१३ कोटींच्या विविध विकास कामांसाठी ई निविदा ऐवजी राबविण्यात येत असलेली कोटेशन प्रक्रिया रद्द करावी

१३ कोटींच्या विविध विकास कामांसाठी ई निविदा ऐवजी राबविण्यात येत असलेली कोटेशन प्रक्रिया रद्द करावी

लातूर; लातूर शहर महानगरपालिकेस जिल्हा नियोजन समितीद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या १३ कोटींच्या निधीतून हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांची ई निविदा ऐवजी राबविण्यात येत असलेली कोटेशन प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी निवेदनाद्वारे मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीद्वारे लातूर शहरातील लोकसंख्येप्रमाणे लातूर शहर मनपास सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलित्त्तेतर वस्ती सुधार योजना, दलीत वस्ती सुधार योजना अंतर्गत निधी वितरित केला जातो. यानिधिमधून  शहराच्या सर्वच भागात विकास कामे राबविणे अपेक्षित असते. मात्र लातूर शहरातील केवळ विशिष्ठ भागातील विकास कामे निवडण्यात आली आहेत यामुळे इतर भागातील नागरिक विकासापासून वंचित राहणार आहेत. तसेच अतिशय गंभीर बाब म्हणजे शहरातील रु.13 कोटी निधी अंतर्गत विकास कामांचे ई निविदा प्रक्रिया टाळण्यासाठी अनेक ठिकाणच्या एकाच भागातील कामांचे तुकडे पाडून ९ कोटेशन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.  मर्जीतील कंत्राटदारांना झुकते माप देण्यासाठी घातलेला हा घाट असून निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा टाळल्याने मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे तसेच कामांच्या गुनवत्तेवरही याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कोटेशन प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी असे निवेदन माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी मनपा आयुक्तांकडे सादर केले आहे.

यापूर्वी शहरातील सुमारे ६० कोटींच्या विविध कामांची ई निविदा प्रक्रिया रद्द करून एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती, याबाबत मा उच्च न्यायालयात हा निर्णय मनपाच्या आर्थिक हितासाठी आणि शासन नियमानुसार घेतल्याचे न्यायालयात म्हणणे मांडण्यात आलेले होते परंतु शहरातील रु.13 कोटी निधी अंतर्गत विकास कामांचे ई निविदा प्रक्रिया टाळून कोटेशन प्रक्रिया राबविणे ही बाब शासन निविदा नियमावलीस अनुसरुन नसुन स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेस हरताळ फासणारी आहे. तसेच ही बाब आर्थिक अनियमितचा भाग आहे. त्यामुळे सदर प्रक्रीया पारदर्शक दिसून येत नाही. याअंतर्गत निवडण्यात आलेली विकास कामे हि केवळ विशिष्ठ प्रभागातील निवडण्यात आल्याने शहराच्या विकासाचा असमतोल निर्माण होवून नागरीकांची गैरसोय करणारे ठरणार आहे. सदर बाब शासन घोरणाशी विसंगत असून एकाच भागातील कामांचे तुकडे करुन अंदाजपत्रातील रक्कम 9 लक्ष पेक्षा कमी करुन प्रशासकिय मान्यता घेताना शासनाची दिशाभुल केली जात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.यामुळे सदर कोटेशन प्रक्रिया रद्द करण्यात येवूनी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी अशी मागणी माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी मनपा आयुक्त यांच्याकडे केली.