'मनोज जरांगे फॅक्टर' विधानसभा निवडणुकीत का चालला नाही? 'ही' आहेत कारणं
विधानसभा निवडणुकांचे निकाल स्पष्ट झाले आहेत. भाजपच्या नेतृत्वात लढलेल्या महायुतीला स्पष्टपणे बहुमत मिळालं आहे.
या निकालांची कारणमीमांसा तर होत राहीलच, पण निवडणुकांपूर्वी ज्याची प्रचंड चर्चा झाली, त्या 'जरांगे फॅक्टर'चं या निवडणुकीत नेमकं काय झालं? हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानं महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी अगदी मुंबईपर्यंत जरांगे जाऊन आले.
प्रामुख्यानं मराठवाड्यात प्रभाव असलेल्या जरांगेंची भूमिका विधानसभेत अत्यंत महत्त्वाची असणार असं सांगितलं जात होतं. पण निकाल पाहता खरंच तसं काही घडलं का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
विधानसभेला जरांगे फॅक्टर चाललाच नाही, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. राजकीय अभ्यासकांनीही अगदी स्पष्टपणे तेच सांगितलं आहे. पण त्याची कारणं शोधल्यास त्यातून अनेक पैलू समोर येतात.
काय होती जरांगेंची भूमिका?
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत बरीच चर्चा झाली. मनोज जरांगे यांनी दलित, मुस्लीम आणि मराठा अशी मोट बांधण्याचा प्रयत्न केल्याचंही पाहायला मिळालं.
विविध नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांनी समीकरण बांधायला सुरुवात केली. सत्तेत असल्याशिवाय आरक्षणाच्या मुद्द्याचा निकाल लावता येणार नाही, अशी त्यामागची भूमिका होती.
त्यानंतर जरांगे यांनी शक्ती असेल त्याच मतदारसंघात निवडणूक लढवायची असा निर्णयही घेतला होता. त्यासाठी काही मतदारसंघात स्वतः जात जरांगेंनी आढावा घेतला होता. अनेक ठिकाणी उमेदवारांना तयारी करण्यास सांगण्यात आलं होतं.
मराठा समाजातील अनेक उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. पण ऐनवेळी जरांगे यांनी आपल्याला राजकारणात पडायचं नाही. शक्ती नसेल तर निवडणूक लढवण्यात अर्थ नाही, असं म्हणत माघार घेतली.
अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास सांगण्यात आलं. 'गुपचूप जायचं आणि पाडून यायचं' असं म्हणत कुणाला निवडून आणायचं आणि कुणाला पाडायचं हे मराठा समाजाला चांगलंच माहिती असल्याचं जरांगेंनी सांगितलं.
ओबीसी मतांचं 'रिव्हर्स पोलरायझेशन'
जरांगेनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर लोकसभेप्रमाणं विधानसभा निवडणुकीतही त्यांचा काही जागांवर प्रभाव पाहायला मिळणार अशी सगळ्यांना आशा होती. पण शनिवारी समोर आलेल्या निकालांनंतर असं काहीही झालं नसल्याचं समोर आलं आहे.
याबाबत बोलताना ज्येष्ठ संपादक धनंजय लांबे यांनी या निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर जराही चालला नसल्याचं सांगितलं. जरांगेंनी विरोधकांनाच शक्ती दिल्याचं, मतदारांच्या लक्षात आलं. त्यात त्यांनी फक्त देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं. त्याचा फटका बसल्याचं लांबे म्हणाले.
फडणवीसांना लक्ष्य केल्यामुळं मतांचं 'रिव्हर्स पोलरायझेशन' (उलटं ध्रुवीकरण) झालं. म्हणजे आधी ओबीसीमधली जी मतं इकडं-तिकडं जात होती, ती यावेळी पूर्णपणे एकगठ्ठा महायुतीच्या बाजुनं वळली, असं लांबे म्हणाले.
मराठवाड्यात जरांगेंच्या आंदोलनानंतर मराठा आणि ओबीसी समाजात असलेले संबंध ताणल्याचं दिसत आहे. त्यामुळं ओबीसी एकवटले. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी ठिक होती. पण ओबीसीतून आरक्षण मागितल्यावर सगळे ओबीसी अलर्ट झाले आणि महायुतीच्या बाजूनं एकवटले असं दिसतंय.
सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील प्रचार विरोधकांसाठीच नकारात्मक ठरला. या उलट्या प्रभावामुळं मराठवाड्यात तर महायुतीचे जे उमेदवार निवडून येण्याची शक्यताच नव्हती तेही निवडून आल्याचं पाहायला मिळालं, असं लांबे म्हणाले.
जरांंगे फडणवीस यांना बरंच काही बोलले. पण मुख्यमंत्री असूनही शिंदेंना काही बोलले नाही. त्यातूनही एक वेगळ्या प्रकारचा संदेश गेला आणि ओबीसी एकवटले गेले, असंही त्यांनी सांगितलं.
भूमिकेबाबत स्पष्ट संकेत देण्यात अपयश
मराठवाड्यातील राजकीय विश्लेषक प्रा. डॉ. गणेश मोहिते यांच्या मते, मनोज जरांगेंनी समाजातील लोकांना स्पष्टपणे काय करायचं असा संदेश दिला नाही, त्यामुळं काय करायचं हेच स्पष्ट नव्हतं.
धनंजय लांबे यांनीही अशाच प्रकारचं मत मांडलं. त्यांच्या मते, जरांगेंनी निवडणुकीत कुणाला पडायचं? असा निर्णय घेतला त्याचाही त्यांना फटका बसला. कारण, निवडणूक लढायची नाही, असं म्हटलं असताना कुणाला मत द्या हेही त्यांनी सांगितलं नाही. उलट फक्त पाडा असं सांगितलं.
पण उमेदवार पाडा म्हणजे विरोधकांना म्हणजेच महाविकास आघाडीला बळ द्या, असं त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसं असलं तरी, विरोधकांनी तरी मराठा आरक्षणाबाबत लेखी आश्वासन कुठं दिलं होतं, याचाही विचार मतदारांनी केला असणार, असंही लांबे म्हणाले.
लांबेंच्या मते, जरांगेंनी उमेदवारा पाडा असं सांगताना, कुणाला पाडायचं ते सांगितलं नाही. त्यामुळं कदाचित मराठा मतदारांनी मतदान करायचं नाही असा त्याचा अर्थ घेतला असावा. त्यामुळं मराठा समाजाचा मतदानाचा टक्का कमी झाल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
त्याउलट ओबीसींचा टक्का हा जवळपास 90 टक्क्यांपर्यंत वाढलेला असू शकतो असा अंदाज असल्याचं ते म्हणाले.
लोकसभेला मुस्लीम, दलित सगळेच एकत्र आले, त्यामुळं परिणामही दिसला. पण तेव्हाही मतांच्या टक्क्यातील फरक फारच कमी होता, त्यामुळं यावेळी परिणाम दिसत नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
महायुतीने हुशारी दाखवली
राजकीय विश्लेषक प्रा. डॉ. गणेश मोहितेंच्या मते, जरांगे फॅक्टर तर चालला नाहीच. पण भाजपनं आणि महायुतीनं सर्वात पहिलं काम केलं ते म्हणजे त्यांनी मराठवाड्यात उमेदवारी देताना अत्यंत हुशारी दाखवली.
"बहुतांश ठिकाणी मराठा उमेदवारच कसे देता येतील याचा प्रयत्न महायुतीने केला. उमेदवारच मराठा असेल तर काय? ही त्यांची खेळी यशस्वी झाली. त्याशिवाय विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक समीकरणं अत्यंत महत्त्वाची असतात", असंही मोहिते म्हणाले.
डॉ. मोहिते यांच्या मते, मराठा समाजाच्या ध्रुवीकरणाला महायुतीने दोन प्रकारे काऊंटर केलं आहे. पहिलं म्हणजे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि मराठा विरुद्ध ओबीसी असं विरुद्ध दिशेनं झालेलं ध्रुवीकरण.
"50 टक्के महिला मतदार अशी सुरक्षित मतपेढी महायुतीकडं होती. या महिलांपैकी हिंदु आणि ओबीसी महिलांची ध्रुवीकरणामुळं मिळणारी मतं आणि मराठा उमेदवार असल्यामुळं मिळणारी मतं यामुळं उमेदवाराचा विजय पक्का होतो, अशी भाजपची गणितं जुळून आली आहेत."
महिलांचं मतदान मोठ्या प्रमाणात महायुतीकडं गेलं. महिला पुरुषांचं ऐकून मतदान करतात त्या समजाला या निवडणुकीत छेद मिळाला. त्यांनी ते का केलं हा विषयच वेगळा आहे, पण त्यांनी तसा निर्णय घेतला असेल, असंही ते म्हणाले.
"या शक्यतांचा कोणीच विचार केला नव्हता. त्यामुळं हा मोठा विजय मिळाला. परिणामी या विजयापुढे इतर कोणताही फॅक्टर चालला नाही," असं मोहिते म्हणाले.