महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपच्या शॅडो पेजेसकडून विखारी प्रचार?
महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकांचं वारं वाहतंय. प्रचाराची अक्षरश: रणधुमाळी सुरू आहे. राज्याच्या गावखेड्यात, शहरोशहरी अन् गल्लीबोळात जसा प्रचार सुरू आहे, तसा प्रचार सोशल मीडियावरही सुरू आहे.
मात्र, सोशल मीडियावरील प्रचाराबाबत पाच नागरी संस्थांनी एकत्रित येत एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे आणि त्यातून महाराष्ट्रातील पक्षांच्या ‘विखारी प्रचारा’चा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आलाय.
‘2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मेटा कंपनीकडून विखारी प्रचार करणाऱ्या महायुतीच्या शॅडो पेजेसना अधिक झुकतं माप दिलं जात’ असल्याचा दावा नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या या रिपोर्टमधून करण्यात आला आहे.
तसंच, या प्रचारासाठी 'मेटा'ने स्वत:चेही नियम गुंडाळून ठेवले असून निवडणुकीचे कायदे मोडण्यासाठी भाजपला मोकळीक दिली असल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
"भाजप आणि महायुतीकडून अनितीचा मार्ग अवलंबला जात असून शॅडो पेजेसच्या माध्यमातून विखारी प्रचार केला जात आहे. हा भाजपच्या ध्रुवीकरणाचा अजेंडा आहे", असा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला, "ज्या नागरी संस्थांनी हा रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे त्या सगळ्या महाविकास आघाडीशी येनकेन प्रकारे संबंधित आहेत," असा आरोप महायुतीने केला आहे.
यासंदर्भात 'मेटा'नेही बीबीसी मराठीशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातींवर आम्ही कारवाई करत आलो आहोत", अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
हा रिपोर्ट काय आहे, तो कुणी तयार केलाय इथपासून त्यात काय दावा करण्यात आलाय आणि त्यावर महाविकास आघाडी, महायुतीचे म्हणणे काय, हे विस्तृतपणे आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.
काय आहे हा रिपोर्ट?
'महाराष्ट्राज् शॅडो पॉलिटिक्स : हाऊ मेटा परमिट्स, प्रॉफिट फ्रॉम, अँड प्रमोट्स शॅडो पॉलिटिकल ऍडव्हर्टायझमेंट' असं या रिपोर्टचं नाव आहे.
'दलित सॉलिडीटरी फोरम', 'EKO', 'हिंदूज् फॉर ह्यूमन राईट्स', 'इंडियन अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिल' आणि 'इंडिया सिव्हील वॉच इंटरनॅशनल' या नागरी संस्थांकडून हा रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सध्या टीपेला पोहोचला असून त्यामध्ये 'मेटा' कंपनीच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप यांसारख्या विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.
मात्र, हा राजकीय प्रचार केला जात असताना तो भाजप आणि महायुतीला अधिक पूरक ठरेल, अशा पद्धतीने 'मेटा'कडून आपले नियम वाकवले जात असल्याचा दावा या रिपोर्टमधून करण्यात आला आहे.
काय आहेत या रिपोर्टचे निष्कर्ष?
'EKO' संस्थेच्या वेबसाईटवर हा रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा 49 पानी संपूर्ण रिपोर्ट तुम्ही इथे वाचू शकता.
या रिपोर्टच्या सुरुवातीलाच 15 निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत.
हा रिपोर्ट 'महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024' च्या अनुषंगाने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निवडणुकीत सोशल मीडियावरील प्रचारादरम्यान निवडणूक आयोगाचे कायदे मोडण्यासाठी 'मेटा'कडून मोकळीक उपलब्ध करुन दिली जात असल्याचा प्रमुख निष्कर्ष या रिपोर्टमध्ये मांडण्यात आला आहे.
यासोबतच निव्वळ निवडणुकीविषयक कायदेच नव्हे, तर खुद्द 'मेटा'चीच स्वत:ची राजकीय प्रचारासंदर्भातील धोरणे वाकवली जात आहेत.
राजकीय प्रचारासंदर्भात मेटा कंपनीने जाहीर केलेल्या 'ट्रान्सपरन्सी रिपोर्ट'नुसार, भाजपप्रणीत महायुतीने फक्त मेटाच्याच विविध प्लॅटफॉर्म्सवर आतापर्यंत किमान 4.2 कोटी रुपये खर्च केले आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसप्रणीत महाविकास आघाडीने आतापर्यंत 1.37 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
'महायुतीच्या 'शॅडो पेजेस'ना मेटाकडून अधिक बूस्ट'
या सगळ्यामध्ये 'शॅडो ऍडव्हर्टायझमेंट'चा वाटा सर्वांत मोठा असल्याचं या रिपोर्टमधून समोर आलं आहे. या रिपोर्टने केलेल्या दाव्यानुसार, मेटाने महायुती आणि भाजपने केलेल्या शॅडो ऍडव्हर्टायझमेंटला प्लॅटफॉर्म्सवर सर्वाधिक 'बूस्ट' दिला आहे.
'बूस्ट देणं' याचा अर्थ फेसबूकसारख्या माध्यमावार केलेली एखादी जाहिरात अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणं होय.
'शॅडो पेजेस' म्हणजे असे पेजेस जे राजकीय प्रचार करतात. मात्र, ते राजकीय पक्षांचे अधिकृत पेजेस नसतात. उदाहरणार्थ, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रचार करण्यासाठी 'दादाचा वादा' नावाचे पेज कार्यान्वित आहे.
अशाच प्रकारे, 'महाराष्ट्राचा लेखाजोखा', 'माझी लाडकी बहीण', 'महाबिघाडी', 'कसाय ना शेठ', 'एकनाथ ब्रिगेड', 'हिंदुत्ववादी बाणा’, ‘एकनाथ पुन्हा आणा' इत्यादी नावांचे अनेक शॅडो पेजेस फेसबूक-इंस्टाग्रामवर राजकीय प्रचार करताना दिसतात.
मात्र, हे पेजेस थेट राजकीय पक्षांचे अधिकृत पेज नसल्याने त्यांच्यावरुन प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मजकुराबाबत राजकीय पक्षांना बांधील अथवा उत्तरदायी ठरवता येत नाही.
या रिपोर्टमध्ये केलेल्या दाव्यानुसार, एकीकडे, भाजपच्या 'BJP Maharashtra' या अधिकृत पेजवरुन सरकारी योजना, धोरणे आणि आश्वासनांबाबत जाहीराती केल्या जात आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला या 'शॅडो पेजेस'च्या माध्यमातून धार्मिक ध्रुवीकरण करणारा ‘जातीयवादी’ प्रचार केला जात आहे.
तसेच, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर कंटेट प्रसिद्ध केला जात आहे. भाजपच्या अधिकृत पेजपेक्षा त्यांच्या विविध शॅडो पेजेसना अधिक 'बूस्ट' देण्यामध्ये मेटा कंपनी मदत करत आहे, असं हा रिपोर्ट सांगतो.
महाविकास आघाडीच्या तुलनेत महायुतीचा प्रचार करणारे शॅडो पेजेस मोठ्या प्रमाणावर आहेत. महायुतीच्या शॅडो पेजेसवर ‘जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण’ करणारा विखारी आणि द्वेषयुक्त प्रचार मोठ्या प्रमाणावर आहे.
मात्र, महाविकास आघाडीच्या शॅडो पेजेसवर विखारी प्रचार नसून महायुती सरकारवर ‘भ्रष्टाचार आणि मराठा आरक्षणावरुन टीका’ करणाऱ्या जाहिराती अधिक प्रमाणावर करण्यात आलेल्या आहेत.
'भाजपला मेटाकडून अधिक झुकतं माप'
भाजपच्या 'लेखाजोखा महाराष्ट्राचा' या शॅडो पेजवरच्या प्रचारासाठी खर्च केलेला एक रुपया हा भाजपच्या अधिकृत पेजवरुन खर्चिलेल्या एक रुपयाच्या दसपट अधिक लोकांपर्यंत बूस्ट होताना म्हणजेच पोहचताना दिसतो, असं रिपोर्टद्वारे सांगण्यात आलं आहे.
यामध्ये आणखी खोलवर गेल्यास, महायुतीमधील घटक पक्षांमध्येही भेदभाव दिसून येतो.
उदाहरणार्थ, हा रिपोर्ट असं सांगतो की, भाजपच्या शॅडो पेजने खर्च केलेल्या एक रुपयाला 91 इम्प्रेशन्स मिळतात तर शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) शॅडो पेजला 57 तर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) शॅडो पेजला फक्त 28 इम्प्रेशन्स मिळतात. म्हणजे यातही मेटा कंपनीकडून भाजपला अधिक झुकतं माप दिलं जात असल्याचं हा रिपोर्ट सांगतो.
'निवडणूक आयोगाचे कायदे तसेच मेटाची स्वत:चीच धोरणे पायदळी'
एकीकडे, राजकीय प्रचारासाठीची आमची धोरणे अत्यंत कडक असल्याचा मेटाचा दावा आहे; तर दुसरीकडे, या शॅडो पेजेसच्या डिस्क्लेमेरमध्ये दिलेली व्हेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन ही निरुपयोगी अथवा ती अस्तित्वातच नसल्याचं दिसून येतं, असाही एक निष्कर्ष या रिपोर्टचा आहे.
महायुतीच्या या अनधिकृत शॅडो पेजेसवर आतापर्यंत 3.32 कोटी रुपये तर महाविकास आघाडीच्या अनधिकृत शॅडो पेजेसवरील जाहिरातबाजीसाठी 51 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. थोडक्यात, महाविकास आघाडीच्या सातपट रक्कम महायुतीकडून खर्च करण्यात आली आहे.
'मेटा'कडून महायुतीला फक्त शॅडो पेजेस बूस्ट करण्यापुरती मदत होत नाही, तर सरकारी जाहिराती करतानाही आदर्श आचारसंहिता भंग करण्यामध्ये मदत केली जात आहे. या कालावधीमध्ये सरकारने राजकीय जाहिरातींवर अतिरिक्त 2.24 कोटी खर्च केले असल्याचा या रिपोर्टचा दावा आहे.
या रिपोर्टनुसार, महायुतीने जाहिरातींवर एकूण 9.69 कोटी रुपये तर महाविकास आघाडीने 1.87 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
एकूण सगळा खर्च आणि प्रचार पाहिल्यास, शॅडो पेजेसचं जाळं आणि त्यासोबतच सरकारी जाहिरातबाजी यांच्या जोरावर महायुती ही महाविकास आघाडीच्या पाचपट जाहिरातबाजी करताना दिसत आहे.
'प्रचारासाठी घालून दिलेली पैशांची मर्यादा ओलांडली'
फक्त पक्षाचे अधिकृत पेज आणि शॅडो पेजेसच नाही तर वैयक्तिक उमेदवारांच्या सोशल मीडियावरुनही निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन करण्यात येत आहेत.
प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक काळात प्रचारासाठी 40 लाख रुपयांचा खर्च करता येतो. मात्र, अजित पवार यांच्या अधिकृत पेजने ही मर्यादा कधीच ओलांडली असून त्यांच्या पेजवरुन 43 लाख रुपयांची जाहिरातबाजी आधीच केली गेली आहे.
यासोबतच 'दादाचा वादा' या शॅडो पेजवरुनही 12.5 लाखांची जाहिरातबाजी झाली आहे. येत्या काही दिवसांत आणखीही खर्च होणार आहेच, असं हा रिपोर्ट सांगतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक काळात प्रचारासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या जाहिराती या निवडणूक आयोगाकडून प्री-सर्टीफाय करुन घ्याव्या लागतात. मात्र, राजकीय पक्षांशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे जोडल्या गेलेल्या या पेजेसकडून हे नियम पाळले जात नसल्याचा या रिपोर्टचा दावा आहे.
या शॅडो पेजेसकडून भारतीय निवडणुकीचे कायदे तसेच खुद्द 'मेटा'चीच धोरणे पायदळी तुडवून 'शॅडो पॉलिटीकल ऍडव्हर्टायझमेंट' केलं जात आहे, हे निदर्शनास आणून देऊन सुद्धा मेटाकडून या पेजेसवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असंही या रिपोर्टने म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडीने या रिपोर्टबाबत काय म्हटलं?
या रिपोर्टबाबत बीबीसी मराठीने काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्याशी चर्चा केली. भाजप आणि महायुतीकडून अनितीचे सगळे मार्ग अवलंबले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ते म्हणाले की, "आचारसंहिता भंग करणं, अनितीचा मार्ग अवलंबणं हे भाजप आणि महायुतीकडून सातत्याने होत आहे. ते एन्टरटेनमेंट चॅनेलवरील मालिकांच्या कंटेटमध्येही प्रचार करताना दिसत आहेत, ज्याबाबत मी नुकतीच तक्रार दाखल केली आहे.
हा प्रचार निवडणूक आयोगाच्या लक्षात येणार नाही, अशा प्रकारे केला जातो. त्यामुळे, अनितीचे सर्व मार्ग अवलंबले जात आहेत, हे स्पष्ट आहे. संस्कृतमध्ये एक सुभाषित आहे की, 'कामातुराणां न भयं न लज्जा' त्याच पद्धतीने हे 'सत्तातुराणां ना भयं न लज्जा' असं चाललेलं आहे."
पुढे त्यांनी मेटाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले की, "मेटा असेल, फेसबूक वा ट्विटर असेल, यांच्या भूमिकेबाबतही आम्ही सातत्याने बोलत आहोत. भाजपच्या समर्थनातील लोक तिथे नियुक्त केले जातात आणि हे प्लॅटफॉर्मच जर अशा प्रकारे वापरले गेले तर आम्ही त्यांच्याविरुद्ध कशाप्रकारे लढणार? हा एक मुद्दा आहे.
त्यामुळे, या प्रकाराविरोधात तात्काळ कारवाई करणं, ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. सगळ्यांना समान पद्धतीने लढण्यासाठी मैदान उपलब्ध करुन देणं, हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे."
शॅडो पेजेसच्या माध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या विखाराबाबत आणि त्यासाठी खर्च केल्या जाणाऱ्या पैशांबाबत ते म्हणाले की, "पैशाच्या दृष्टीकोनातून जितका भाजप-महायुती जितका खर्च करत आहे, तितकी क्षमता कोणत्याही विरोधी पक्षाची असू शकते, असं मला वाटत नाही. कारण, सगळ्या सत्तेचा पैशांसाठी आणि पैशांचा सत्तेसाठी वापर केला जात आहे.
हा सगळा किळसवाणा प्रकार आहे. शॅडो पेजेसच्या माध्यमातून विखारी प्रचार करुन त्यातून भाजपच्या ध्रुवीकरणाचा अजेंडा साध्य केला जात आहे.
"त्याबरोबरच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं चरित्रहनन व्हावं, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीकोनातून निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेमुळे स्वत: पुढे येऊन द्वेष व्यक्त करता येत नाही, म्हणून अशा शॅडो पेजेसच्या माध्यमातून हा अपप्रचार केला जात आहे. त्यातून लोकांमध्ये विखार पसरवण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात आहे, ही एक कुटील नीती आहे."
"इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शॅडो पेजेसवर विखार पसरवण्यासाठी होणारा खर्च हा अनैतिक आहे. अनैतिक गोष्टींना आम्ही जनतेच्या न्यायालयातच ठेवू शकतो. जनताच त्यांना उत्तर देऊ शकते," असंही ते म्हणाले.
महायुतीने या रिपोर्टबाबत काय म्हटलं?
या रिपोर्टमधील आरोपांसंदर्भात बीबीसी मराठीने भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश सह-मुख्यप्रवक्ता अजित चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी हा रिपोर्ट प्रसिद्ध करणाऱ्या नागरी संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
ते म्हणाले की, "ज्या नागरी संस्थांनी हा रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे त्या सगळ्या महाविकास आघाडीशी येनकेन प्रकारे संबंधित आहेत. या संस्था अजिबात विश्वासार्ह नसून त्या थेट भाजपच्या विरोधी विचारांच्या संस्था आहेत. त्यामुळे, या संस्थांनी केलेल्या रिपोर्टवर कितपत विश्वास ठेवायचा, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
“दुसरा मुद्दा म्हणजे, परदेशी मूळ असलेल्या अशा देशविघातक शक्तींकडून पैसै मिळाल्याशिवाय या संस्था उभ्या राहतील का? माझा असा स्पष्ट आरोप आहे की, महाराष्ट्राची निवडणूक असो वा इतर कोणतीही, भारताबाहेरच्या धर्म प्रचाराचं उद्दिष्ट असलेल्या आणि भारताची प्रगती न पाहावणाऱ्या व्यावसायिक गटांकडून अशा गोष्टी केल्या जातात."
पुढे ते म्हणाले की, "आम्ही 'सब का साथ, सब का विकास' असं म्हणतो. मात्र, स्वत:ला दलितांसाठी काम करतो, मुस्लिमांसाठी काम करतो, असं भासवून देणाऱ्या या संस्था मुळात कोणाच्या आहेत आणि त्यांनी केलेलं हे सर्वेक्षण या दोन्ही गोष्टींनाही काही अर्थ आहे, असं मला वाटत नाही."
महाविकास आघाडीने केलेल्या आरोपांबाबत उत्तर देताना ते म्हणाले की, "हे शॅडो पेजेसबाबत बोलत आहेत; मात्र, या अशा शॅडो सामाजिक आणि ह्यूमन राईट्स संघटना वा एखाद्या जातीच्या, धर्माच्या नावाने चालणाऱ्या संघटना हेच महाविकास आघाडीचं भांडवल आहे. म्हणून असे रिपोर्ट प्रकाशित होत आहेत.
महाविकास आघाडीचा प्रचार करणारेही काही पेसेज आहेत, ज्यावरुन विखारी प्रचार सुरू आहे, मग यांना पैसे कोण खर्च करतं, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे."
मेटा कंपनीने काय म्हटलं?
या रिपोर्टमधून मेटा कंपनीवरच काही मूलभूत आरोप करण्यात आले आहेत. कंपनीने राजकीय प्रचारासंदर्भात स्वत: ठरवलेली धोरणे आणि निवडणूक आयोगाचे नियम या दोन्हीही बाबींचे उल्लंघन करण्यासाठी मेटा कंपनी खासकरुन भाजपला मोकळीक देत असल्याचा दावा हा रिपोर्ट करतो.
यासंदर्भात आम्ही मेटा कंपनीशी संपर्क साधला आणि त्यांना या रिपोर्टमधून त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप आणि त्यांची एकूण भूमिका मांडण्याची विनंती केली.
मेटाच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे. मात्र, त्यांनी भाजपला अधिक झुकतं माप वा मोकळीक दिल्याच्या दाव्यावर कोणतेही अधिकृत उत्तर दिलेले नाही.
बीबीसी मराठीला त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "ज्या जाहिराती आमचे नियम मोडतात, त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करतो. आम्ही याआधीही अशा प्रकारे कारवाई केली आहे आणि याबाबतही करु. जर कुणी या प्रकारे सातत्याने नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं."
"आमच्या प्लॅटफॉर्म्सवरुन कुणाला निवडणुकीचा राजकीय प्रचार करायचा असेल, त्यासाठी आधी आमची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच जाहिरातदारांनी राजकीय प्रचारासाठी लागू होणाऱ्या सर्व कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. आमच्या धोरणांचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती आम्ही काढून टाकल्या आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
No comments:
Post a Comment