२० पेक्षा कमी पटसंख्याच्या शाळा बंद करण्याचे राज्य शासनाचा कोणताही निर्णय नाही

 २० पेक्षा कमी पटसंख्याच्या शाळा बंद करण्याचे

राज्य शासनाचा कोणताही निर्णय  नाही

नागपूर (प्रतिनिधी) २२ डीसेंबर २०२२ :
२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही
निर्णय झालेला नसल्याचे शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी आज या संदर्भाने
माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी नागपूर येथील हिवाळी
अधिवेशना दरम्यान उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.
शासनाचे तसे धोरण नसेल तर शिक्षणमंत्री यांनी तसे ठामपणे जाहीर करावे अशी
मागणी आमदार देशमुख यांनी यावेळी केली.

दुर्गम भागातील विदयार्थी शिक्षणापासून वंचीत राहू नये म्हणून आजवरच्या
सरकारनी खेडोपाडी दुर्गम भागात शाळा सुरू केल्या आहेत. सर्व शिक्षा
अभियान राबविले जात आहे. असे असतांना कमी पटसंख्या असल्याचे कारण देत
इगतपूरी तालुक्यातील दरेवाडी येथील ४३ विदयार्थी संख्या असलेली शाळा बंद
केली असल्याच्या बाबीकडे आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी
लक्षवेधीव्दारे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशना दरम्यान शासनाचे लक्ष
वेधले.

शासन निर्णय नाही मग शाळा बंद का?

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कुठलीही शाळा बंद करण्याचा निर्णय
शासनाकडून निर्गमीत झाला नाही, असे उत्तर सदरील लक्षवेधीच्या संदर्भांने
शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिले. मंत्री महोदयाच्या उत्तराने आपले
समाधान होत नसल्याचे सांगत शासनाचा तसा निर्णय झालेला नसेल तर दरेवाडी
येथील शाळा बंद का केली ? मग तेथील गावकऱ्यांनी आंदोलन का केले ?
शासनाच्या विचाराधीन तसे काही धोरण आहे का ? हजारो शिक्षक आणि
शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची पदे रिक्त असतांना शासन त्यांची भरती का करीत
नाही असे प्रश्न आमदार देशमुख यांनी यावेळी उपस्थित केले.

लातूर जिल्हयातील १७२ तर
राज्यातील १५ हजार शाळांना दिलासा

                 शिक्षण विभागाला सुसंस्कृत आणि संवेदनशील मनाचा मंत्री
लाभलेला असतांना राज्यातील खेडयापाडयातील दुर्गम भागातील एकही विदयार्थी
शिक्षणापासून वंचीत रहाणे योग्य नसल्यचे सांगत २० पेक्षा कमी पटसंख्या
असलेली राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे शासनाने ठामपणाने
जाहीर करावे, अशी मागणी आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी यावेळी केली.
लातूर जिल्हयात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १६२ शासनाच्या तर १२
खासगी अशा एकूण १७२ शाळा आहे. तर राज्यात अशा शाळांची संख्या १५ हजार
असून तेथे १ लाख ५० हजार पेक्षा अधिक विदयार्थी शिक्षण घेत आहेत असे नमूद
करून या विदयार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेऊ नये शिक्षक व
शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती तातडीने करावी आदी मागण्या त्यांनी यावेळी
त्यांनी केल्या. त्यास शिक्षण मंत्री यांनी यावेळी अनुकूल प्रतिसाद दिला
त्यामूळे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यभरातील शाळा, त्या
गावातीलपालक, विदयार्थी, शिक्षक यांना दिलासा मिळाला आहे.