मतदारयादीतून नाव काढल्याने नागरिकत्व रद्द होते? सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

 

मतदारयादीतून नाव काढल्याने नागरिकत्व रद्द होते? सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर मतदारयादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव काढल्याने त्याचे नागरिकत्व आपोआप रद्द होत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बिहारमधील एका प्रकरणात यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. त्यामुळे, केवळ मतदारयादीतून नाव वगळल्याच्या कारणावरून एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेतले जाऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेले खंडपीठ प्रसेनजीत बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ही याचिका ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारयादीतून वगळलेल्या व्यक्तींच्या अपीलांवर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, 19 अपीलीय न्यायाधिकरणांमध्ये अंदाजे 34 लाख अपील प्रलंबित आहेत. यापैकी दोन न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला आहे. आतापर्यंत केवळ 38 हजार अपीलांवर निर्णय देण्यात आला आहे, त्यापैकी अंदाजे 70 टक्के अपील मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अपील प्रलंबित असूनही, पश्चिम बंगाल सरकारने रेशन आणि अन्नपूर्णा योजनेसारख्या सरकारी योजनांचे लाभ थांबवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. लोकांना जात प्रमाणपत्रेही मिळत नाहीत.

यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक प्राधिकरण नाही. संशयावरून एखाद्याचे नाव मतदारयादीतून काढल्यास, नागरिकत्व निश्चितीसाठी हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे पाठवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व कायम राहील. ज्येष्ठ वकिलांनी प्रत्युत्तर दिले की, मतदारयादीतून नावे काढल्यानंतर सरकार लोकांना मिळणारे इतर सरकारी लाभही थांबवेल, याची कोणीही कल्पना केली नव्हती. नागरिकत्व निश्चित होईपर्यंत लोकांचे मूलभूत हक्क काढून घेऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

न्यायमूर्ती बागची यांनी पुनरुच्चार केला की, संविधानानुसार निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार नाही. आयोगाचा अधिकार केवळ मतदारयादीपुरता मर्यादित आहे. आयोग एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट करण्यास नकार देऊ शकतो, परंतु यामुळे त्यांचे नागरिकत्व रद्द होत नाही. ज्येष्ठ वकील शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लाखो लोकांची अपीले प्रलंबित आहेत आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे, त्यामुळे त्यांना अशी प्रणाली हवी आहे जी संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेल. त्यांनी असेही सांगितले की, वैध पासपोर्ट असणे हा नागरिकत्वाचा स्पष्ट पुरावा मानला जावा. न्यायालयाने ही याचिका पश्चिम बंगालशी संबंधित इतर याचिकांसोबत सुनावणीसाठी एकत्र केली आहे.

या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, मतदारयादीतून वगळलेल्यांसाठी अपील प्रक्रिया सुलभ करावी. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्राचा डेटा सार्वजनिक करावा आणि या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) प्रकाशित करावी. या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, लोकांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायाधिकरणासमोर हजर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच सुनावणीची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) मार्फत किमान सात दिवस आधी देण्यात यावी. याशिवाय, पुढील निवडणुकीपूर्वी सर्व अपीलांचे निराकरण करण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी आणि या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बंगाली, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये सोप्या पद्धतीने जारी करण्यात यावीत.