नरेंद्र मोदींचा राजकीय वारसदार कोण असेल; अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की आणखी कोणी?
'मोदी नाही तर कोण?'
पान टपरी असो, चहाची टपरी असो, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमधून वाट काढणारा टेम्पो असो की आकाशात झेपावलेलं विमान... नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थकांच्या मनात गेल्या काही वर्षांपासून एकच यक्षप्रश्न आहे, तो म्हणजे - मोदींची जागा कोण घेणार?
विरोधी पक्षात मोदींची जागा घेऊ शकणारा कोण आहे? असा प्रश्न आधी विचारला जायचा. मात्र, आता हा प्रश्न देखील विचारला जातो आहे की, भाजपात मोदींची जागा घेऊ शकणारा कोण आहे?
तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेले नरेंद्र मोदी पुढच्या वर्षी 75 वर्षांचे होतील.
75 वर्षे वय असण्याचे राजकीय अन्वयार्थ समजून घेण्यासाठी काही तारखा आणि काही वक्तव्यांचा विचार करुया.
तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल काय म्हणाले?
मे 2024 ला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला होता. ते तिहार तुरुंगातून बाहेर आले आणि त्यांनी भाजपासंदर्भात अनेक वक्तव्ये केली होती.
यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा किंवा दावा असा होता की, ज्याबद्दल नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना आपली बाजू स्पष्ट करावी लागली.
एका गोष्टीवर लक्ष द्या, ती म्हणजे, ही सर्व वक्तव्ये 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्याआधीची आहेत.
निवडणूक निकालानंतर भाजपाचं 400 पारचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं.
निवडणूक निकालात धक्का बसल्यानंतर त्यासंदर्भात भाजपामध्ये विचारमंथन होतं आहे. अशा परिस्थितीत भाजपामध्ये आता नव्या वारसदाराची चर्चा सुरू झाली आहे का? भाजपामध्ये नरेंद्र मोदींचा राजकीय वारसदार कोण होऊ शकतं? यामध्ये आरएसएसचीची (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) काय भूमिका असू शकते?
नरेंद्र मोदी यांचा वारसदार कोण असेल, याबाबत आरएसएसची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण जाणकारांच्या मते, ज्यावेळेस भाजपा राजकीयदृष्ट्या कमकुवत स्थितीत असते तेव्हा पक्षामध्ये आरएसएसचा (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) प्रभाव वाढतो.
त्यातच मोदींचा वारसदार होण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात राजकीय चढाओढ सुरू झाल्याचे अंदाज राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत. या गोष्टीला दुजोरा देणाऱ्या काही घटनादेखील घडत आहेत.
अशावेळी मोदींचा वारसदार कोण असणार? या प्रश्नाशी निगडीत मुद्दे अधिक महत्त्वाचे होतात.
वयाच्या 75 व्या वर्षी निवृत्त होण्याचा मुद्दा आला तरी कुठून?
2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले होते. त्यावेळेस लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ नेत्यांना संसदीय मंडळात किंवा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं नव्हतं.
दोन्ही नेत्यांचा समावेश मार्गदर्शक मंडळात करण्यात आला. तेव्हा अडवाणींचं वय 86 वर्षे, तर मुरली मनोहर जोशींचं 80 वर्षे होतं.
जून 2016 मध्ये मध्य प्रदेशात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. त्यावेळेस वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या बाबूलाल गौर आणि सरताज सिंह यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
याचप्रकारे 80 वर्षांचे वय ओलांडलेल्या लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना देखील कोणतीही जबाबदारी किंवा पद देण्यात आलं नाही. हिमाचल प्रदेशातील पक्षाचे दिग्गज नेते शांता कुमार यांना देखील असंच बाजूला सारण्यात आलं.
त्यावेळेस अमित शाह यांनी सांगितलं होतं, "75 वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या नेत्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू नये असा कोणताही नियम पक्षात नाही आणि अशी परंपरा देखील नाही."
कर्नाटकमधील भाजपाचे नेते येदियुरप्पा याचे उदाहरण होते. कारण 80 वर्षांपेक्षा अधिक वय असून देखील ते कर्नाटकात भाजपाचं नेतृत्त्व करत होते.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 91 वर्षांचे अडवाणी आणि 86 वर्षांचे जोशी यांना भाजपानं तिकिट दिलं नाही.
त्यावेळेस एप्रिल 2019 मध्ये 'द वीक'ला दिलेल्या एका मुलाखतीत अमित शाह म्हणाले होते, "75 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या कोणालाही पक्षाकडून तिकिट देण्यात आलेलं नाही. हा पक्षाचा निर्णय आहे."
आणखी एका जुन्या व्हिडिओमध्ये अमित शाह असं बोलताना दिसतात की "75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नेत्यांना कोणतीही जबाबदारी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."
असं जरी असलं तरी याआधी कलराज मिश्र, नजमा हेपतुल्ला यांनी वयाची 75 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर देखील त्यांचा मोदींच्या मंत्रिमडळात समावेश करण्यात आला होता. सध्या जीतन राम मांझी यांचं वय 75 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ते मोदींच्या मंत्रिमंडळात आहेत.
अर्थात इथं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की मांझी हे काही भाजपामध्ये नाहीत. त्यांचा पक्ष एनडीए आघाडीमधील एक घटक पक्ष आहे.
75 नंतर निवृत्ती घेण्याचा निर्णय मोदी स्वत: अंमलात आणतील?
प्रशांत किशोर एकेकाळी मोदींच्या निवडणूक प्रचाराचे रणनीतीकार होते. एका मुलाखतीत प्रशांत किशोर यांनी म्हटलं होतं, "हा नियम तर मोदींनीच बनवला आहे. त्यामुळे हे त्यांनी ठरवायचं आहे की या नियमाचं पालन करायचं की नाही?"
आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) आणि भाजपाच्या विचारसरणीचे समर्थक असलेले डॉ. सुर्वोकमल दत्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं, "वयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्त व्हायचं की कार्यरत राहायचं ही गोष्ट पंतप्रधानांनी ठरवायची आहे."
"समजा त्यांनी जर स्वेच्छेनं पदावरून बाजूला व्हायचं ठरवलं तर तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय असेल. माझ्या मते, पक्षाकडून किंवा विचारधारेकडून त्यांच्यावर या प्रकारचा कोणताही दबाव नाही."
ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यांनी भाजपा, आरएसएस, अटल बिहारी वाजपेयी आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यावर पुस्तकं लिहिली आहेत.
विजय त्रिवेदी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "वयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी निवृत्ती घेतील किंवा आरएसएसला देखील इतर कोणाला त्यांच्या जागी आणायचं असेल असं वाटत नाही."
ज्येष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी म्हणतात, "नरेंद्र मोदी अजूनही खूप अॅक्टिव्ह आहेत. असं वाटतं की 2029 पर्यत नरेंद्र मोदीच सत्तेत राहतील."
मात्र, राजकारण खूप अनिश्चित असतं. राजकारणात कधीही आणि काहीही घडू शकतं. खासकरून भाजपा आणि आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) मध्ये कोणत्याही गोष्टीची तयारी खूप आधीपासून केली जाते.
विजय त्रिवेदी यांनी 'संघम् शरणम् गच्छामि' हे पुस्तक लिहिलं आहे. ते म्हणतात, "पक्षात पहिल्या क्रमांकावर कोण असावं यासाठी संघर्ष सुरू नाही. मला वाटतं की त्यासंदर्भात शोध घेण्यास सुरुवात झाली असेल."
"आरएसएसबद्दल आमचं जे आकलन आहे, त्यानुसार ते दीर्घकालीन धोरण आखतात आणि त्यानुसार निर्णय घेतात. प्रदीर्घ काळासाठी काय योजना असावी यावर ते काम करत असतात."
"साहजिकच नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर भाजपाचं नेतृत्व कोणाच्या हाती द्यायचं याचा शोध आरएसएस देखील घेत असेल."
मग खरोखरंच आरएसएसनं यासंदर्भात तयारी करण्यास सुरूवात केली आहे का? आपण इथं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की मागील 10 वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि आरएसएस यांच्यातील संबंध कसे राहिले आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा आणि नरेंद्र मोदी
जनसंघाची स्थापना झाल्यानंतर आरएसएसमधील काही स्वयंसेवक त्यात सहभागी झाले होते. त्यावेळेस अशा स्वयंसेवकांबद्दल बोलताना दुसरे सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर म्हणाले होते, "वो आसमान में जितना चाहे ऊँची छलांग लगा लें, पर आना तो उन्हें धरती पर ही पड़ेगा."
एप्रिल 1980 मध्ये जनसंघाच्या जागी भारतीय जनता पार्टी अस्तित्वात आली.
गोळवलकर यांच्या त्या वक्तव्याला अनेक दशके झाली आहेत. मात्र आपल्या नेत्यांना 'आकाशातून जमिनीवर' आणण्याची अनेक उदाहरणे आरएसएसनं आतापर्यत सादर केली आहेत.
बलराज मधोक, जसवंत सिंह, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी ही अशीच काही उदाहरणं आहेत. असं म्हटलं जातं की या बड्या नेत्यांचं जेव्हा संघटनेला ओझं वाटू लागलं, तेव्हा त्यांचा प्रभाव कमी करण्यास संघानं वेळ लावला नाही.
सद्यपरिस्थितीत देखील आरएसएसचा असाच दृष्टीकोन दिसून येतो. अलीकडच्याच काळात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिलेल्या वक्तव्यांकडे पाहता ही बाब लक्षात येते.
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतरच्या काळात मोहन भागवत यांनी ही दोन वक्तव्ये दिली आहेत.
या वक्तव्यांमध्ये कुठेही नरेंद्र मोदी यांचं नाव नाही. हेच आरएसएसचं वैशिष्ट्यं आहे. आरएसएसकडून दिले जाणारे संदेश अशाच स्वरुपाचे असतात. ज्याबद्दल खात्रीनं सांगितलं जाऊ शकत नाही की ते कोणाबद्दल आहेत किंवा कोणाला उद्देशून आहेत.
मात्र, हे म्हणणं देखील अवघड आहे की या वक्तव्यांचा पंतप्रधान मोदींशी काहीही संबंध नाही.
आरएसएसशी संबंधित अनेक लोकांचं आणि तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की एरवी ज्याप्रकारे आरएसएस भाजपाच्या मागे पूर्ण ताकद उभी करते, तसं 2024 च्या निवडणुकीत आरएसएसनं भाजपासाठी पूर्ण ताकदीनं काम केलं नाही.
आरएसएसचं सर्वात महत्त्वाचं काम म्हणजे वैचारिक मांडणी करणं. मतदारांमध्ये अशी भूमिका निर्माण करणं आणि असं वातावरण निर्माण करणं जे भाजपाला अनुकूल असेल.
आरएसएसच्या पाठिंब्यामुळेच 2013 मध्ये पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नरेंद्र मोदी पुढे आले होते.
मग आता असं काय झालं की सरसंघचालकांनी दिलेल्या वक्तव्यांमध्ये काही लोक नरेंद्र मोदींच्या संदर्भात काही संकेत पाहत आहेत. आरएसएस आणि मोदी यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याची चर्चा का सुरू झाली.
2019 आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आरएसएस ज्या ताकदीनं भाजपाच्या पाठीशी उभी राहिली होती, तसं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत का झालं नाही?
RSS आणि मोदी : दुराव्याची चर्चा कुठून सुरू झाली?
आरएसएस आणि मोदीमधील दुराव्याला अलीकडच्या काळात भाजपानं घेतलेल्या भूमिकेची पार्श्वभूमी आहे.
मे 2024 मध्ये भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'ला एक मुलाखत दिली होती.
त्यात नड्डा म्हणाले होते, "सुरूवातीला आम्ही (भाजपा) सक्षम नसू, आमच्यात ताकद नसेल. तेव्हा आम्हाला आरएसएसची गरज पडायची. मात्र, आता आमचा विस्तार झाला आहे. आमची वाटचाल करण्यासाठी आता आम्ही सक्षम आहोत."
नड्डा यांच्या याच वक्तव्यांमुळे आरएसएसमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून आल्याचं जाणकार सांगतात.
एका वृत्तपत्राच्या संपादकानं बीबीसीला सांगितलं, "जे पी नड्डा यांनी दिलेल्या वक्तव्यामुळे आरएसएसमध्ये नाराजी होती. निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या प्रशिक्षण शिबिराला देखील यावेळेस टाळण्यात आलं नाही.
"आरएसएसच्या कोणत्याही स्वयंसेवकाशी बोलल्यावर ते सांगतात की त्यांनी जवळपास प्रचार केलाच नाही. मात्र त्यांनी मध्य प्रदेशात भरपूर परिश्रम घेतले. कारण शिवराज सिंह चौहान यांनी आरएसएसला नेहमीच मान-सन्मान दिला. त्यामुळेच निवडणुकीत मध्य प्रदेशात भाजपाला चांगलं यश मिळवता आलं."
मात्र, आरएसएसची ही नाराजी फक्त एवढ्यापुरतीच नाही.
सात जून 2024 ला जुन्या संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये नीतीश कुमार म्हणाले होते, भाजपाच्या संसदीय गटाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी भारताचं पंतप्रधान व्हावं यासाठी आमचा पक्ष जेडीयू पाठिंबा देतो आहे.
मोदींसाठी नीतीश कुमार ज्या संसदीय गटनेतेपदाबद्दल बोलत होते, त्यासाठी भाजपाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक यावेळेस झाली होती का?
भाजपा-आरएसएस यांचं वार्तांकन करणाऱ्या एका वरिष्ठ पत्रकारानं बीबीसीला सांगितलं की, "चार जूनच्या संध्याकाळी भाजपाचे एक वरिष्ठ नेते आणि एक वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री दिल्लीत आरएसएसच्या कार्यालयात गेले होते.
"त्यावेळेस आरएसएसकडून त्यांना सांगण्यात आलं की तुम्ही पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक बोलावून तुमचा नेता निवडा. ही गोष्ट आरएसएसनं खूपच सहजपणे सांगितली होती. मात्र जेव्हा ही गोष्ट भाजपाच्या नेतृत्वाला सांगण्यात आली, तेव्हा यातील इशारा लक्षात घेतला गेला."
यानंतर भाजपानं पार्लमेंटरी बोर्डाची पक्षाची बैठकच बोलावली नाही. थेट एनडीए आघाडीची बैठक घेण्यात आली.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपाच्या वेबसाईटवर भाजपाकडून प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करण्यात आलं नाही, तर एनडीएच्या बैठकीशी संबंधित प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं.
त्याउलट 2019 च्या निवडणुकीत 303 जागा जिंकल्यानंतर निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी 24 मे ला भाजपाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक झाली होती. एनडीएची बैठक झाली नव्हती.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, "आरएसएसच्या लोकांचं अनौपचारिकरित्या असं म्हणणं आहे की, 240 खासदारांपैकी 140 खासदार आमचे आहेत."
"जर निवडणूक निकालानंतर भाजपाची बैठक बोलवण्यात आली असती तर कदाचित नरेंद्र मोदी यांची नेता म्हणून आणि पर्यायानं पंतप्रधान म्हणून निवड झाली नसती. म्हणून त्यांनी ही बैठकच घेतली नाही."
"दुसऱ्याच दिवशी चंद्राबाबू नायडू आणि नीतीश कुमार यांना बोलावून पाठिंब्याचं पत्र घेण्यात आलं आणि एनडीए आघाडीच्या वतीनं सत्ता स्थापनेसाठी पुढाकार घेण्यात आला. तुम्ही (मोदी) स्वत:ला आमच्यावर लादलंत ही बाब देखील आरएसएसला आवडली नाही."
आरएसएसची नाराजी आणि मनधरणीचा प्रयत्न
आरएसएसचा अभ्यास असणाऱ्या लोकांच्या मते, आरएसएस व्यक्तीपेक्षा विचार किंवा संघटनेला अधिक महत्त्व देते.
वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी 'द आरएसएस- आयकॉन्स ऑफ इंडियन राइट' हे पुस्तक लिहिलं आहे.
ते बीबीसीला म्हणाले, "एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे की आरएसएस मोदींवर नाराज आहे. आरएसएसनं मोदींना आधी जो पाठिंबा दिलेला होता तो आता तसा दिसत नाही. सर्वात महत्त्वाची बातमी ही आहे. आरएसएस मोदी यांचं नाव न घेता टीका करते आहे."
मात्र, मोदी आणि आरएसएस यांच्यातील दरी खूपच जास्त वाढली आहे, दुरावा खूपच जास्त वाढला आहे, असं मानणं योग्य ठरणार नाही.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मागील 10 वर्षांमध्ये पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी नागपुरात मुक्कामी राहिल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.
मुखोपाध्याय म्हणतात, "व्यक्तीला संघटनेपेक्षा अधिक महत्त्वं देणं, पक्षाऐवजी मोदींच्या व्यक्तिमत्वाभोवती प्रचार केंद्रीत करणं, हे आरएसएसच्या नाराजीमागचं एक मोठं कारण होतं."
जे. पी. नड्डा हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या जवळचे मानले जातात. त्यामुळे साहजिकच भाजपा आता सक्षम झाला आहे, या नड्डांच्या वक्तव्याला खूप गंभीरपणे घेण्यात आलं. हे त्यांचं वैयक्तिक मत किंवा वक्तव्यं असल्याचं मानण्यात आलं नाही.
असं जरी असलं तरी जुलै 2024 मध्ये भाजपाकडून आरएसएसशी असलेले संबंध सुधारण्याचा किंवा मधूर करण्याचा प्रयत्न देखील होताना दिसला.
त्याच अनुषंगानं सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसचा सदस्य होण्याबाबत असलेली बंदी मोदी सरकारकडून हटवण्यात आली. हा नियम पाच दशकांपासून होता.
आरएसएस-भाजपाशी निगडीत सूत्रांनी सांगितलं की, "लोकसभेत कमी जागा आल्यामुळे काहीच बदललेलं नाही असं भाजपाला दाखवायचं आहे. त्यामुळेच कोणताही मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष बदलले नाही. सर्व टीम तीच राहिली."
"मात्र भाजपाला या गोष्टीची जाणीव आहे की आरएसएस नाराज आहे. अशा परिस्थितीत भाजपानं आरएसएससमोर पूर्णपणे न वाकता थोडीशी मनधरणी केली आहे."
आरएसएसचे प्रवक्ते सुनील आंबेकर यांनी देखील सरकारने उचललेल्या पावलांची स्तुती केली.
मात्र बहुधा आरएसएस मोदींवर खूपच जास्त नाराज होती. त्यामुळेच 9 जुलैला हा आदेश जारी केल्यानंतर सुद्धा मोहन भागवत यांनी 18 जुलैला सुपरमॅन आणि परमेश्वर संदर्भातील वक्तव्यं केलं.
मुखोपाध्याय म्हणतात, "सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी हटवल्यानंतर मोहन भागवत यांनी जे वक्तव्यं केलं, त्यावरून तरी असं दिसतं की मोदींना त्यातून जो फायदा अपेक्षित होता तो मिळाला नाही."
"आरएसएसच्या वक्तव्यांकडे बारकाईनं पाहण्याची आवश्यकता आहे. हे देखील पाहायला हवं की सध्या होत असलेल्या टीकेचे रुपांतर दुसऱ्या एखाद्याला खुर्चीत बसवण्याच्या उघड आमंत्रणात तर होत नाहीना."
वारसदाराचा शोध, तयारी आणि संघर्ष
एका बाजूला आरएसएसकडून या प्रकारचे इशारे देण्यात आल्यामुळे नरेंद्र मोदी नाराज आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला देशाच्या राजकारणात राष्ट्रीय स्तरावर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या नेत्यांचा प्रभाव वाढला आहे.
त्यातच नरेंद्र मोदी यांचं वय वाढतं आहे, जनतेचा कल बदलतो आहे आणि एनडीए आघाडीतील घटक पक्षांच्या आधारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची वाटचाल सुरू आहे.
या सर्व कारणांमुळे परिस्थिती बदलते आहे. या सर्व मुद्द्यांबाबत जाणकार म्हणतात की, आता सध्या तरी मोदींना सत्तेतून हटवलं जाणार नाही. मात्र त्यांच्या राजकीय वारसदाराचा शोध, तयारी आणि त्यासाठीचा संघर्ष सुरू झाला आहे.
मागील काही काळापासून उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल जे अंदाज बांधले जात आहेत, त्यावरून राजकीय वारसदाराच्या चर्चेला आणखी बळ मिळालं आहे.
उत्तर प्रदेशातील भाजपाच्या एका आमदारानं बीबीसीला सांगितलं, "आजच्या परिस्थितीत नाक्यावर बसलेल्या एका सर्वसामान्य माणसाला देखील ही गोष्ट माहित आहे की बाबांनी (योगी आदित्यनाथ) काही काम केलं तर दिल्लीतील नंबर-2 (अमित शाह) त्यात अडथळा निर्माण करतात."
डॉ. पंकज कुमार इलाहाबाद विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "योगी आदित्यनाथ यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदावरून कसं हटावायचं याच प्रयत्नात अमित शाह आहेत. मात्र त्यांना योग्य संधी मिळत नाहीये."
"पक्ष किंवा निवडणुकीच्या प्रचाराचं नियोजन करणं यात अमित शाह वाकबगार असतील मात्र जनता त्यांच्याकडे नेता म्हणून पाहत नाही."
भाजपावर लक्ष ठेवणारे एक वरिष्ठ पत्रकार याबाबतीत म्हणतात, "जे मतदार भाजपाचे समर्थक आहेत, त्यांच्यामध्ये मोदीनंतर योगींनाच पसंती आहे. ही स्थिती फक्त उत्तर प्रदेशातच नाही तर इतर राज्यांमध्येही आहे."
"अमित शाह यांच्यापेक्षा योगी आदित्यनाथ लोकांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहेत. ही गोष्ट योगी आदित्यनाथ यांना देखील माहित आहे."
योगी आदित्यनाथ भाजपाच्या स्टार प्रचारकांपैकी एक आहेत. ते उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील गोरखधाम या नाथ संप्रदायाच्या महत्त्वाच्या मठाचे महंत आहेत. यामुळे देखील देशाच्या विविध भागात योगी लोकप्रिय आहेत.
आरएसएसकडे कल असणारे डॉ. कमलसुर्वो दत्ता म्हणतात, "कोणत्याही गतीमान पक्षात याला संघर्ष नाही तर निरोगी स्पर्धा म्हणतात. असं होणं आवश्यक सुद्धा आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे."
योगी विरुद्ध शाह?
आम्ही आरएसएस, भाजपा, सूत्र आणि अनेक वरिष्ठ पत्रकारांशी या मुद्द्याबाबत चर्चा केली. त्यातील बहुतांश लोकांचं म्हणणं आहे की आता सध्या तरी योगी आणि अमित शाह यांच्यातच हा संघर्ष दिसतो आहे.
या संघर्षात आरएसएस कोणाच्या बाजूने आहे?
एका वृत्तपत्राच्या संपादकांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आरएसएस योगींच्या पाठीशी आहे. नंबर-2 (शाह) यांना वाटतं की योगींना पदावरून दूर सारलं की हा संघर्ष संपेल. मात्र आरएसएस योगींच्या पाठीशी इतक्या भक्कमपणे उभी आहे की योगींना हटवणं खूपच कठीण आहे."
भाजपाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितलं की, "आपल्यानंतर अमित शाह यांनी नेतृत्व करावं असं नरेंद्र मोदींना वाटतं. दिल्लीतून अमित शाह योगींच्या कामात हस्तक्षेप करतात. तर तिकडून योगी शाह यांच्या जवळच्या व्यक्तींना दणका देतात."
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरून कुरघोड्या, उत्तर प्रदेशात स्मार्ट मीटरच्या शर्यतीत अदानी असणं आणि त्याचवेळी त्यांचं टेंडर रद्द होणं, या काही महत्त्वाच्या घटना आहेत.
या घटनांमुळे योगी विरुद्ध मोदी सरकार संघर्ष दिसून येतो. योगी आणि मोदी सरकारमध्ये असलेल्या दुराव्याचे संकेत त्यातून मिळतात.
वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी म्हणतात, "सध्या मोदीनंतर कोण या स्पर्धेत योगी आणि अमित शाह यांचं नाव पुढे येतं."
"एकीकडे योगी आदित्यनाथ हिंदुत्वाचा चेहरा आहेत. तर दुसरीकडे मोदींच्या योजना, धोरणं लागू करण्यामध्ये शाह यांची भूमिका महत्त्वाची आहे."
नितिन गडकरी यांना 2009 मध्ये भाजपाचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं. योगी यांना उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. तर जून 2005 मध्ये मोहम्मद अली जिना यांना सेक्युलर म्हटल्यानंतर अडवाणी यांना भाजपाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आलं होतं.
भाजपाशी निगडीत यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या निर्णयांमागे आरएसएस असते.
योगी आणि अमित शाह यांच्याबद्दल वरिष्ठ पत्रकार म्हणतात, "मला वाटतं की याबाबतीत जेव्हाही निर्णय होईल तो आरएसएसच्या मंजूरीनं, मार्गदर्शनानं आणि अंतर्गत चर्चेतून होईल."
आरएसएस कोणाच्या पाठीशी?
अशा परिस्थितीत, योगी विरुद्ध शाह असा संघर्ष असल्याची बाब जर खरी मानण्यात आली तर मग या संघर्षात आरएसएस कोणाच्या बाजूने असेल? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
अशा मुद्द्यांवर आरएसएस अधिकृतपणे किंवा सार्वजनिकरित्या कोणतीही टिप्पणी करत नाही किंवा वक्तव्यं देत नाही.
आरएसएसमध्ये महत्त्वाच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीनं बीबीसीला नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "जेव्हा वेळ येईल तेव्हा भाजपा अतंर्गत चर्चेतून यावर निर्णय घेईल. त्यावेळेस या सर्व मुद्द्यांबाबत भाजपाला जर काही सहकार्य हवं असेल तर आरएसएसचे पदाधिकारी त्यांच्या संपर्कात असतात."
"या विषयाबाबत ते आपली भूमिका मांडतील. ज्या सूचना द्यायच्या असतील त्या देतील. मात्र अंतिम निर्णय भाजपालाच घ्यावा लागेल."
ते म्हणाले, "काही बदल होतो आहे असं आम्हाला वाटत नाही. लोकं यावर चर्चा करत राहतील, आपले कयास बांधत राहतील."
याबाबतच आम्ही आरएसएसचे समर्थक असलेल्या डॉ. कमलसुर्वो दत्ता यांना विचारलं.
डॉ. कलमसुर्वो दत्ता म्हणतात, "महंत योगी आदित्यनाथ हेच आघाडीवर आहेत, असं मला वाटतं. त्यांच्याबरोबर हिंमत बिस्वा सरमा, शिवराज सिंह चौहान, पियूष गोयल, अनुराग ठाकूर यांच्यासारखे अनेक नेते आहेत..."
तुम्ही अनेक नावं घेतली मात्र अमित शाह यांचं नाव घेतलं नाही?
या प्रश्नावर उत्तर देताना डॉ. दत्ता म्हणतात, "मला वाटतं की मोदीनंतर अमित शाह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. संपूर्ण देशभरात त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांचं वैशिष्ट्यं किंवा प्रतिमा कणखर नेत्याची आहे. त्यांना दुसऱ्या फळीत विचारात घेणं योग्य नाही."
योगी आणि शाह : आरएसएसच्या दृष्टीकोनातून
अमित शाह यांची भाजपाच्या संघटनेवर भक्कम पकड आहे.
सूत्रांनुसार, अमित शाह यांना वाटतं की पक्षात जास्तीत जास्त लोक आपल्या बाजूचे असावेत. जेणेकरून जर भविष्यात गरज पडली तर पक्षात जास्तीत जास्त लोकांनी शाह यांची बाजू घ्यावी.
नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना वेगवेगळं पाहता येणार नाही. दोघेही एकमेकांचे जुने सहकारी आहेत.
अर्थात शाह यांच्या बाबतीत जाणकारांना वाटतं की, जातीचा किंवा लोकप्रियतेचा मुद्दा शाह यांच्या बाजूने नाही. योगी आदित्यनाथांच्या बाबतीत मात्र हा घटक लागू होतो.
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बीबीसीला म्हणाले, "योगी आदित्यनाथ हे काही भाजपातून पुढे आलेले नेते नाहीत. भाजपात त्यांची तशी महत्त्वाची भूमिका कधीच नव्हती. त्यामुळे पक्षाचे जे पदाधिकारी त्यांना योगी यांचा स्वीकार करणं जड जातं आहे."
आरएसएस, योगी आदित्यनाथ यांच्या पाठीशी आहे का, या मुद्द्याबाबत अतुल चंद्रा आणि शरत प्रधान यांनी आपल्या पुस्तकात विस्तारानं लिहिलं आहे.
'योगी आदित्यनाथ' या त्यांच्या पुस्तकात या मुद्द्याबाबत लिहिलं आहे की, योगी आदित्यनाथ हे हिंदुत्वाचे खंदे समर्थक आहेत आणि तो मुद्दा उघडपणे नेटानं मांडतात. त्यामुळेच आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत योगी आदित्यनाथांच्या पाठीशी आहेत.
या पुस्तकानुसार, "2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात आयआयटीमधून पदवीधर असलेल्या मनोज सिन्हा यांच्यापेक्षा महंत योगी आदित्यनाथ हेच अधिक योग्य पर्याय ठरतील असं मोहन भागवत यांनीच मोदींना पटवून दिलं होतं."
"योगींमुळे उत्तर प्रदेशात हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरदारपणे पुढे नेता येईल असं भागवतांनी मोदींना सांगितलं होतं."
उत्तर प्रदेश आणि भारत हिंदू राष्ट्र बनल्याच्या किंवा बनवण्यासंदर्भात योगी विधानं करत आले आहेत.
'माया, मोदी, आजाद' या पुस्तकाच्या लेखिका सुधा पै आणि राजकीय अभ्यासक सज्जन कुमार यांनी 2017 मध्ये यासंदर्भात एक लेख लिहिला होता.
या लेखात म्हटलं होतं की, "भाजपा-आरएसएस यांचा उद्देश फक्त निवडणूक जिंकणं एवढाच नाही तर भारताला अधिकाधिक हिंदू बनवणं हा आहे. यामागची त्यांची कल्पना अशी आहे की मोठ्या दंगलींशिवाय सर्वसामान्य लोकांकडून हिंदुत्व अधिक स्वीकारलं गेलं पाहिजे."
"मुसलमानांना वेगळ्या पद्धतीनं दाखवलं गेलं पाहिजे. योगी आदित्यनाथ हे काम यशस्वीरित्या करत आले आहेत. अशा परिस्थितीत या मुद्द्याबाबत आरएसएसच्या दृष्टीने योगी यशस्वी व्यक्ती आहेत."
पत्रकार विजय त्रिवेदी म्हणतात, "भाजपाकडून योगी आदित्यनाथांना संपूर्ण देशात प्रचारासाठी पाठवलं जातं. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशात झालेल्या सत्तासंघर्षात आरएसएस योगी आदित्यनाथांच्या पाठीशी होतं. या पार्श्वभूमीवर योगी यांची शक्यता अधिक वाटते."
मात्र, योगी आणि शाह यांच्या नावाची चर्चा होत असताना दुसऱ्या एखाद्या नावावर आणि बदलत्या राजकारणावरही लक्ष लागेल.
हिंदुत्वाचा मुद्दा की जात?
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत जातीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. राहुल गांधीसह अनेक विरोधी पक्षनेते अजूनही जातगणना करण्याचा मुद्दा सातत्यानं मांडत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीला चांगलं यश मिळालं. त्यात मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्यांकांची मत महत्त्वाची ठरली असं मानलं जातं.
देशात मागील 10 वर्षात हिंदुत्वाचं राजकारण केंद्रस्थानी होतं. मात्र आता भारतातील राजकारण कूस बदलत असल्याचं दिसतं आहे.
बीबीसी हिंदीच्या 'द लेंस' या कार्यक्रमात वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणाल्या, राजकारणात धर्माचा मुद्दा मागे पडला असून जातीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत असल्याचं दिसतं आहे.
जाणकारांच्या मते, जर हिंदुत्वाच्या राजकारणाचं स्वरुप बदललं आणि लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच भाजपाची घसरण होत राहिली तर मोदी-योगी यांना केंद्रस्थानी ठेवून सुरू असलेलं राजकारण बदलण्यास सुरूवात होईल.
राजकीय परिस्थिती बदलल्यास आरएसएस एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीला देखील पुढे आणू शकते.
मोदी, योगी, शाह यांच्याऐवजी कोण?
भाजपाकडे कोणकोणते पर्याय आहेत याबद्दल वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी सांगतात, "पहिले गडकरी आणि दुसरे राजनाथ सिंह. दोघेही जण आधी भाजपाचे अध्यक्ष होते. राजनाथ सिंह मोदींच्या वयाचे आहेत."
"तुलनेनं गडकरी तरुण आहेत. शिवाय ते लोकप्रिय देखील आहेत. त्यांचे आरएसएसशी चांगले संबंध आहेत. शिवराज सिंह चौहान सुद्धा प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्री होते. ते देखील लोकप्रिय नेते आहेत. त्यांना संधी मिळण्याची देखील मोठी शक्यता आहे."
मात्र भाजपाशी संबंधित सूत्रांनी दावा केला की, "मोदी, शाह यांनी भाजपामध्ये त्यांच्या माणसांचा भरणा केला आहे. ते लोक गडकरी, शिवराज सिंह चौहान यांना पुढे येऊ देणार नाहीत."
याबाबत पत्रकार विजय त्रिवेदी म्हणतात, "हिंदुत्वाचं राजकारण केंद्रस्थानी राहील की मागासवर्गीय, ओबीसी यांचं राजकारण प्रभावी ठरेल? मोदींच्या वारसदारासंदर्भात या दोन्ही मुद्द्यांचा प्रभाव असणार आहे."
"जातीचं राजकारण पुढे आल्यास सध्या समोर असलेल्या नावांमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांची शक्यता अधिक वाटते."
2029, आरएसएस, भाजपा आणि वारसदार
नेहमीच आपल्या जवळच्या व्यक्तीलाच वारसदार बनवलं जातं. अर्थात राजकारणात आपलं कोण याचे संदर्भ आणि व्याख्या बदलत असते.
वारसदाराच्या या तिढ्याबद्दल पत्रकार पूर्णिमा जोशी म्हणतात, मोदींसारखे नेते दुसऱ्या कोणालाही मोठं होऊ देत नाहीत.
इथेच आरएसएसच्या भूमिकेची आणि तयारीची सुरूवात होते.
नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "आजच्या घडीला आरएसएस आणि भाजपामधील संबंध प्रेमाचे नाहीत. आरएसएसशी संबंधित एबीव्हिपी, कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटना जनतेतील असंतोष, नाराजीला कशा प्रकारे मांडत आहेत, हे जाणून घेतलं पाहिजे."
हे समजून घेण्यासाठी थोडंसं मागे वळून पाहूया.
27 जुलै 2024 चा दिवस. दिल्लीत मुख्यमंत्री परिषदेची बैठक होती.
नकळत का होईना, अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथ टेबलावर जवळजवळ एकमेकांसमोरच होते.
दोन्ही नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा बसले होते.
हे दृश्य पाहिल्यावर काहीजणांना एखाद्या शर्यतीची सुरुवात होण्याआधीच्या क्षणाची आठवण होऊ शकते. ज्यात शर्यत सुरू होण्याचा एक जोरात इशारा होईल आणि मग पहिल्या क्रमांकावर येण्याची शर्यत सुरू होईल.
राजकारणाच्या ऑलिंपिकमध्ये अनेकदा जे खेळाडू शर्यतीत धावताना दिसत नाहीत तेच खेळाडू सुवर्णपदक जिंकतात. अर्थात अनेकदा जे लोक समोर दिसत नाहीत विजयाची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडते.