शपथविधीची तारीख, वेळ, ठिकाण सगळं ठरलं; पण मुख्यमंत्री कोण?
महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल 23 डिसेंबरला जाहीर झाला आणि भाजपप्रणित महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं. मात्र, आठवडा उलटून गेला, तरी अद्याप सरकार स्थापनेचा दावा करण्यात आला नाही आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांचं नावही जाहीर करण्यात आलं नाहीय.
एकनाथ शिंदे हे सध्या काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, ते त्यांच्या साताऱ्यातील गावी जाऊन बसले आहेत.
ना शिंदेंच्या शिवसेनेकडून, ना भाजपकडून, ना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रिपदी कोण बसणार, हे सांगितलं गेलं नाहीय.
याच दरम्यान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या वैयक्तिक एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) अकाऊंटवरून महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमाची माहिती दिलीय.
बावनकुळेंच्या माहितीनुसार, येत्या 5 डिसेंबरला मुंबईतील आझाद मैदानात शपथविधी सोहळा पार पडेल.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर म्हटले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी 5 डिसेंबररोजी संध्याकाळी 5 वाजता आझाद मैदान, मुंबई येथे महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा संपन्न होणार आहे.”
महायुतीच्या राज्यातील नेत्यांची बैठक होण्यापूर्वीच भाजपने शपथविधीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
शिवाय, सत्ता स्थापनेचा दावा केला नसताना आणि शपथविधीबाबत राज्यपालांच्या कार्यलयाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती दिली गेली नसताना, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कार्यक्रम जाहीर केल्यानं राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
दरम्यान, “मला हलक्यात घेऊ नका,” असं एकनाथ शिंदे काही दिवसांपूर्वी आपल्या दसरा मेळाव्याच्या भाषणात म्हटले होते. अर्थात त्यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला असला, तरी त्यांचा इशारा हा मित्र पक्षांनाही होता, अशीही चर्चा रंगली होती.
“माझ्यामुळे मुख्यमंत्री ठरवण्यात कोणतीही अडचण आहे असं मनात आणू नका,” असं फोनवरून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना कळवल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं होतं.
असं असलं तरी ही भूमिका जाहीर केल्याच्या 48 तासांतच आपण नाराज असल्याचे उघड संकेतही शिंदे यांनी दिले होते. यामुळे महाराष्ट्रात महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळून आठवडा उलटला, तरी मुख्यमंत्रीपदाच्या नावाचा सस्पेंस कायम आहे.
भाजपचे वरिष्ठ मुख्यमंत्रीपदाबाबत जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल, असं म्हणणारे एकनाथ शिंदे मुंबईतील मित्र पक्षांसोबतच्या बैठका रद्द करून आपल्या गावी सातारा येथे निघून गेले आहेत. तर, आता भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी शपथविधी 5 डिसेंबरला होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. अशात मुख्यमंत्री कोण होणार हा पेच कायम आहे.
23 नोव्हेंबर - महाराष्ट्रात विधानसभेचा निकाल लागला. विधानसभेच्या 288 पैकी 240 जागा जिंकत महायुतीला बहुमत मिळाल्याचं स्पष्ट झालं. यात भाजपला सर्वाधिक जागांवर यश मिळालं. भाजप 130, शिवसेना (शिंदे गट) 57, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने 41 जागा जिंकल्या.
24 नोव्हेंबर – महायुतीतील मित्रपक्षांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी दावे करण्यास सुरुवात केली. भाजपच्या नेत्यांनी सर्वाधिक जागा जिंकल्याने आणि गेल्यावेळेस तडजोड केल्याने भाजपचाच मुख्यमंत्री होणार अशी वक्तव्य केली. तर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनीही एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री पदावर कायम रहावेत अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली.
25 नोव्हेंबर – शिवसेनेकडून कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत ही मागणी उचलून धरली. राज्यात विविध ठिकाणी यासाठी कार्यक्रम राबवण्यात आले. तसेच बिहार पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबवण्याचा आग्रह झाला. दरम्यान, एकनाथ शिंदे मात्र मौन बाळगून होते.
26 नोव्हेंबर – सरकारचा कार्यकाळ संपल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द केला. याही दिवशी त्यांनी माध्यमांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणं किंवा प्रतिक्रिया देणं टाळलं. यानंतर एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी दबावतंत्र सुरू असल्याच्या चर्चा.
27 नोव्हेंबर – नाराजीच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्रीपदाबाबत भाजप श्रेष्ठींचा निर्णय पक्षाला मान्य असल्याचं जाहीर केलं. मुख्यमंत्रीपदावरून माघार तसंच दावा सोडल्याचं यावरून स्पष्ट झालं.
28 नोव्हेंबर – महायुतीतील तिन्ही नेते एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. यावेळी भाजप श्रेष्ठींनी तिन्ही नेत्यांशी स्वतंत्र चर्चा केल्याची माहिती.
तसंच मुख्यमंत्री पद भाजपकडे राहील असंही स्पष्ट करण्यात आलं. परंतु इतर महत्त्वाची खाती म्हणजेच गृह आणि अर्थ खात्याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती. तसंच या भेटीच्या फोटोत एकनाथ शिंदे नाराज असल्याचं दिसलं.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी आपल्या समाज माध्यमांवर या भेटीचा फोटो पोस्ट केला. परंतु शिंदे यांनी एकही फोटो पोस्ट केला नाही. माध्यमांशी बोलताना मात्र एकनाथ शिंदे यांनी बैठक सकारात्मक झाल्याचं सांगितलं.
29 नोव्हेंबर – महायुतीच्या नेत्यांची मुंबईतील बैठक अचनाक रद्द झाली. यानंतर एकनाथ शिंदे तात्काळ आपल्या गावी सातारा जिल्ह्यात निघून गेल्याने खातेवाटवाटपावरून ते नाराज असल्याची चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, शिंदे यांचे सहकारी उदय सामंत यांनी एकनाथ शिंदे यांची तब्येत बरी नसल्याचं कारण पुढे केलं.
30 नोव्हेंबर – भाजपच्या नवनिर्वाचित आमदारांची प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरंसींगद्वारे बैठक घेतली. परंतु केंद्रातून भाजपचे निरीक्षक अद्याप आले नसल्याने भाजपचा गटनेता मात्र अद्याप निवडला नाही.
गृहखातं किंवा अर्थखात्यासाठी आग्रह
एकनाथ शिंदे यांना आपण मुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह सोडल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदासह मंत्रिमंडळातील स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभा असेल अशी महत्त्वाची खाती मिळतील असा त्यांचा प्रस्ताव असल्याचे समजते.
परंतु भाजप गृहखातं सोडण्यास तयार नसून अजित पवार यांच्याकडेच अर्थखातं राहील, असाही वरिष्ठांचा निर्णय असल्याने शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची माहिती आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे सहकारी आणि आमदार संजय शिरसाठ यांनीही प्रतिक्रिया देताना, “मुख्यमंत्री पद जर भाजपकडे जाणार असेल, तर गृहमंत्रीपदासाठी आमचा आग्रह निश्चित असेल,” असं म्हटलं आहे. तसंच मविआच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खातं होतं, तसंच एमआरडीसी हे सुद्धा महत्त्वाचं खातं होतं. यामुळे यासाठीही शिंदे गट आग्रही असल्याचे समजते.
एकनाथ शिंदे शुक्रवारी (29 नोव्हेंबर) तब्येत बिघडल्याचे कारण देत साताऱ्यातील आपल्या दरे या मूळगावी निघून गेले. तिथे गेल्यानंतरही त्यांनी माध्यमांशी कोणताही संवाद अद्याप साधलेला नाही. तर संजय शिरसाठ यांनी, “महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असल्यास एकनाथ शिंदे आपल्या गावी जातात.” अशी प्रतिक्रिया दिल्याने नव्याने चर्चांना उधाण आलं.
यामुळे एकनाथ शिंदे महायुतीतून बाहेर पडणार का किंवा ते सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, एकनाथ शिंदे किंवा त्यांच्या कोणत्याची नेत्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.
गेल्या अडीच वर्षांच्या युती सरकारच्या काळात भाजपने केवळ 40 आमदार असूनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. पण असं असलं तरी गृहमंत्री मात्र देवेंद्र फडणवीस होते. तर अजित पवार यांच्याकडे अर्थखातं होतं.
यामुळे आता महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री भाजपचा असल्यास या दोन खात्यांपैकी एक खातं एकनाथ शिंदे यांच्याकडे रहावं यासाठी त्यांचा आग्रह असल्याची माहिती आहे.
यासंदर्भात बोलताना आमदार आणि प्रवक्ते संजय शिरसाठ सांगतात, “मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे गेलं, तर गृहखातं आमच्याकडे असावं हा आमचा आग्रह निश्चित असणार आहे.
कारण गेल्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखातं नव्हतं. ते उपमुख्यमंत्र्यांकडे होतं. तसंच माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर झाली होती त्यावेळी अर्थखात्याने त्यांना सुरुवातीला थोडा विरोध केला होता. यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी जनतेला जो योजनांबाबत शब्द दिला आहे तो पाळण्यासाठी आर्थिक नियोजन सुद्धा महत्त्वाचं आहे.
महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप कोणालाही सापडलेलं नाही. मुख्यमंत्री बदलतो त्यावेळी त्याच्याकडे असलेली खाती किंवा सहकाऱ्याकडे असलेल्या खात्यांची चर्चा सुरू होते. पण हे मुख्यमंत्री ठरल्यानंतर होते.”
एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर काय पर्याय आहेत?
महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल पाहिला, तर भाजप आपल्या समर्थक अपक्षांसह 138 पर्यंतचा आकड सहज पार करेल. दुसरीकडे अजित पवार यांच्या 41 जागा आहेत. यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याविनाही भाजपचं सरकार राज्यात स्थापन होऊ शकतं ही वस्तुस्थिती आहे.
असं असलं तरी भाजप एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत वितुष्ट ओढावून घेईल अशी परिस्थिती नाही, असंही विश्लेषक सांगतात. भाजपनं असं केल्यास पक्षाची प्रतिमा आणि विरोधकांच्या कडव्या आरोपांना पक्षाला सामोरं जावं लागेल.
तसंच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. इतकंच नाही तर केंद्रातही एनडीए सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांचे सात खासदार आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात, “एकनाथ शिंदे यांचं मनपरिवर्तन व्हावं यासाठी भाजप त्यांना वेळ देत आहे. परिस्थिती ओळखून त्यांनी लवकरात लवकर ती स्विकारावी यासाठी सत्तास्थापनेला विलंब होतोय असं वाटतं.
कारण एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वाटाघाटी करण्यासाठी फारसा स्कोप नाही. कारण पुरेसा वेळ देऊनही त्यांना परिस्थिती लक्षात येत नसेल, तर भाजप त्यांच्याविनाही सरकार स्थापन करू शकतं. यामुळे एकनाथ शिंदे यांना ते वेळ घेऊ देतील. पण यातून साध्य काहीच होणार नाही.”
एकनाथ शिंदे यांची गृह किंवा अर्थ खात्यांसह विधानसभा अध्यक्षपदासाठीही मागणी असल्याचं समजतं. परंतु यापैकी कोणत्याही मागणीचा प्रस्ताव मान्य न झाल्यास एकनाथ शिंदे मोठा निर्णय घेऊ शकतात का? ते सरकारला बाहेरून पाठिंबा देतील का? अशीही चर्चा सुरू आहे. तसंच एकनाथ शिंदे केवळ पक्षाचे प्रमुख राहत सहकाऱ्यांना मंत्रीपदं देतील असाही एक पर्याय असल्याचं बोललं जात आहे.
यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, “महाराष्ट्रातील राजकारणाची अनिश्चितता पाहिली तर काहीही अशक्य नाही. यामुळे एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्रीपदासाठी तयार नसतील आणि त्यांना हवी असलेली वजनदार खाती त्यांना मिळणार नसतील, तर ते युती सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊ शकतात.
तसंच शिंदेंनी बाहेरून पाठिंबा दिला, तर विरोधकांची जी स्पेस आहे, जी पोकळी विरोधकांची निर्माण झालेली आहे ती जागा सुद्धा एकनाथ शिंदे घेऊ शकतात. एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षनेता झाले आणि सर्व स्पेस घेतली तरीही आश्चर्य वाटायला नको. हा सुद्धा राजकीय रणनितीचा भाग असू शकतो.”
भाजपला मुख्यमंत्री जाहीर करण्यात अडचण काय?
महायुतीतील दोन मित्र पक्षांनी आपला गटनेता निवडला आहे. शिवसेनेने विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत मुख्यनेते एकनाथ शिंदे यांना गटनेता निवडून निर्णयाचे सर्वाधिकार त्यांना दिलेत. तर अजित पवार यांच्याही बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गटनेता म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली आहे. परंतु भाजपची विधिमंडळ पक्षाची बैठक अद्याप पार पडलेली नाही.
भाजपचा मुख्यमंत्री होणार असल्यास पक्षश्रेष्ठी जो गटनेता निवडतील तोच मुख्यमंत्री असेल असं मानलं जातं. परंतु भाजपने अद्याप ही बैठक घेतलेली नाही. यामुळे भाजपच्या गोटातही यावरून अस्वस्थता आहे.
निकाल स्पष्ट होऊन सात दिवस उलटले तरी भाजप मुख्यमंत्री कोण होणार हे जाहीर का करत नाही असा प्रश्न भाजपच्या आमदारांनाही पडला आहे. तसंच बैठकीसाठी कोणताही निरोप अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहचलेला नाही.
यामुळे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव आघाडीवर असलं, तरी भाजप ऐनवेळी धक्कातंत्र अवलंबत नवीन चेहरा जाहीर करणार का असाही प्रश्न कायम आहे.
भाजपच्या कार्यपद्धतीनुसार, केंद्रातून दोन निरीक्षक मुंबईत पाठवले जातात. या निरीक्षकांच्या उपस्थितीत सर्व आमदारांची बैठक होते. या बैठकीतच गटनेत्याची निवड केली जाते.
परंतु ही बैठक रखडल्याने आणि गेल्या काही काळात राज्यातील भाजपने मुख्यमंत्री ठरवण्याबाबत घेतलेला वेळ आणि निर्णय पाहता भाजपश्रेष्ठी मुख्यमंत्रीपदाबाबत वेगळा निर्णय घेण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
यापूर्वी भाजपने मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवराजसिंह चौहान यांच्याऐवजी मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री करत धक्का दिला होता.
तर राजस्थानमध्येही निकाल लागल्यानंतर वसुंधराराजे आणि गजेंद्रसिंह शेखावत यांची नावे चर्चेत असताना जवळपास नऊ दिवसांनी भजनलाल शर्मा या नवीन आमदाराला संधी दिली.
तर छत्तीसगडमध्येही भाजपने अनेक दिग्गजांची नावं चर्चेत असताना मुख्यमंत्र्याचं नाव जाहीर करत विष्णूदेव साय यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. यामुळे महाराष्ट्रातही भाजपश्रेष्ठी हीच निती अवलंबणार का हे पहावं लागेल.
यासंदर्भात बोलताना मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात, “निकालानंतर नेतानिवड लवकर झालेली बरं असतं पण महाराष्ट्रात बऱ्याचदा असे घोळ होतात. यापूर्वी आघाडी सरकारमध्येही हे झालेलं आहे.
भाजपच्या धक्कातंत्राच्या उदाहरणांमुळे फडणवीस समर्थक अस्वस्थ होऊ शकतात. पण मला वाटतं भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय घेतलेला आहे.”