ठाकरेंच्या वकिलांचा कडक युक्तिवाद, याचिका ऐकण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार, महत्त्वाचे निर्देशही दिले

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलेल्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर आज 'सर्वोच्च' सुनावणी पार पडली. ठाकरेंनी केलेली याचिका फेटाळून लावा, अशी मागणी निवडणूक आयोगाचे वकील नीरज कौल यांनी केली होती. मात्र ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांच्या जोरदार युक्तिवादापुढे याचिका ऐकण्यास सुप्रीम कोर्टाने होकार दर्शवला. आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने तूर्त नकार दिला परंतु ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप जारी करुन अपात्र करता येणार नाही, असे महत्त्वाचे निर्देश देऊन पुढील २ आठवड्यात पुढची सुनावणी होणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं. तसेच हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहिल, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

निवडणूक आयोगाने संघटनेचा कोणताही विचार केला नाही, विधिमंडळ पक्षालाच आयोगाने मुख्य पक्ष समजलं. विधिमंडळ पक्ष हा मुख्य पक्षाचा एक भाग असतो. केवळ ४० जणांच्या संख्येवर पक्षनाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं गेलं, असा आक्रमक युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. तसेच आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
सिब्बल यांच्या मागणीवर आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. आयोगाने निर्णय देताना पक्षाची रचना विचारात घेतलेली आहे. आयोगाने पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय दिलाय, असं सिंग यांनी स्पष्ट केलं.

आयोगाने निर्णय देताना पक्षाची रचना विचारात घेतली. पक्षप्रमुखाकडे पक्षाचे सर्वाधिकार हे लोकशाहीविरोधी आहे. शिवसेनेच्या घटनेत कुणालाच बोलण्याची मुभा नाही, असं सांगतानाच उद्धव ठाकरे गटाला आयोगाविरोधात खालच्या कोर्टात दाद मागता आली असती, असं म्हणत कोर्टाचं लक्ष महत्त्वाच्या मुद्द्यावर वेधण्याचा शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी प्रयत्न केला.

शिंदे गटाने पक्ष म्हणून काम करु नये म्हणून स्थगिती द्या अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी केली. त्यावर स्थगिती नाही दिली तर काय होऊ शकतं? याची विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर सिब्बल यांनी प्रतिस्पर्धी व्हीप काढून आमचे आमदार अपात्र करु शकतात, असं सांगितलं. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांनी असं कोणतंच कृत्य आम्ही करणार नसल्याचं कोर्टाला आश्वस्त केलं.