कॉकरोज जनता पार्टीचे अकाउंट बॅन; सोशल मीडियावर मात्र ‘नेट पेपर’ चर्चेचा स्फोट..!

 कॉकरोज जनता पार्टीचे अकाउंट बॅन; सोशल मीडियावर मात्र ‘नेट पेपर’ चर्चेचा स्फोट..!

( श्रीकांत टिळक)

मुरुड : लातूर तालुक्यातील मुरुड परिसरात “कॉकरोज जनता पार्टी” या नावाने सोशल मीडियावर सक्रिय असलेले अकाउंट अचानक बॅन झाल्याची चर्चा सध्या चांगलीच रंगली आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडिया अक्षरशः पेटला असून युवकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः “नेट पेपर” प्रकरणाशी संबंधित पोस्ट, व्हिडिओ, रील्स आणि प्रचारात्मक संदेश मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

“अकाउंट नेमकं का बंद करण्यात आलं?”, “लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार उरला नाही का?”, “विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?” असे सवाल आता नागरिक उघडपणे विचारू लागले आहेत. सोशल मीडियावरील चर्चांमधून शासन आणि प्रशासनाविषयी प्रचंड नाराजी व्यक्त होत असून बेरोजगार तरुण-तरुणी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात्मक चर्चेत सहभागी होताना दिसत आहेत.

दरम्यान, “नेट पेपर” प्रकरणामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या कथित पेपरफुटी प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाले असून काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटनांनी समाजमन हादरले आहे. त्यामुळे “ही केवळ परीक्षा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी ऑनलाईन स्वाक्षरी मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. “शिक्षण व्यवस्था वाचवा”, “पेपरफुटी थांबवा”, “विद्यार्थ्यांना न्याय द्या” अशा घोषणांसह हजारो युवक या मोहिमेला पाठिंबा देत असल्याचे दिसत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या “न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता” या मूल्यांच्या संरक्षणासाठी शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता अत्यावश्यक मानली जाते. तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 नुसार सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समानता व समान संरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे, तर अनुच्छेद 21 अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित परीक्षा प्रक्रियेत वारंवार होत असलेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे या मूलभूत अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची भावना युवकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

तसेच अनुच्छेद 19(1)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरील मतप्रदर्शन, प्रश्न विचारणे किंवा विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आवाज उठवणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे मत अनेकांकडून व्यक्त केले जात आहे.

सोशल मीडियावर आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडत असताना प्रशासन मात्र शांत असल्याची टीका होत आहे. “सोशल मीडिया पेटला, पण प्रशासन कोमात?” अशी उपरोधिक चर्चा आता गावोगावी रंगू लागली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, या प्रकरणाची तात्काळ निष्पक्ष चौकशी झाली नाही तर युवकांमधील असंतोष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे “नेट पेपर” प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करावा, तसेच परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशी जोरदार मागणी आता सर्व स्तरांतून पुढे येत आहे.