मुरुड येथील पारुनगर शाळेतील पोषण आहारात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापक हेमंत जोशी निलंबित.

 मुरुड येथील पारुनगर शाळेतील पोषण आहारात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापक हेमंत जोशी निलंबित.

आदर्श शाळेवर अनियमिततेचा डाग;विभागीय चौकशीत नवे धागेदोरे

तक्रारीतून उघड झाला कथित गैरव्यवहार; विभागीय चौकशीत आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता

लातूर सप्तरंग / श्रीकांत टिळक

मुरुड : महाराष्ट्रातील आदर्श व नावाजलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांपैकी एक म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पारुनगर (मुरुड) येथील शालेय पोषण आहार योजनेतील कथित ₹85,013 आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी मुख्याध्यापक हेमंत डी. जोशी यांना जिल्हा परिषद लातूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीणा यांनी निलंबित केले आहे.

तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) तृप्ती अंधारे  व अधीक्षक शिक्षण यांच्या चौकशी अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयाची व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच चौकशी अहवालानुसार विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकतेपेक्षा कमी प्रमाणात पोषण आहार शिजविणे, तांदूळ शिल्लक ठेवणे, शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता 600 विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 1 किलोप्रमाणे 600 किलो तांदूळ वाटप करणे, तसेच शालेय पोषण आहार योजनेत ₹85,013 ची कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय शासनाची दिशाभूल झाल्याचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात झालेल्या तक्रारीत केवळ तांदळाचेच नव्हे, तर डाळी, कडधान्ये, खाद्यतेल, मसाले आणि इतर पोषण आहार साहित्याच्या वापरातही अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. तसेच स्काऊट-गाईड गणवेश विद्यार्थ्यांना न देणे, काही पालकांकडून अतिरिक्त रक्कम घेणे आणि गणवेश खरेदी-वितरण प्रक्रियेत कथित भ्रष्टाचार झाल्याचाही दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.

तक्रारीत आणखी गंभीर आरोप करत, 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना शाळा सोडल्याचा दाखला, निर्गम उतारा व इतर कागदपत्रे देण्यासाठी 'विकास निधी'च्या नावाखाली प्रति विद्यार्थी ₹100 ते ₹150 बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच मुख्याध्यापकांकडे केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशी दुहेरी जबाबदारी असल्याने ते नियमितपणे शाळेत पूर्णवेळ उपस्थित राहत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता घसरल्याचा, नवोदय व शिष्यवृत्ती परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची निवड कमी झाल्याचा आणि त्याचा शाळेच्या पटसंख्येवर परिणाम झाल्याचाही मुद्दा पुढे आला आहे.

दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांचा खुलासा अमान्य करून ₹85,013 ची रक्कम तात्काळ शासन खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही स्मरणपत्राद्वारे रक्कम जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

मुख्याध्यापकांनी आपल्या खुलाशात पोषण आहाराचा स्वयंपाक, भाजीपाला आणि इंधन यासंबंधीची कामे बचत गटामार्फत होत असून त्यासंबंधीची बिले शाळा व्यवस्थापन समितीकडून सादर केली जात असल्याने संबंधित रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात यावी, असे म्हटले होते. मात्र, शाळेच्या बँक खात्यावर जमा होणाऱ्या शासकीय अनुदानाची अंतिम जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव म्हणून मुख्याध्यापकांचीच असल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाने हा खुलासा फेटाळून लावला.

तक्रारीत असा दावाही करण्यात आला आहे की, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियोजित भेटीपूर्वी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेला भेट दिली असता मोठ्या प्रमाणात तांदळाचा साठा त्यांच्या निदर्शनास आला होता. मात्र, त्यानंतर प्रभावी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र विभागीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा ग्रामीण पत्रकार संघ ,श्रीकांत टिळक व भीम क्रांती संघटनांनी केला होता,त्यांच्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मुंबई, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), राज्य प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद लातूर यांच्या स्तरावर पत्रव्यवहार झाला. त्यानुसार दि. 9 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव मोहन आरसेवाड यांच्या पत्राद्वारे योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीणा यांनी संबंधित कारवाई केली.

मुख्याध्यापकांच्या निलंबनानंतर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात यावी या प्रकरणात आणखी गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शालेय पोषण आहार योजना, आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर ही कारवाई महत्त्वाची ठरत आहे.

विशेष म्हणजे, इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीनंतर प्राथमिक चौकशीपासून निलंबनाच्या निर्णयापर्यंत जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी लागल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील संपूर्ण सत्य समोर यावे, दोषींवर नियमानुसार कारवाई व्हावी आणि शालेय योजनांवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राहावा, यासाठी निष्पक्ष, सखोल आणि वेळबद्ध विभागीय चौकशीची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.