विधानसभा निवडणुकीत कुणाची बाजी? महाराष्ट्रभर फिरलेल्या पत्रकारांची गणितं काय सांगतात?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया बुधवारी (20 नोव्हेंबर) पार पडली. शनिवारी 23 नोव्हेंबरला निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे.
या निकालात महाराष्ट्राचं पुढील पाच वर्षांचं भवितव्य ठरेल. मात्र, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घडामोडींनं ही निवडणूक अनेक अर्थानं वेगळी ठरली आहे.
राज्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांची महायुती यांच्यात जोरदार सामना रंगला.
या निवडणुकीत नेमका कोणाचा वरचष्मा लावू शकतो याचा अंदाज घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं निवडणुकीची ही रणधुमाळी प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या पत्रकारांशी चर्चा केली.
विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात काय गणित राहील? कोणाचं पारडं जड राहील? कोणते मुद्दे गेम चेंजर ठरू शकतील अशा प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात जाऊन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेतलेल्या पत्रकारांशी संवाद साधला.
यामध्ये ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता, विनया देशपांडे, अमेय तिरोडकर, आलोक देशपांडे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.
योजना, हिंदुत्व अन् आरोप-प्रत्यारोप
लोकसभा निवडणुकीतील निकालात अपेक्षित कामगिरी करण्यात मागे पडलेल्या महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोट्यवधी रुपयांच्या योजना सुरु केल्या.
यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मोफत शिक्षण योजना, युवा प्रशिक्षण योजना, अन्नपूर्णा योजना, तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना, लेक लाडकी अशा योजनांचा धडाका लावला.
योजनांव्यतिरिक्त आरक्षण, हिंदुत्व, संविधान आदिंचे मुद्देही चांगलेच गाजले. विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांची मतं खेचून घेण्यामागच्या हेतूवर विरोधकांनी जोरदार ताशेरे ओढले. त्यामुळं निवडणुकीत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या गेल्या.
महाविकास आघाडीनंही त्यांचं सरकार आल्यास महालक्ष्मी योजनेतून लाडकी बहीण योजनेपेक्षा वाढीव निधी देण्याची हमी जाहीरनाम्यातून दिली. काँग्रेसनं सोयाबीनच्या हमीभावाचा मुद्दा पुढे आणत दराबाबत भूमिका जाहीर केली.
अशा अनेक पद्धतीनं या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. पण शनिवारच्या निकालात बाजी कोण मारणार याचा अंदाज लावण्यासाठी मात्र काही गोष्टींवर चर्चा गरजेची आहे.
कुणाचं पारडं जड?
या विधानसभा निवडणुकीत कोणाचं पारडं जड राहील याबाबत द हिंदूच्या महाराष्ट्र ब्युरो चीफ विनया देशपांडे यांनी बीबीसीसोबत चर्चा केली होती.
त्या म्हणाल्या की, “ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे. पाच वर्षांतील राजकारण आणि झालेल्या बदलानंतर महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मुख्य सहाही पक्षांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढल्याचं चित्र आहे.
2019 नंतर पहिल्यांदाच अशी लढत होत आहे. त्यात राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी, शिवसेना विरुद्ध शिवसेना उभी ठाकलीयं. मात्र, यावरुन जनतेत असंतोषाची भावना आहे आणि त्याचा कोणत्याही पक्षाला अंदाज येत नाहीये. पण तरीही, राजकीय पक्ष फुटल्याचा परिणाम मतदारांमध्येही दिसेल," असं त्यांनी म्हटलं.
"एकीकडे लाडकी बहीणीचा महायुतीला फायदा होईल. तर दुसरीकडे यंदा प्रत्येक विभागचे विविध प्रश्न प्रामुख्यानं उभे राहिलेत. त्यामुळे राज्यपातळीवर कोणता मुद्दा चालेल किंवा त्याचे परिणामही त्या अनुषंगानं दिसतील,” असंही त्यांनी म्हटलं.
तर पत्रकार अमेय तिरोडकर यांच्या मते, “या निवडणुकीचं चित्र इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळं आहे. पण परिस्थिती पाहता 288 मतदारसंघांपैकी बहुतांश ठिकाणी तीन किंवा त्याहून जास्त असे उमेदवार उभे आहेत, ज्यांचा त्या भागात मोठा प्रभाव आहे.
पक्ष आणि अपक्ष असे दोन्हीबाजूचे खमके पाहायला मिळाले. उदाहरण दयायचं झाल्यास कल्याण मतदारसंघात एकनाथ शिंदे पक्षाचा उमेदवार, मनसेकडून राजू पाटील तसेच उद्धव ठाकरेचे उमेदवार असे तीनही मजबूत उमेदवार एकमेकांपुढे उभे ठाकलेत.
अशाप्रकारची स्थिती बऱ्याच मतदारसंघात दिसून येत आहे. त्यामुळे आपण कितीही अंदाज बांधले तरी, नेमकं कोणाचं पारडं जड राहील, याचं चित्र 23 तारखेलाच स्पष्ट होईल”
कोणते मुद्दे निर्णायक ठरू शकतील?
या निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना, मराठा आरक्षणासारखे मुद्दे चर्चेत राहिलेत. मात्र, गेल्या 20-25 दिवसांत मुद्दे बदलत गेल्याचं पाहायला मिळालं. यात सोयाबीनचा हमीभाव आणि शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा मुद्दा उभा राहिला. याव्यतिरिक्त महागाई, बेरोजगारीचे मुद्देही चर्चिले गेले.
यापैकी नेमके कोणते मुद्दे निर्णायक ठरू शकतील याबाबत बोलताना पत्रकार अद्वैत मेहता म्हणाले की, “यंदाची निवडणूक ही प्रचंड अटीतटीची लढत ठरणार आहे. यात लाडकी बहीण, जरांगे इफेक्ट, महागाई, बेरोजगारीसह सोयाबीन आणि कापूस यांचा दर हे मुद्दे निर्णायक ठरतील असं वाटतं.”
मेहता म्हणाले की, “यातील महत्वाच्या मुद्द्यांमध्ये लाडकी बहीण योजना प्रभावी ठरू शकते. याकडे फ्लॅगशिप म्हणूनही पाहता येईल. परंतु, या योजनेच्या प्रभावानं सगळ्या महिला एकाच बाजूनं मतदान करतील असंही नाही. कारण लाडकी बहीण योजनेतून मिळणारे 1500 रुपये असले तरी महागाईसारख्या ज्वलंत मुद्द्यांवरून निराशा दिसून येते.
यासह या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या महिला किंवा या योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांचा कल कल कुणाकडे राहिला असेल हे ही पाहावं लागेल. एकीकडे लाडकी बहीण योजना महायुतीसाठी फायद्याची ठरेल, तर दुसरीकडे जरांगे फॅक्टरचा भाजपला फटका बसेल असं चित्र दिसत आहे.”
"मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चागंलाच गाजलाय. जरांगेंची भूमिका आणि आंदोलनानं तो घराघरात पोहोचला. जरांगेंनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे थोडीफार गडबड झाली असली, तरी गावागावात संदेश पोहोचवण्यात ते यशस्वी ठरल्याचं दिसतं," असं ही त्यांनी सांगितलं.
विशेषत: मराठवाड्यात जरांगे मुद्दा हा प्रभावशाली ठरू शकतो. त्याचा फटका जसा भाजपला बसण्याची शक्यता आहे तसाच इतर ठिकाणी सर्वच पक्षांना थोड्याफार प्रमाणात फटका बसू शकतो. एकीकडं ‘लाडकी बहीण योजने’मुळं एकनाथ शिंदेंना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे तर दुसरीकडे भाजपला मराठा आरक्षण आणि जरांगे फॅक्टरमुळे तोटा होऊ शकतो.
एकंदरीत लाडकी बहीण आणि जरांगे हे निवडणुकीचे डिसायडिंग फॅक्टर ठरू शकतात तसंच भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना हे दोन्ही डिसायडिंग पक्ष ठरू शकतात. याव्यतिरिक्त मतदानाचा वाढलेला टक्का प्रभावी ठरेल,” असं मतही मेहता यांनी व्यक्त केलं.
निवडणुकीत सोयाबीन आणि कापसाच्या दराचा मुद्दाही चर्चेत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीनचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याचा राग आणि निराशा शेतकऱ्यांत दिसून येते.
या सर्वांच्या प्रभावाबाबत अमेय तिरोडकर यांनी मत मांडलं. “पश्चिम विदर्भात सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांचा रोष पाहायला मिळतोय. हा मुद्दा धरून आधी काँग्रेस त्यामागे महायुतीनं सोयाबीनच्या हमीभावाबाबत केलेल्या घोषणेनंतर या भागातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्री रोखल्याचं कळतंय.
त्यामुळं सोयाबीन हा निकालात महत्वाचा फॅक्टर ठरणार असून शेतकरी नवीन सरकारच्या प्रतिक्षेत आहेत, जेणेकरून हमीभावाच्या प्रश्नावर काही तोडगा निघू शकेल, ” असं ते म्हणाले.
तिरोडकर यांच्या मते, लोकसभेत कांद्याचा मुद्दा गाजला होता, त्याचप्रमाणं विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीनचा हमीभाव आणि कापसाचा मुद्दा पेटलाय.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीनचा प्रश्न गंभीर आहे. सोयाबीनच्या दरांवरुन शेतकऱ्यांमध्ये रोष असून राज्यातल्या 60 ते 70 मतदारसंघात याचा परिणाम दिसू शकतो', असा अंदाज देशपांडे यांनी व्यक्त केला.
तर काही ठिकाणी शेतीपंपाची बिलं माफ केल्यानं महायुतीबाबत आशेचा किरणही दिसून येतोय. त्यामुळे ज्यांची बिलं माफ झाली आहेत, त्यांचा महायुतीला फायदा होऊ शकतो, असंही देशपांडे यांनी सांगितलं.
महागाई आणि बेरोजगारी – महाराष्ट्रात वाढत्या बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न आहे. त्याव्यतिरिक्त महागाईचा मुद्द्यावरूनही जनतेची नाराजी दिसून येतेय. खासकरून महिलावर्गाचा महागाईच्या प्रश्नाकडे रोख आहे.
तेल, डाळ, साखर इत्यादींचे वाढलेल्या दरानं मध्यमवर्गियांच्या खिशावरील बोझा वाढलाय. त्यामुळं जरी लाडकी बहीण योजनेतून पैसे मिळत असले तरी महागाईसारखे घटक निकालावर परिणाम करू शकतील, असा अंदाज या पत्रकारांनी व्यक्त केला.
विनया देशपांडे म्हणाल्या की, “बेरोजगारीवरून मराठवाड्यात बराच रोष आहे. कारण, शेतीतून मिळणाऱ्या किरकोळ उत्पनानं निराशा वाढत चालली आहे. अशावेळेस नोकरी हा पर्याय डोळ्यापुढे असतो. मात्र, सरकारी नोकऱ्यांचा गोंधळ, पेपरफुटी, भरतीप्रक्रिया रखडणं अशा विविध झालरी दिसून आल्या आणि यातूनच आरक्षणासारखे मुद्दे उपस्थित होतात.
त्यामुळं भावना जरी वेगळ्या असल्या तरी त्यामागे असे मुद्दे प्रमुख असल्याचं कारणही त्यातून दिसून येतं. याचा सर्वांचा परिणाम निकालावरही दिसून येईल.”
कोणाचा कुठे प्रभाव?
पत्रकार आलोक देशपांडेंच्या मते, “मराठवाड्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरचा काही भाग सोडला तर इतर ठिकाणी महायुतीच्या तुलनेत महाविकास आघाडी चांगल्या स्थितीत राहील असं चित्र असेल.
तर, विदर्भात महाविकास आघाडीला चांगली मतं मिळू शकतात, असं वाटत होतं पण लोकसभेनंतर महाविकास आघाडी आपला प्रभाव कायम करण्यास मागे पडलीय. महायुतीनं परिस्थिती सावल्याचं दिसून येतंय.
भाजपनं ही निवडणूक राज्यपातळीवरून स्थानिक पातळीवर आणण्यात यश मिळवल्याचं दिसून येतं. त्यात लाडकी बहीणसारख्या योजनांचाही महायुतीला फायदा मिळेल. दोन्हींचा विचार केल्यास विदर्भात या लढतीचा परिणाम 50-50 राहील असं दिसतंय.”
देशपांडे पुढे म्हणाले, “पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या प्रभावाचा महाविकास आघाडीला फायदा होईल. तर कोकण आणि मुंबईमध्येही महाविकास आघाडीला चांगला प्रतिसाद असल्याचं दिसतंय.
उत्तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करू शकते. एकंदरित विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, तर, कोकण आणि मुंबई असा विचार केल्यास येथे महायुतीचा चांगला प्रभाव दिसेल. पाचही विभागांचा विचार केल्यास चित्र 3-2 राहील असं वाटत असलं तरी 23 तारखेनंतरच चित्र स्पष्ट होईल.”
अमेय तिरोडकर विदर्भातील स्थिती सांगताना म्हणाले की, “पूर्व विदर्भातील आदिवासी भागात भाजपची बऱ्यापैकी पकड दिसून येत होती. मात्र, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आदिवासी पट्टा परत काँग्रेसच्या बाजुने वळताना दिसतोय.
तर, विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानं बघितल्यास गेल्या चार महिन्यांत मोठा बदल व्हावा अशी कोणतीच मोठी घटना घडल्याचं दिसून येत नाही. त्यादृष्टीनं येथे दोन वेगवेगळे फॅक्टर काम करताना दिसतील.
विदर्भातील डीएमके फॅक्टरचा विचार केल्यास, मुस्लीम-दलित एकत्रिकरणाचा महाविकास आघाडीला फायदा होऊ शकतो. तर, कुणबी मतांमुळं चित्र भाजपच्या दिशेनं बदलू शकतं.”
महाराष्ट्र फिरलेल्या पत्रकारांनी मांडलेल्या या गणितानुसार मराठवाडा आणि विदर्भात जातीय अस्तितेच्या समीकरणाव्यतिरिक्त सोयाबीन आणि कापसाचे दर निकालावर मोठा परिणाम करू शकतात.
या प्रश्नांवरून शेतकऱ्यांच्या मनात जी खदखद सुरू होती त्याकडे सुरुवातीला राजकीय पक्षांचं लक्ष नव्हतं. मात्र काँग्रेसनं यावर भूमिका मांडली. राहुल गांधींनी त्यांच्या सभेतून सोयाबीनला 7 हजार रुपये भाव देण्याचं आश्वासन दिलं.
त्यानंतर महायुतीनंही बाजू सावरत आमचं सरकार आलं तर सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रतिक्विटल भाव दिला जाईल असं आश्वासन दिलं. आता या आश्वासनांचा कोणत्या पक्षाला किती फायदा होतो, हे पाहावं लागेल.
अपक्ष, बंडखोर आणि छोट्या पक्षांचा प्रभाव
अद्वैत मेहतांच्या मते, “अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचा प्रभाव निकालात परिणामकारक ठरेल. किमान 10 ते 20 ठिकाणी अपक्ष आणि बंडखोर उमेदवार ताकदीनं उभे आहेत. त्यांचा त्यांच्या भागावरील प्रभाव, काम, लोकांचा पाठिंबा आणि जनसंपर्क याच्या बळावर 8 ते 10 बंडखोर निवडून येण्याची शक्यता आहे."
निवडणुकीत काठावरचं बहुमत मिळाल्यास सरकार स्थापन करताना निवडून आलेले बंडखोर, अपक्ष किंवा छोटे पक्ष महत्वपूर्ण ठरतील.
याव्यतिरिक्त मनसे, वंचित, एमआयएमसारखे पक्ष मतांचं विभाजन करण्यास प्रभावी ठरू शकतात. मराठा-दलित-मुस्लिम मतांचा प्रभावही राहीलंच. ओबीसी आणि धर्माचा मुद्दाही आहेच.
हरियाणा निवडणुकीनंतर भाजपनं ओबीसींची एक मोट बांधलीयं, त्यामुळं जसा एकीकडे मराठा फॅक्टर आहे तसाच ओबीसी फॅक्टरही महत्वाचा ठरेल.”
तर देशपांडे म्हणाल्या की, “ओबीसींचा विचार करताना, माळी, वंजारीसारख्या मोठ्या गटाचा कल जातीच्या उमेदवाराला मत देण्याकडे राहिल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं यंदाही तसंच होतं, की मतं विभागली जातात हे पाहावं लागेल.
त्याव्यतिरिक्त ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती आहेत. काही मतदारसंघात उभ्या असलेल्या अपक्ष उमेदवारांचा त्यांच्या भागात मोठा प्रभाव आहे. त्या दृष्टीनं पाहिल्यास 1995 साली जसं मोठ्या संख्येनं अपक्ष उमेदवार निवडून याले होते. तसेच यावेळीही निवडून येणार का? असाही एक सूर पाहायला मिळतोय. अपक्ष आणि बंडखोरीचा फटका आघाडींना निश्चित पडेल.”
कुंपणावरच्या मतदारांचं गणित
कुंपणावरचे म्हणजे, असे मतदार जे अंतिम क्षणात मत कोणाला द्यायचं याबाबत निर्णय घेतात. अशा मतदारांचा मोठा प्रभाव निवडणुकांत दिसून येतो. त्यातही अटीतटीच्या निवडणुकांमध्ये या मतदारांचा वाटा निर्णायक ठरू शकतो.
याबाबत बोलताना मेहता म्हणाले की, "असे मतदार ज्यांचं शेवटच्या क्षणापर्यंत मत कोणाला द्यायचं याबाबत चलबिचल असते त्याला ‘शेकी’ असं म्हणतात. त्यांची मतं ही शेवटच्या क्षणी काय घडतंय त्यानुसार पडतात.
गेल्या दोन दिवसात जे काही पैसेवाटपाचे मुद्दे बाहेर आले किंवा हल्ल्याच्या घटना समोर आल्या त्याचा निगेटीव्ह इम्पॅक्ट होऊ शकतो. या ऐनवेळेच्या काही घटना या ‘शेकीं’चं मतपरिवर्तन करण्यास प्रभावी ठरण्याची शक्यता असते आणि याचा परिणाम निवडणुकांवर होतो. चुरशींच्या लढतींमध्ये एक टक्के मतानं पूर्ण चित्र बदलू शकतं याला ‘शेकी’ प्रभावी ठरू शकतात."
तर देशपांडे यांच्यानुसार, “गेल्या दोन दिवसांतील पैसे वाटपाच्या घटना किंवा हल्ल्याच्या घटना असोत. त्यांचा वापर या कुंपणावरच्या मतदारांसाठी केला जातो.
पण जवळपास एक महिन्यापासून निवडणुकीचा प्रचार सुरु होता त्यामुळं आपण कोणाला मत द्यायचं याबाबत लोकांची भूमिका ठरलेली असते. त्यामुळं मतदानाच्या 24 तास आधी काही घटना घडल्या असतील तर त्यामुळं संपूर्ण चित्रच बदलेल असं काही नाही.”
एकंदरीत यंदाची निवडणूक इतर निवडणुकीच्या तुलनेत अनेक अंगानं वेगळी असून मुख्यत्वे प्रत्येक पक्षाला स्वत:च अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीच्या दृष्टीनं महत्वाची ठरणार आहे. निवडणुकीचं हे गणित कोणत्या पक्षासाठी किती आणि कसं निर्णायक ठरेल याचं चित्र 23 तारखेच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल.