महाराष्ट्रातील सर्व 28 महापालिकांवर प्रशासक, नगरसेवक नसल्यानं लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम होतोय?
महाराष्ट्रातल्या 27 महानगर पालिकांची मुदत संपली असून काही महापालिकांच्या चार-चार वर्षांपासून, तर काही महापालिकांच्या दोन-अडीच वर्षांनंतरही निवडणुका झालेल्या नाहीत.
कोल्हापुरातील इचलकरंजी महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून तर अद्याप पहिली निवडणूकही झाली नाहीय. इथला कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे.
जसा इचलकरंजीचा कारभार प्रशासकाच्या हाती, तसाच महाराष्ट्रातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 28 ही महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे.
सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावरून याचिका प्रलंबित असल्यानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. पण महापालिकेच्या निवडणुका न होत नसल्यानं, त्या त्या महापालिका हद्दीतील नागरिकांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतोय, यावर आवाज उठवायला लोकप्रतिनिधीच नाहीत.
दुसरीकडे, प्रशासकांसमोरही आव्हानं उभी ठाकली आहेत. प्रशासकाला नागरिकांच्या समस्या सोडवताना अडचणी येतात का? प्रशासकाच्या मर्यादा काय आहेत? असेही प्रश्न उभे राहिले आहेत.
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आपण करुया.
तत्पूर्वी, कोणत्या महानगरपालिकांची मुदत कधी संपली आणि कधीपासून प्रशासकाच्या हातात कारभार आहे? यावर एक नजर टाकूया.
कोणत्या महापालिकेवर कधीपासून प्रशासक?
- औरंगाबाद महापालिका - 28 एप्रिल 2020
- नवी मुंबई महापालिका - 8 मे 2020
- वसई विरार महापालिका – 27 जून 2020
- कल्याण डोंबिवली महापालिका - 10 नोव्हेंबर 2020
- कोल्हापूर महापालिका - 15 नोव्हेंबर 2020
- नागपूर महापालिका – 4 मार्च 2022
- ठाणे महापालिका - 5 मार्च 2022
- सोलापूर महापालिका - 7 मार्च 2022
- बृह्णमुंबई महापालिका - 7 मार्च 2022
- अकोला महापालिका - 8 मार्च 2022
- अमरावती महापालिका - 8 मार्च 2022
- पिंपरी चिंचवड महापालिका - 13 मार्च 2022
- पुणे महापालिका - 14 मार्च 2022
- नाशिक महापालिका - 14 मार्च 2022
- उल्हासनगर महापालिका - 4 एप्रिल 2022
- परभणी महापालिका - 15 मे 2022
- लातूर महापालिका - 21 मे 2022
- चंद्रपूर महापालिका - 28 मे 2022
- भिवंडी निझामपूर महापालिका - 8 जून 2022
- मालेगाव महापालिका - 13 जून 2022
- पनवेल महापालिका - 9 जुलै 2022
- मिरा भायंदर महापालिका - 27 ऑगस्ट 2022
- नांदेड वाघाडा महापालिका - 31 ऑक्टोबर 2022
- सांगली मिरज कुपवड महापालिका - 19 ऑगस्ट 2023
- जळगाव महापालिका - 17 सप्टेंबर 2023
- अहमदनगर महापालिका - 27 डिसेंबर 2023
- धुळे महापालिका - 30 डिसेंबर 2023
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, इचलकरंजी महापालिका दोन वर्षांपूर्वी नव्यानं तयार झाली. त्यामुळे राज्यात एकूण 28 महापालिका आहेत.
या सर्वच्या सर्व महापालिकांची मुदत संपली असून सर्व 28 ही महानगरपालिकांवर आयुक्त प्रशासक म्हणून कारभार बघतात. यापैकी औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या महापालिकांवर तब्बल चार वर्षांपासून निवडणूक झाली नाही.
तर तब्बल 18 महापालिकांची मुदत दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2022 मध्ये संपली असून इथंही कारभार प्रशासकाच्या हातात आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांपूर्वी अहमदनगर आणि धुळे या दोन महापालिकांची मुदत संपली असून या दोन शेवटच्या महापालिका होत्या ज्यावर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
'नगरसेवक म्हणतात, सत्तेत नाही, तर काय करू?'
निवडणुका कधी होणार आणि आपला नगरसेवक कोण असेल, हा प्रश्न आता नागरिकांनाही पडू लागला आहे.
मुंबईतल्या धारावीत वार्ड क्रमांक 186 मध्ये राहणारे योगेश व्हतकर म्हणतात, आमच्या भागात नगरसेवक असला तरच आमच्या समस्या लवकर सोडवल्या जातात.
त्यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना आपल्या समस्यांही सांगितल्या. ते म्हणतात, "आमच्याकडे पावसाळ्यात प्यायला गढूळ पाणी येतं. शौचालयात कधी कधी पाण्याची व्यवस्था नसते. नाले तुंबले आहेत. आधी नगरसेवक होते, तर ते स्वतः माणसं पाठवून काम करून घ्यायचे. नाल्यांमधला गाळ काढून घ्यायचे. आता आमचे माजी नगरसेवक वसंत नकाशे यांच्याकडे गेलं की आमच्याकडे सत्तेची ताकदच नाही, तर आम्ही काय करायचं? असं म्हणतात."
महापालिकेकडे तक्रार केली तरी त्यावर तातडीनं काही कार्यवाही होत नाही. त्यात पाठपुरावा करायला आता नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे आता करायचं काय? असा प्रश्न व्हतकर यांच्यासमोर आहे
फक्त व्हतकरच नाही, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातल्या स्वावलंबी नगर भागात राहणाऱ्या राजू कतोरे यांनाही तक्रार कुठं करावी समजत नव्हतं.
राजू कतोरे सांगतात, आमच्या घराजवळून मोठा नाला वाहतो. दरवर्षी या नाल्याचं पाणी वस्तीतल्या घरांमध्ये शिरतं. गेल्या वर्षी माजी नगरसेवक दिलीप दवे यांना तक्रार केली. ते हो म्हणाले, पण आमच्या घराकडे आलेच नाहीत. त्यानंतर यंदाच्या पावसाळ्यातही घरात पाणी घुसलं. आम्ही पुन्हा माजी नगरसेवकाकडे गेलो तर त्यांनी थेट सांगितलं, मी सध्या नगरसेवक नाही, तर काय करू?
शेवटी कतोरे यांनी परिसरातल्या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या मदतीनं महापालिकेत धाव घेतली. त्यानंतर महापालिकेनं नाल्याच्या खोलीकरणाचं काम केल्याचं ते सांगतात.
व्हतकर आणि कतोरे हे फक्त काही उदाहरणं आहेत.
राज्यातल्या 28 ही महापालिकेत सध्या अशीच परिस्थिती पाहायला मिळतेय. नागरिक लहान-लहान समस्या घेऊन नगरसेवकाकडे जात होते. घरासमोर कचरा साचला आहे, कचरा गोळा करणारी गाडी दररोज येत नाही, गटारं तुंबली, नाल्यांमध्ये गाळ साचला, खोदकामाच्या समस्या अशा अनेक तक्रारी घेऊन नागरिक नगरसेवकांकडे जात होते. पण आता नगरसेवकच नाहीतर जायचं कुठं? असा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा ठाकल आहे.
लोकप्रतिनिधी नसल्यानं प्रशासकांसमोरही आव्हानं
फक्त नागरिकांनाच त्यांच्या समस्या महापालिकेपर्यंत पोहोचविण्यात अडचणी येतात असं नाही, तर महापालिकेला सुद्धा लोकप्रतिनिधी नसल्यानं लोकांपर्यंत, त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या सोडविण्यात अडचणी येत आहेत. तशी कबुलीच नागपूर महापालिकेचे आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी दिली.
अभिजीत चौधरी 3 सप्टेंबरला माध्यमांसोबत बोलताना म्हणाले, "महापालिका निवडणुका रखडल्याने पालिकेत नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे शहरातील अनेक समस्यांवर लक्ष ठेवणे, त्या सोडवणे, कारभार चालवणे आदी कामांसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार असताना समस्यांचे निराकरण करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे अधिक सोपे होते. प्रशासक व लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून कामकाज प्रभावी होऊ शकतं."
प्रशासकाच्या मर्यादा काय असतात?
लोकांच्या समस्या सोडविण्यात अडचणी येत असल्याचं स्वतः प्रशासकांनी कबूल केलंय. पण नगरसेवक नसताना महापालिकेवर प्रशासक म्हणून काम करताना त्यांच्या मर्यादा काय आहेत? कारभार प्रशासकाच्या हातात असेल तर काय फरक पडतो? याबद्दल पत्रकार राजेश प्रायकर सविस्तर सांगतात.
राजेश प्रायकर गेल्या 14 वर्षांपासून नागपूर महापालिकेचं वृत्तांकन करतात. ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "प्रशासक असेल तर सामान्य नागरिकांना, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना आपली तक्रार घेऊन सहज महापालिकेत प्रशासकापर्यंत जाता येत नाही. पण असे नागरिक आपल्या भागातल्या नगरसेवकापर्यंत लगेच जाऊन तक्रारी सोडवून घेतात. यांचं काम केलं नाही, तर पुढच्या निवडणुकीत मतं मिळणार नाहीत, लोक मला जाब विचारतील ही भीती नगरसेवकांना असते. म्हणून नगरसेवक आपल्या भागातील लोकांचे काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतात. प्रसंगी नगरसेवक संबंधित अधिकाऱ्यालाही काम करण्यास भाग पाडतात. पण प्रशासकाच्या काळात प्रत्येक अधिकारी काम करेलच असं नाही."
तसंच, "मोठ्या समस्यांपेक्षा लोकांच्या लहान लहान गोष्टींवर जास्त परिणाम झालेला दिसतोय. कचऱ्याची गाडी न येणं, परिसर स्वच्छ नसणं, मोकळ्या भूखंडामुळे झालेली डासांची पैदास, फवारणी न होणं, रस्त्यावर पडलेले खड्डे वेळेत न बुजवणं अशा लहान लहान गोष्टींवर जास्त परिणाम झाला असून नगरसेवक असायचे तर स्वतः किंवा कोणी त्यांच्या लक्षात आणून दिलं तर हे काम व्हायचे.
"आता प्रशासकाच्या काळात नागपूर महापालिकेत ऑनलाईन तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. पण, त्या तक्रारींचं निवारण झालं नाही. त्यामुळे 61 अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहेत. नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतर त्या सोडवल्या जात नसतील तर मग नागरिकांनी जाब कोणाला विचारायचा?" असा सवाल पत्रकार राजेश प्रायकर उपस्थित करतात.
प्रशासनातले अधिकारी प्रत्येक घरी पोहोचू शकत नाही. एखाद्या महापालिकेत नगरसेवकांइतके अधिकारी नसतात. तसेच अधिकाऱ्यांना जनतेसोबत थेट संपर्क साधण्याची सवय नसते. पण राजकीय गरज म्हणून नगरसेवक थेट जनतेच्या संपर्कात असतात.
नगरसेवक नसतील तर जनतेच्या समस्या सोडवण्यात प्रशासनाला अडचण येतेच. कारण जनतेची काम सहज प्रशासनापर्यंत पोहोचू शकत नाही, असं नागपूर लोकमतचे संपादक श्रीमंत माने यांना वाटतं.
नगरसेवकच नसल्यानं काय राजकीय तोटा होतो, याकडे देखील लक्ष वेधतात. ते म्हणतात, "नगरसेवक हे जनता आणि मोठे नेते यांच्यामध्ये कुशनसारखं काम करतात. सामान्य जनता त्यांचं म्हणणं नगरसेवकाला सांगतात, प्रकरण मोठं असेल तर नगरसेवक आमदाराला आणि आमदार ते मुद्दे घेऊन संबंधित मंत्रालयात पोहोचतात. पण आता नगरसेवकच उरले नाहीत. त्यामुळे या यंत्रणेत खंड पडला आहे. मोठ्या नेत्यांना सुद्धा लोकांना काय हवं हे कळत नाही. आपलं ऐकणारं कोणी नाही, अशी भावना लोकांच्या मनात तयार झाली आहे."