अल्ट न्यूजच्या मोहम्मद झुबैर यांच्याविरोधात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कोणती नवीन कलमं लावली?
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद पोलिसांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती दिली आहे की, ऑल्ट न्यूजच्या मोहम्मद झुबैर यांच्या विरोधात नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेचं (बीएनएस) कलम 152 जोडण्यात आलं आहे.
याअंतर्गत झुबैर यांच्यावर भारताचं सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता न्यायालयानं झुबैर यांच्या वकिलांना 27 नोव्हेंबरपर्यंत सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 3 डिसेंबरला होणार आहे.
झुबैर यांच्या विरोधात ऑक्टोबर महिन्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. झुबैर यांनी ही एफआयआर रद्द करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. मात्र पोलिसांनी या एफआयआरमध्ये नवीन कलम जोडल्यामुळे हे प्रकरण आता गुंतागुंतीचं झालं आहे.
गाझियाबाद पोलिसांनी 8 ऑक्टोबरला एक एफआयआर नोंदवला होता. यति नरसिंहानंद ट्रस्टचे सरचिटणीस उदिता त्यागी यांनी हा एफआयआर नोंदवला होता. त्यागी यांनी आरोप केला होता की, मोहम्मद झुबैर यांनी 3 ऑक्टोबरला यति नरसिंहानंद यांचे जुने व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते.
त्यागी यांचा आरोप आहे की, सोशल मीडियावरील या पोस्टचा हेतू मुस्लिम समुदायाला नरसिंहानंद यांच्या विरोधात चिथावणी देण्याचा होता. न्यायालयानं 25 नोव्हेंबरला या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितला होता.
त्यानंतर 26 नोव्हेंबरला तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली होती की, या प्रकरणात बीएनएसचं कलम 152 आणि आयटी अ‍ॅक्टचं कलम 66 देखील जोडण्यात आलं आहे.
अर्थात एफआयआरमध्ये आधी बीएनएसचं कलम 196 (दोन धार्मिक समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करणं), कलम 228 (खोटे पुरावे), 299 (चुकीच्या हेतूनं चिथावणी देणं), 356(3) (अब्रू नुकसानीचा दावा) आणि 351(2) नोंदवण्यात आले होते.
ऑल्ट न्यूजनं एक्स या सोशल मीडियावर आपलं निवेदन जारी केलं. यात त्यांनी म्हटलं की, ऑल्ट न्यूज मोहम्मद झुबैर यांच्या पाठीशी आहे. जे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थक आहेत, त्या सर्वांनी झुबैर यांना पाठिंबा द्यावा.
ऑल्ट न्यूजनं पुढे म्हटलं, "राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर भीती निर्माण करण्यासाठी केला जातो. आम्ही फेक न्यूज किंवा चुकीची माहिती उघड करत राहू."
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर राजकीय आणि पत्रकारितेच्या क्षेत्रातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
प्रेस क्लब ऑफ इंडियानं (पीसीआय) देखील हा एफआयआर मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. पीसीआयनं म्हटलं आहे की, या कलमाचा वापर स्वंतत्ररित्या मतं मांडणाऱ्यांचं दमन करण्यासाठी केला जातो आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील के. के. रॉय यांनी बीबीसीला सांगितलं की, बीएनएसचं कलम 152 हे खूप गंभीर कलम आहे.
रॉय यांच्या मते, या कलमाअंतर्गत भावनात्मक विचारांवर देखील खटला दाखल केला जाऊ शकतो. आयपीसीमध्ये आतापर्यंत ही तरतूद नव्हती. यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. आधी हे अधिकार दंडाधिकाऱ्यांकडे होते.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंदोलनांचं दमन करण्यासाठीच हा कायदा आणण्यात आला आहे, असा आरोप रॉय यांनी केला.
राजकीय पक्षांची भूमिका काय?
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी याबाबतीत एक्स या सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले, "द्वेषपूर्ण वक्तव्य लक्षात आणून देणं किंवा त्याविरुद्ध बोलणं ही गोष्ट उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या दृष्टीकोनातून गुन्हा आहे. दुसरीकडे नरसंहाराचं समर्थन करणारे मोकळे फिरत आहेत. आम्ही झुबैरसोबत आहोत."
समाजवादी पार्टीचे खासदार आणि प्रवक्ते राजीव रॉय यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारला सत्य ऐकायचं नाही. जे पत्रकार सत्य समोर आणू पाहत आहेत त्यांच्याविरोधात अशी कारवाई केली जाते आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. आपलं वाईट कृत्य लपवण्यासाठी सरकार हे डावपेच करत आहे.
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष कुंवर बासित अली बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, त्यांनी सरकारची बाजू घेतली आहे. या प्रकरणात तपास होतो आहे आणि जर झुबैर दोषी असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. अर्थात हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा जो निकाल येईल तो सर्वजण मान्य करतील.
तर काँग्रेसचे सरचिटणीस अनिल यादव म्हणाले की, भाजपा आणि संघ परिवार अफवांचा वापर करून राजकारण करतात.
ते म्हणाले, "या अफवा आणि खोट्या बातम्यांच्या विरोधात जो कोणी उभा राहील, त्याचं सरकार सर्व शक्तीनिशी दमन करेल. मोहम्मद झुबैर एक प्रसिद्ध पत्रकार आहेत. त्यांना 'सत्य बोलण्याची', अफवांशी लढण्याची किंमत मोजावी लागते आहे."
अनिल यादव पुढे म्हणाले की, जर सरकारनं खरोखरंच अफवा रोखण्याचं काम गांभीर्यानं केलं असतं, तर भाजपा आणि संघाशी निगडीत आयटी सेलमधील सर्वजण तुरुंगात असते. मोहम्मद झुबैर यांच्यावर राजद्रोहासारखे वसावतवादी कलमं लावण्यात आले आहेत. ही गोष्ट सहन करण्यापलीकडची आणि निषेधार्ह आहे.
झुबैर यांच्यावरील सरकारच्या नाराजीमागचं कारण काय?
फॅक्ट चेकर असणाऱ्या मोहम्मद झुबैर यांच्यावर अनेक राज्यांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत दिल्लीतील वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर यांचं म्हणणं आहे की, झुबैर सत्य समोर आणतात, त्यामुळे सरकारची त्यांच्यावर वक्रदृष्टी आहे. ही कारवाई चुकीची आहे आणि ती ताबडतोब थांबवण्यात आली पाहिजे.
पत्रकारांच्या मते, "मोहम्मद झुबैर सातत्यानं फेक न्यूज विरोधात काम करत आहेत. फेक व्हिडिओ पाहून लोकांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी काम करणं ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र सरकारला ही बाब त्रासदायक वाटते."
तर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी म्हणतात की, प्रेस क्लबला हे ठरवावं लागेल की त्यांचे निकष काय आहेत. ते सर्वच पत्रकारांसाठी असं करतात का?
प्रेस क्लबला हे देखील ठरवावं लागेल की, झुबैर पत्रकार आहेत की नाही. झुबैर यांच्यावर जी कारवाई करण्यात येते आहे ती एफआयआर नोंदवल्यानंतर केली जाते आहे.
ते म्हणाले, "झुबैर यांच्यावर आरोप आहे की, ते त्यांच्या इच्छेनुरूप व्हिडिओ एडिट करून सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. फेक न्यूज मागचं सत्य लोकांसमोर आणणं ही खूप आवश्यक बाब असली, तरी इतरांना त्याद्वारे लक्ष्य करणं योग्य नाही. झुबैर यांनी एडिट केलेल्या व्हिडिओमुळे अनेकदा समाजात तेढ निर्माण झाले आहेत."
अर्थात, झुबैर यांनी अनेकदा भाजपा नेत्यांविरोधात करण्यात आलेल्या फेक पोस्टसंदर्भात देखील खरी माहिती दिली आहे.
ताजं उदाहरण म्हणजे झुबैर यांनी 22 नोव्हेंबरला भाजपा नेते बाबू लाल मरांडी यांच्याबद्दल करण्यात आलेल्या एका फेक पोस्टची तपासणी करून ती चुकीची असल्याचं सांगितलं होतं.
या पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, भाजपा नेते बाबू लाल मरांडी पंतप्रधानांवर टीका करत आहेत. मात्र झुबैर यांनी फॅक्ट चेक करून सांगितलं की 2018 मध्ये जेव्हा बाबू लाल मरांडी भाजपाबाहेर होते आणि त्यांचा स्वत:चा पक्ष होता, तेव्हाचा हा व्हिडिओ आहे.
वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमाडिया म्हणाले की, ऑल्ट न्यूजच्या मोहम्मद झुबैर यांच्यावर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचं आश्चर्य वाटतं. आपल्या देशावर प्रेम असणाऱ्या आणि देशाला मजबूत करणाऱ्या लोकांना कशाप्रकारे देशाची एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करण्याचा आरोप लावून असुरक्षित केलं जातं आहे.
चमडिया म्हणतात, "भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 152 चा ज्या प्रकारे वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात त्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता निर्माण होते. पत्रकारांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेचा गैरवापर केला जाऊ नये, अशी आम्ही पत्रकार न्यायालयांकडून अपेक्षा बाळगतो."
झुबैर यांच्याविरोधातील वेगवेगळे खटले
मोहम्मद झुबैर यांनी 2018 मध्ये एक ट्वीट केलं होतं. त्याआधारे दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर एक एफआयआर नोंदवला आहे. या एफआयआरमध्ये आधी आयपीसीचं कलम 153अ आणि 295 लावण्यात आलं होतं.
त्यानंतर गुन्हेगारी कट (120-ब), पुरावे नष्ट करणं (201) आणि परदेशी योगदान नियमन कायद्याचं (एफसीआरए) कलम 35 देखील लावण्यात आलं.
नंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती.
दिल्ली पोलिसांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये मोहम्मद झुबैर यांच्यावर लैंगिक शोषणापासून मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी बनलेल्या पोक्सो कायद्या अंतर्गत देखील एक गुन्हा नोंदवला होता.
हा गुन्हा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या प्रमुख प्रियंक कानूनगो यांच्या तक्रारीवरून नोंदवण्यात आला होता.
सप्टेंबर 2020 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सुनावणी करताना मोहम्मद झुबैर यांच्यावर कडक कारवाई करण्यास मनाई केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानं पोलिसांना स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितलं होतं.
नंतर दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं की, मोहम्मद झुबैर यांची एक्स या सोशल मीडियावरील पोस्ट गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.
उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यात एक जून 2022 ला मोहम्मद झुबैर यांच्याविरोधात 'हिंदू शेर सेने'चे जिल्हाध्यक्ष भगवान शरण यांच्या तक्रारीनंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
तक्रारकर्त्यांनी आरोप केला होता, "हिंदू शेर सेनेचे राष्ट्रीय संरक्षक पूजनीय प्रबंधक महंत बजरंग मुनीजी यांच्याविरोधात 'हेट मोंगर्स' (द्वेष पसरवणारा) सारख्या अपशब्दांचा वापर करण्यात आला. त्याच ट्वीटमध्ये मोहम्मद झुबैर यांनी यति नरसिंहानंद सरस्वती आणि स्वामी आनंद स्वरूप यांचा देखील अपमान केला."
सीतापूर प्रकरणात मोहम्मद झुबैर यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस यांनी बाजू मांडली होती.
त्यांनी बीबीसीला त्यावेळेस सांगितलं होतं, "झुबैर यांच्या विरोधातील सर्व एफआयआर वाचले तर एकाही ठिकाणी गुन्ह्याचा पुरावा सापडत नाही. मग प्रश्न उपस्थित होतो की झुबैर यांनी धर्माविरोधात काही म्हटलं का? त्याचं उत्तर नाही, असंच आहे. धर्माविरोधात वक्तव्यं करणं बेकायदेशीर आहे."
गोंसाल्विस म्हणतात, "झुबैर यांनी द्वेष पसरवणाऱ्यांबद्दल म्हटलं की तुम्ही हेट स्पीट बंद करा. त्यावर तेढ निर्माण करणारी भाषणं देणारे लोकच तक्रारदार झाले. तर द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांविरोधात संघर्ष करणारे झुबैर मात्र तुरुंगात आहेत. या प्रकरणातील ही आश्चर्यजनक बाब आहे."
मोहम्मद झुबैर यांच्या विरोधात लखीमपूर खीरीमध्ये 18 सप्टेंबर 2021 ला सुदर्शन टीव्ही न्यूज चॅनलचे स्थानिक पत्रकार आशिष कटियार यांनी तक्रार (एफआयआर क्रमांक - 0511) दाखल केली होती. सुदर्शन टीव्हीच्या पत्रकारानं सांगितलं की, मोहम्मद झुबैर 'देश विरोधी' ट्वीट करण्यात निपुण आहेत. त्याविरोधात कारवाई करणं आवश्यक आहे.
एक अशीही तक्रार दाखल करण्यात आली होती की ज्यात आरोप केला, "झुबैर यांनी संपूर्ण जगातील मुस्लिमांना एकजूट होऊन अराजकता पसरवा, असं आवाहन केलं. जेणेकरून देशातील वातावरण बिघडून न्यूज चॅनलच्या विरोधात द्वेष पसरावा आणि त्यामुळे देशामध्ये यादवी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण व्हावी."
मुझफ्फरनगरमधी चरथावल पोलीस ठाण्यात 24 जुलै 2021 ला अंकुर राणा यांनी तक्रार (एफआयआर क्रमांक - 0199) नोंदवली होती. यात म्हटलं होतं की, झुबैर यांनी फोनवर बोलताना त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली.
हे प्रकरण देखील सुदर्शन न्यूजच्या त्या बातमीशी संबंधित आहे ज्याला आक्षेपार्ह ठरवत मोहम्मद झुबैर यांनी कारवाई करण्याची मागणी केली होती.