RTE प्रवेश 'या' तारखेला सुरू करण्याची सरकारची घोषणा, पण संस्थाचालक म्हणतात...
शाळा सुरू होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी विद्यार्थ्यांना अजूनही आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेले नाही. कारण, आरटीईचा मुद्दा हायकोर्टात प्रलंबित होता.
सरकारनं शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी एक अधिसूचना काढून सुधारणा केली होती. त्यानुसार 1 किलोमीटरच्या परिसरात असणाऱ्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. यामधून खासगी शाळांना वगळण्यात आलं होतं.
मग गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांचे दरवाजे बंद होतील या भीतीनं सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
याआधी हायकोर्टानं सरकारच्या या नव्या सुधारणेला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी काही खासगी शाळांनी सुद्धा हायकोर्टात धाव घेत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. आता या सगळ्या प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टानं निकाल दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टानं सरकारनं शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) केलेले बदल हायकोर्टानं रद्द केले आहेत.
हायकोर्टानं RTE चा निकाल देताना नेमकं काय म्हटलं? आधीच प्रवेश पूर्ण केलेल्या खासगी शाळांना हायकोर्टानं काय आदेश दिलेत? आणि आता खासगी शाळांची भूमिका काय आहे? हेच जाणून घेऊयात.
हायकोर्टानं निर्णय रद्द करताना काय म्हटलं?
सरकारनं सध्या शिक्षण हक्क कायद्यात केलेली सुधारणा ही 2009 ला आणलेल्या RTE मूळ कायद्याला 'अल्ट्रा व्हायरस' करणारी आहे.
एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांना सरकारी किंवा अनुदानित शाळा बंधनकारक केल्या आणि त्या विद्यार्थ्याला खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्यानं काय करायचं? विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्याच्या आवडीनुसार इंग्रजी शाळा, खासगी शाळा किंवा सरकारी शाळा असे पर्याय उपलब्ध असायला हवे.
सरकारला कायद्यात असा बदल करता येणार नाही, असे खडेबोल सुनावत हायकोर्टानं राज्य सरकारनं कायद्यात केलेली सुधारणा रद्द केली आहे.
यावेळी आम्ही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यावर केलेला खर्च वाया जाईल, असा युक्तिवाद सरकारकडून कोर्टात करण्यात आला होता. पण, यावरूनही हायकोर्टानं सरकारला सुनावलं. तुम्ही आम्हाला याबद्दल काहीही सांगू नका.
विद्यार्थ्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जायचं असेल आणि ती शाळा खासगी असेल तर तो जाणार कसा? शिक्षणात निवड स्वातंत्र्य हवे, असं हायकोर्टानं म्हटलं, असं याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅडव्होकेट दीपक चटप यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.
RTE प्रवेश कधीपासून सुरू होणार?
हायकोर्टाचे आदेश आलेत त्यानंतर आता RTE ची प्रवेश प्रक्रिया कधीपासून सुरू होणार? याबद्दल शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे बीबीसी मराठी सोबत बोलताना म्हणाले,
''हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सोमवारपासून RTE लॉटरीचे तपशील जाहीर होतील. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. तसेच ज्या शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे त्यांना क्षमता वाढवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे. शिक्षण विभाग अशा शाळांची क्षमता वाढवण्यास परवानगी देईल.''
न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे प्रकरण कोर्टात असल्यामुळे ही यादी स्थगित करण्यात आलेली होती पण आता कोर्टाच्या आदेशानंतर 20 जुलै रोजी ही यादी प्रकाशित करण्यात येणार असल्याचं प्राथमिक शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
या यादीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांची नावं आहेत त्यांच्या पालकांना 22 जुलैपासून प्रवेशसंदर्भात मेसेजद्वारे कळवलं जाणार असल्याची माहिती या पत्रकात दिलेली आहे. त्यामुळे आता पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
आधीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या शाळा आता RTE च्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतील का?
सरकारनं कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर 25 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देण्यात आली होती.
त्यामुळे खासगी शाळांनी फेब्रुवारी ते मे दरम्यान आरक्षण कोटा न ठेवता प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली होती. राज्य सरकारनं RTE मध्ये केलेल्या बदलाला हायकोर्टानं स्थगिती दिली त्यावेळी पिंपरी चिंचवडमधील चाणक्य एज्युकेशन सोसायटीसह इतर इंग्रजी शाळा आणि संघटनांनी कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.
सरकारनं कायद्यात बदल केल्यामुळे आम्ही आमची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही, अशी भूमिका या शाळांनी हायकोर्टात मांडली होती.
आता हायकोर्टानं या शाळांना त्यांची क्षमता वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. तुमचे प्रवेश पूर्ण झाले असतील तरी शाळांची क्षमता वाढवून RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.
तसेच या शाळांनी आधी जे प्रवेश घेतले होते त्यात कुठलीही ढवळाढवळ करू नये असंही हायकोर्टानं या शाळांना बजावलं आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये आधीच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं कुठलंही नुकसान होणार नाही.
‘’हायकोर्टानं काहीही कारवाई केली तर आम्ही RTE च्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही’’
ज्या शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली अशा शाळांना हायकोर्टानं क्षमता वाढवून आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायला सांगितले. पण, हायकोर्टाच्या या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भूमिका या संस्थाचालकांनी घेतली आहे.
महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, शाळेची क्षमता वाढवणं आमच्या हातात नाही.
सरकारकडून वेगळ्या तुकडीसाठी मान्यता घ्यावी लागते. 10-10 वर्ष सरकार मान्यता देत नाही. सरकारनं तुकडीसाठी मान्यता दिली तरी वर्गखोली बांधणं काय एक दिवसाचं काम आहे का? इतक्या लवकर आरटीईच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्गखोली कशी बांधायची?’’
‘’हायकोर्टानं आमच्यावर काय कारवाई करायची आहे ती करावी. पण, आम्ही आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही’’ अशी कठोर भूमिका तायडे पाटील यांनी मांडली.
दरम्यान, सरकार आरटीईचे प्रवेश सुरू करण्यासाठी हायकोर्टाच्या निकालाची प्रतिक्षा करत होते. आता हायकोर्टाचा निकाल आल्यानंतर कधीपासून प्रवेश सुरू होणार हे सरकारनं अजूनही स्पष्ट केलेलं नाही. सरकारनं आरटीई प्रवेशाबद्दल माहिती देताच ती सुद्धा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू.
No comments:
Post a Comment