कर्नाटकमध्ये दलितांवरील अत्याचार प्रकरणात 98 जणांना जन्मठेप
संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या दलितांवरील हिंसाचाराच्या एक दशक जुन्या खटल्यात कर्नाटकातील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं 98 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसंच, इतर पाच जणांना सामान्य कैदेची शिक्षा सुनावली.
172 पानांच्या निकालपत्रात कोप्पल (उत्तर कर्नाटक) मुख्य जिल्हा न्यायमूर्ती आणि सत्र आणि विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी चंद्रशेखर यांनी हा निर्णय दिला.
निकालात न्यायमूर्ती म्हणाले की, 28 ऑगस्ट 2014 ला गंगावती ग्रामीण पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या मारुकुंबी गावात अनुसूचित जातीतील समुहाविरोधात झालेला हिंसाचार 'सर्वसामान्य जमावानं केलेला हिंसाचार नव्हता, तर जातीवर आधारित हिंसाचार होता.'
हे प्रकरण काय आहे आणि न्यायालयानं नेमका काय निकाल दिला आहे, याविषयी सविस्तर वृत्तांत
मारुकुंबी गावचे रहिवासी मंजूनाथ हे त्या दिवशी एक चित्रपट पाहून परत आले. चित्रपटगृहात तिकीट विकत घेत असताना काही जणांनी त्यांना मारहाण केली, असं त्यांनी गावात परतल्यानंतर इतरांना सांगितलं.
त्यानंतर मंजूनाथ यांनी गावातील लोकांना गोळा केले. हे सर्व लोक अनुसूचित जातीच्या कॉलनीजवळच्या एका मंदिरात गोळा झाले.
या जमावाने दलित समुदायावर हल्ला चढवला आणि दुकानांची तोडफोड केली. तसंच, काही घरंही पेटवून दिली. हे दलित अनुसूचित जातीतील मडिगा पंथाशी संबंधित आहेत.
सरकारी वकील अपर्णा दामोदार बंदी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "अनुसूचित जातीच्या लोकांवर हल्ला करणारे लोक मुख्यत: उच्च जातीतील - लिंगायत, भोई आणि इतर जातीतील होते."
रत्नाकर टी. त्यावेळी दलित संघर्ष समितीचे (डीएसएस) जिल्हा सरचिटणीस होते. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "चित्रपटगृहातील घटनेच्या आधीही मडिगा समुदायाबरोबर भेदभाव केला जात होता. त्यांना गावात केसही कापू दिले जात नव्हते. त्यासाठी त्यांना गंगावतीला जावं लागायचं. हा भेदभाव स्पृश्यविरुद्ध अस्पृश्य मुद्द्यापर्यंत पोहोचला होता. याच कारणामुळं त्या वेळी हिंसाचार झाला होता."
तरतूद काय आहे?
दोषी ठरवण्यात आलेल्या लोकांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 च्या कलम 3(2)(iv) अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला आहे.
या कलमात म्हटलं आहे की, कोणत्याही व्यक्तीनं आग किंवा स्फोटक पदार्थांचा वापर करत हेतूपूर्वक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील लोकांच्या मालमत्ता, घर, इमारत किंवा प्रार्थना स्थळाचं नुकसान किंवा हानी केली, तर त्या व्यक्तीला दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येईल.
निकालात काय म्हटलं आहे?
न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी या प्रकरणात निकाल देताना विविध उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ दिला. त्यांनी अमेरिकन गायक मॅरियन अँडरसन यांचाही उल्लेख केला.
मॅरियन अँडरसन यांनी 20 व्या शतकाच्या मध्यात वांशिक भेदभावाविरोधात आफ्रिकन-अमेरिकन कलाकारांना न्याय मिळवून देताना महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
त्या मेट्रोपोलिटन ऑपेरामध्ये सादरीकरण करणाऱ्या पहिल्या आफ्रिकन-अमेरिकन ठरल्या होत्या.
1939 मध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये दोनवेळा सादरीकरण करणाऱ्या त्या पहिल्या आफ्रिकन-अमेरिकन कलाकार ठरल्या होत्या.
प्रत्यक्षात निकालाची सुरुवात मॅरियन अँडरसन यांच्या एका वक्तव्यानंच झाली.
"कोणतंही राष्ट्र कितीही मोठं का असेना, ते आपल्या सर्वाधिक दुर्बळ लोकांपेक्षा अधिक मजबूत नसतं. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय करत राहता, तोपर्यंत तुमच्यातील काही लोकांना तो अन्याय करण्यासाठी खाली वाकावं लागतं. याचा अर्थ, तुम्ही जितकं मोठं होऊ शकला असता, तितकं मोठं होणार नाहीत."
निकालात म्हटलं आहे की, मंजू देवी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालच्या निकालानुसार, "अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येऊनही त्यांची परिस्थिती बिकट राहते. त्यांना अधिकारांपासून वंचित ठेवलं जातं."
"त्याचबरोबर त्यांना विविध प्रकारचे गुन्हे, तिरस्कार, अपमान आणि शोषणाला देखील सामोरं जावं लागतं. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेता, मला या प्रकरणात रेकॉर्डवर असं काहीच मिळालं नाही, ज्यामुळे आरोपींबाबत उदारता दाखवणं योग्य ठरेल."
"जखमी पीडित, पुरुष आणि महिला अनुसूचित जातीच्या आहेत आणि आरोपींनी महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवला, पीडितांवर लाठ्या आणि विटा, दगडांनी हल्ला करून त्यांना जखमी करण्यात आलं.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता मला वाटतं की, आरोपी विहित शिक्षेपेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा भोगण्यास पात्र आहेत. त्यांची शिक्षा कमी करण्यात यावी यासाठी रेकॉर्डवर पुरेसं कारण नाही."
सरकारी वकील म्हणाले की, आरोपींनी केलेलं कृत्य हे एखाद्या व्यक्तीविरोधात नाही, तर समाजाविरोधात केलेला गुन्हा आहे. या गोष्टीची कल्पना करणं देखील कठीण आहे की, या प्रकारचे गुन्हे 21 व्या शतकात देखील होत आहेत. यातून दिसून येतं की अस्पृश्यतेची प्रथा अजूनही सुरू आहे.
याबाबतीत बचाव पक्षानं युक्तिवाद केला की, आरोपींचं वय 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकातील आहेत. म्हणून त्यांना दंडाच्या रकमेतून सूट देण्यात यावी.