ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील अन्यायावरील घनाघाती भाषणामुळे , भाजप सरकार आलय जागेवर!

ओबीसींवर सरकारचा राग आहे का, असा खडा सवाल मा. छगन भुजबळ यांनी करून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना, एस सी एस टी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना कां लागु केल्या जात नाही! महाज्योती या शासनाच्या स्वायत्त संस्थेने स्वताच्या निधीतुन , बाहेरगावी शिकणार्‍या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जी ज्ञानज्योती आधार योजना प्रस्तावित केलेली होती, ती राज्यात महाविकास आघाडीच सरकार बदलल्यावर, महाज्योतीचे अध्यक्ष व भाजपचे ओबीसी मंत्री अतुल सावे, यांनी पहिल्याच महाज्योतीच्या मिटींगमधे ही योजना डावलून रद्द केली. त्यामुळे अतुल सावे यांची ओबीसी विरोधी भुमिका आहे, असा मा.छगन भुजबळ यांनी घणाघाती प्रहार करून, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना लागु करण्याची मागणी, नागपुरच्या विधानसभेत,नियम २९३ च्या विरोधी पक्षाच्या चर्चेमधे मांडलेली होती,

त्यावर नागपुरच्या विधानसभेत मा. भुजबळांच्या चर्चेला उत्तर देतांना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी, राज्य सरकारने , बाहेर गावी शिक्षणासाठी गेलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना एस सी एस टी प्रमाणेच आधार योजना लागु करण्याची घोषणा केली असुन, त्यामधे या वर्षी ३६ जिल्ह्यातील २१ हजार सहाशे विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ दिल्या जाईल, अशी नागपुरच्या विधानसभेत घोषणा केली.त्यामुळे मा. छगन भुजबळ यांच्या मागणीमुळे, व भर विधानसभेत अगदी निर्भिडपणे ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाची मांडणी केल्यामुळेच, अनेक वर्षानंतर,या ज्ञानज्योती आधार योजनेला मान्यता मिळाली.यामुळे ओबीसींच्या बाहेर गावी शिकणार्‍या विद्यार्थी विद्यार्थींनींना एस सी व एसटी प्रमाणेच वर्षाकाठी ६० हजार रूपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.त्यामुळे महात्मा फुले समता परीषद, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्ष ओबीसी सेल, विविध ओबीसी संघटना व ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थींनींनी याबाबत मा. भुजबळ साहेबांचे अभिनंदन केले आहे.

पुढे मा. छगन भुजबळ यांनी अत्यंत प्रखर शब्दात, राज्य सरकारला सांगीतले की, तुम्ही एस सी एसटी आणि आता प्रस्तावित मराठा समाजाच्या शासकीय वसतीगृहासाठी शासनाचा शंभर टक्के निधी देवुन वसतीगृहाचे बांधकाम करताय, मात्र ओबीसींची शासकीय वसतीगृहे बांधण्याचा विषय आला, की केंद्राचा साठ टक्के निधी आल्यावर मग ती वसतीगृहे बांधु असे सांगता. असा पक्षपात ओबीसीं बरोबरच कां, तसेच ही ओबीसींची वसतीगृहे शासनाने स्वता बांधुन चालवावी, असे असतांना ती खाजगी संस्थांना कां म्हणुन देत आहात, आमच्या ओबीसींच्या मुलामुलींना खाजगी संस्थांच्या कोंडवाड्यात खुराड्यात कां कोंडता, मुलींच्या सुरक्षेचे यामधे काय, असा परखड सवाल मा. छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केलेला होता.

पण यावर उत्तर देतांना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी विधानसभेची, आणि ओबीसींची दिशाभुल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. आपण खाजगी संस्थांना वसतीगृहे देत नाहीत, एनजीओं ना देत आहोत, असे सांगीतले. पण एनजीओ म्हणजे नाॅन गर्व्हरमेंट आॅर्गनायजेशन, म्हणजेच शासकीय नसलेल्या खाजगी संस्था असा त्याचा अर्थ होतो. पण शब्दांची फेरफार करून, शेवटी हे शिंदे फडणविस सरकार, शासनाचा ७३ कोटीपेक्षा जास्त निधी या खाजगी संस्थांच्या घशात घालणार हे स्पष्ठ दिसते. कारण या भ्रष्ट सरकारमधील ओबीसी विभागाचे सचिव नंदकुमार आणि कंपुने, अगोदरच काही विशिष्ठ संस्थांकडुन, एनजीओ कडुन खोक्यांचे पॅकेज घेवुन, त्यांचेसाठी ओबीसींची वसतीगृहे अगोदरच आरक्षित केलेली आहेत. यात औरंगाबादच्या एका कुप्रसिध्द संस्थेला दहा वसतीगृह देण्याचे ठरले आहे, असेही कळते. आपल्या अशा भ्रष्ट बगलबच्यांची घरे भरण्यासाठीच देवेंद्र फडणविस एनजीओ आणि खाजगी संस्थांचा शब्दखेळ करून दिशाभुल करीत आहे. त्याचा ओबीसी विद्यार्थी पुढेही विरोध करणार असुन, शासनाच्या पैशातुन ओबीसी वसतीगृहाच्या नावाखाली, एनजीओ च्या नावाखाली, खाजगी संस्थांची कोंडवाडे छळछावण्या होवु देणार नाहीत.

शासनाने नाशिकला असलेल्या व ७ कोटी रूपये खर्चुन केवळ दिड वर्षात बांधलेल्या मातोश्री वसतीगृहाच्या धर्तीवर, शासनाने ओबीसींची ७२ वसतीगृहे ५०० कोटी रूपयाचा निधी देवुन, स्वताच्या निधीतुन बांधावी, यासाठी महात्मा फुले समता परीषद, ओबीसी संघटना व ओबीसी विद्यार्थी आग्रही आहेत.

महात्मा फुले समता परीषदेने याच मागण्यांसाठी १५ डिसेंबरला विदर्भात शाळा महाविद्यालय बंद आंदोलन केले होते. त्यात अनेक जिल्ह्यात हे आंदोलन प्रभावी पणे झालेले होते. त्यामुळे शासनाला ही आधार योजना सुरू करावी लागली.पण शासनाचा भ्रष्ठ मार्गाने एनजीओ च्या टोपन नावाखाली, खाजगी शिक्षण संस्थांना ओबीसींची शासकीय वसतीगृहे देण्याचा शासनाचा निर्णय सुध्दा रद्द करायला भाग पाडु, असा निर्धार ओबीसी संघटना, ओबीसी विद्यार्थी व महात्मा फुले समता परीषदेचा आहे, असे महात्मा फुले समता परीषदेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी एका निवेदनातुन जाहीर केले आहे.