फसवणूक केल्याचं महाराष्ट्र पाहिल.”
“हे दहा टक्के आरक्षण देत असताना त्याला ठोस आधार नाही. हे निकष कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाहीत. आम्ही विरोध केला असता तर आमच्या नावाने बोंबाबोब केली असती. आता निवडणूक मारून न्यायची आहे. गेल्या वेळेसही फडणवीस सरकारने हेच केलं होतं. तशीच फसगत आता या सरकारनेही केलं आहे,” अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
विजय वडेट्टीवार यांनी नेमकं काय म्हटलं? पाहा व्हीडिओ-
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक सभागृहात मांडण्याचा प्रस्ताव मांडला. सभागृहाने हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला.
ओबीसी समाज असो की अन्य कोणताही समाज; आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात बोलताना म्हटलं.
एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, "समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सरकार म्हणून प्रयत्न केला. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व विधानसभा सदस्यांच्या सहकाऱ्याने आपण हा ऐतिहासिक निर्णय घेत आहोत. आजचा दिवस हा सर्वांसाठी कर्तव्यांची जाणीव करून देणारा आहे."
शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मी जे काही आश्वासन दिलं होतं, त्याची पूर्तता केल्याचं समाधान मला आहे, असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-
- जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी वेळ मारून नेली असं अनेकजण बोलले. पण शब्द देताना आम्ही विचार करून देतो. दिलेला शब्द पाळतो, तो शब्द मागे घेत नाही. यासाठी आपण हा निर्णय घेतला आहे. जरांगे पाटील यांच्यासह अनेक मराठा बांधवांचा हा विजय आहे.
- माझ्यावर आरोप झाले फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक आहे हा निर्णय कसा घेणार? काय करणार? 150 दिवस प्रशासनाने अहोरात्र काम करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- मराठा समाजाला कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आणि कायदेशीर बाबींमध्ये टिकणारं आरक्षण मिळावं ही सरकारची भावना आहे. त्याप्रमाणे आपण प्रयत्न करत आहोत.
- शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आम्ही आरक्षण दिलं आहे. अडीच कोटी मराठा लोकांचं सर्वेक्षण सरकारकडून केलं आहे. मी मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना विनंती करतो, जसं सरकार बोलतं तसं करतं. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनीही संयम ठेवला पाहीजे. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी या मसुद्यावर नाराजी व्यक्त केली.
मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, “आम्हाला सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी हवी आहे. आमच्यावर हे आरक्षण थोपवताय का? ओबीसीतून 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. गोरगरिबांना न्याय मिळण्यासाठी अधिवेशन घ्यायला हवं.”
“ज्यांच्या नोंदीच नाही सापडल्या, त्यांचं आरक्षण आमच्यावर थोपवताय का? तुम्ही आम्हाला दुसरं ताट दाखवणार असाल तर ते चालणार नाही. नाहीतर उद्या आम्ही आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहोत. आम्हाला सगेसोयऱ्यांचीच अंमलबजावणी हवी आहे,” असं मनोज जरांगेंनी म्हटलं.
जरांगे पुढे म्हणाले, “कुणबी आरक्षण हे हक्काचं आरक्षण आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळावं, त्याची अंमलबजावणी हवी. दोघातिघांना 10% आरक्षण हवं, त्यांचीच ती मागणी आहे. पण बहुसंख्य मराठ्यांच्या पोरांचं यात भलं होणार नाही. आम्हाला ते नको आहे. 50% च्या वरती आरक्षण टिकत नाही, हे आम्हाला कळतंय.”
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालातील तरतुदी या मसुद्यात स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाची मागणी काही गेल्या पाच-सहा वर्षांमधील नाही. मराठा आरक्षणाची मागणी ही गेल्या 40 वर्षांपासून होतेय. याच मागणीसाठी याआधी महाराष्ट्रात ऐतिहासिक आंदोलनं झाली. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई झाली आणि राजकीय गणितं बदलली.
हा संपूर्णप्रवास आपण विस्ताराने समजून घेऊया.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्वीकारल्या आहेत. त्यावर आधारित मसुदा सरकारने तयार केला आहे.
या मसुद्यावर आज (20 फेब्रुवारी) विधीमंडळाच्या एकदिवसीय अधिवेशनात चर्चा होईल.
सरकारने नेमक्या कोणत्या तरतुदी स्वीकारल्या आहेत? या शिफारसी करताना आयोगाने कोणते निकष विचारात घेतले?
या संबंधीची सविस्तर बातमी तुम्ही इथे वाचू शकता- मराठा आरक्षण विधेयकात 'या' आहेत 4 महत्त्वाच्या तरतुदी
मराठा आरक्षणासाठी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरूवात.
राज्यपालांचं संपूर्ण भाषण तुम्ही इथे ऐकू शकता.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालातील तरतुदी या मसुद्यात स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
या अहवालात मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
आज (20 फेब्रुवारी) बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात हा मसुदा चर्चेसाठी मांडला जाईल.
मसुद्यामध्ये मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत?
- मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे. त्यामुळेच राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) अन्वये या समाजाचा विशिष्ट वर्ग म्हणून समावेश करण्यात यावा आणि राज्यघटनेच्या कलम 15 (4), 15 (5) व कलम16 (4)अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावं.
- ·शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे.
- ·मराठा समाजालासरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे.
या अधिवेशनाच्या आधी मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास उद्यापासून (21 फेब्रुवारी) पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
मनोज जरांगे यांनी म्हटली की, आमची मागणी ही ओबीसी मधून आरक्षणाची असूनज्यांच्या नोंदी नाही त्यांना सगेसोयरे कायदा करून आरक्षणाची आहे. त्याशिवाय पर्याय नाही. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास उद्या पुन्हा आंदोलनाची घोषणा करावीच लागेल.
सरकारला आरक्षण देऊन केवळ 5 ते 6 लोक खुश करायचे आहेत की कोट्यवधी मराठ्यांना फायदा होईल असे आरक्षण द्यायचे आहे, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं.
या विशेष अधिवेशनात सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी सुरुवातीलाच करावी,नंतर मागासवर्ग आयोगाचा विषय चर्चेला घ्यावा, असं जरांगेंनी म्हटलं. मराठा आमदार मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरावा,ओबीसीतून आरक्षणाची मागणीही लावून धरावी जर आमदार मंत्र्यांनी असं केलं नाही तर ते मराठा विरोधी ग्राहय धरले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बांठिया कमिशनने केलेली जनगणना असेलकिंवा कुठलीही जनगणना असेल या कुठल्याच जनगणनेवर आमचा विश्वास नाही. आम्ही तो नाकारत आहोत, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी अधिवेशनाआधी बोलताना व्यक्त केली.
बांठिया कमिशनने सांगितलं की, मुंबई शहरात ओबीसी नाहीत. तेव्हा महेश झगडेंना भांडावं लागलं होतं. त्यामुळे तो अहवाल घाईघाईने तयार करण्यात आला होता.
शुक्रे समिती असो किंवा बांठिया समिती असेल त्यांच्या अहवालावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. मागासवर्गीय बैठकीचा काही अहवाल समोर आलेला नाही.
जातीय जनगणनाच करावी लागेल, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.
भुजबळ यांनी पुढे म्हटलं की, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाला माझ्याकडे नाही. गटनेत्यांनाच बोलायला देणार आहेत, हे मला मंजूर नाही. कायद्याविषयी बोलायला बंदी करायला नको.
राज्य सरकारने आज (20फेब्रुवारी) मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे.
या अधिवेशनात मराठा समाजाला नेमकं किती टक्के आरक्षण मिळणार, मनोज जरांगे यांची सगेसोयऱ्यांची मागणी या अधिवेशनात मान्य होणार का? राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्यात येणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या अधिवेशनातून मिळू शकतील.
अधिवेशनात नेमकं काय काय घडत आहे, याचे सर्व अपडेट्स तुम्हाला इथे वाचता येतील...
Tuesday, February 20, 2024
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment