मराठा आरक्षणाची डेडलाईन हुकणार ! समितीने मागितला २ महिन्यांचा
वेळ, चर्चांना उधाण
Maratha reservation committee : मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सरकारने गठित केलेल्या संदीप शिंदे समितीने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ सरकारकडे मागितली आहे. आता सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभांचा राज्यात धडाका सुरू असतानाच व ४० दिवसात आरक्षण देण्याबाबत सरकारला इशारा दिला असतानाच आतामोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या संदिप शिंदे समितीने आणखी दोन महिन्यांची मुदत सरकारकडे मागितली आहे. यामुळे आता सरकारच्या भूमिकेकडे व जरांगे पाटलांच्या प्रतिक्रियेकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. यामुळे जरांगे पाटलांनी सरकारला दिलेली डेडलाईन हुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत २४ ऑक्टोबरला संपत आहे. त्यानंतर मराठ्यांचे आंदोलन सरकारला झेपणार नाही, असा इशारा जरांगे यांनी दिला असतानाच आता ही डेडलाईन हुकणार अशी शक्यता अधिक आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं स्थापन केलेली शिंदे समितीने पुरावे गोळा करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. या समितीनं सांगितलं की, त्यांनी कोट्यवधी कागदपत्रं चाळली. मात्र त्यातून हवे तेवढे पुरावे आरक्षण देण्यासाठी मिळालेले नाहीत.
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय माघार नाही, असा इशारा जरांगे पाटलांनी पुण्यातील सभेत सरकारला दिला आहे. मराठ्यांना सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत
कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीनंतर सरकारने जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घ्यायला लावून संदिप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली. निझामकालीन कुणबी मराठा असा उल्लेख असलेल्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ही समिती अभ्यास करणार आहे. समितीने आणखी काही कालावधी मागितला असल्याने सरकार यावर काय भूमिका घेणार हे पाहणे म्हत्वाचे आहे.