Solar Project : मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना कागदावरच; शेतकरी अद्यापही प्रतीक्षेतच

Solar Project : शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा व्हावा म्हणून मुख्यमंत्री सौर शेतीपंप योजना व कुसुम सौर शेतीपंप योजना हाती घेण्यात आली आहे. सौर पंपांंसाठी पैसे भरून अंतिम मंजुरी घेतलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील हजारों शेतकरी लाभार्थ्यांना कृषिपंप अद्यापही न मिळाल्याने ही योजना कागदावरच आहे. त्यामुळे केवळ घोषणा करून आमचे पोट भरत नाही, असा संताप आता शेतकऱ्यांकडून व्यक केला जात आहे.

सौर शेतीपंप उभारून देण्याची जबाबदारी दिलेल्या कंपन्यांद्वारे अद्याप शेतकऱ्यांच्या शेतावर ‘सेटअप’ उभारणीचे काम सुरू झालेले नाही. ग्रामीण भागात शेतीपंपचे वीजबिल वेळेवर भरले जात नसल्याने त्यांची थकबाकी कोट्यवधी रुपयांची आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात लोडशेडिंगही केले जाते. रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा उपलब्ध होत असल्याने त्या वेळी शेतीपंपद्वारे पिकांना पाणी द्यावे लागते. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांकडून दिवसा शेतीसाठी वीजपुरवठा होण्याची मागणी होती. राजकीय नेतेमंडळींकडूनही पाठपुरावा सुरू होता. पण दिवसा वीज देण्यात विजेची कमी उपलब्धता व थकित बिलांची समस्या असल्याने सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या शेतीपंपची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर शेतीपंप योजना व कुसुम सौर शेतीपंप योजना हाती घेण्यात आली.

योजनेत अशा सौर शेतीपंपना महाऊर्जाकडून अंतिम मंजुरीची अट होती. पण त्यात विलंब होत असल्याने आता ही अट काढून टाकली आहे. परंतु, भंडारा जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून अद्याप एकही सौर शेतीपंप कोणाच्याही शेतावर बसवला गेलेला नाही. त्यामुळे सौर कृषी पंप नामक योजना ही जिल्ह्यात अस्तित्वात आहे आहे याचा विसर शेतकऱ्यांना पडू लागला आहे. सौर शेतीपंप योजनेअंतर्गत 5 एकर व 10 एकर मर्यादेपर्यंत कृषीक्षेत्रधारक शेतकऱ्यांचा समावेश असून, तीन हॉर्सपॉवर ते 7.5 हॉर्सपॉवर या क्षमतेचे सौरपंप त्यांना दिले जाणार आहेत. या सौर शेतीपंपासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार काही रक्कम अनुदान देणार आहे. शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभासाठी 5 एकरपेक्षा कमी क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांना 5 टक्के तर 5 एकर ते 10 एकरपेक्षा कमी क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांना 15 टक्के हिस्सा भरावा लागत आहे.

दिवसा शेतीसाठी वीज उपलब्ध होऊन पिकांना पाणी देता येणे शक्य होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला. परंतु अद्याप प्रत्यक्षात संबधित कंपनीकडून पंप वितरणाची कामे सुरू झाली नसल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे ‘डिमांड’च्या रुपात भरलेले पैसेही वीज वितरण विभागाकडे अडून पडल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अधिक वाढत आहे.