EVM वरील शंका कुशंकांबाबत निवडणूक अधिकारी आणि संगणकतज्ज्ञांना काय वाटतं?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागून आठवडा उलटला. अद्याप जसा सरकार स्थापनेचा पत्ता नाही, तसंच ईव्हीएमबाबतच्या शंकांनाही पूर्णविराम मिळाला नाहीय.
विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून सातत्यानं ईव्हीएमबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ईव्हीएमबाबात नेमके काय आक्षेप आहेत? आणि त्यावर निवडणूक आयोगाची बाजू काय आहे? या सर्व मुद्द्यांबाबत बीबीसी मराठीने संगणकतज्ज्ञ माधव देशपांडे आणि अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त किरण कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला.
ईव्हीएममध्ये काही गडबड होऊ शकते का? पराभूत उमेदवारांची मतं सारखीच कशी दिसतात? 17C फॉर्म महत्त्वाचा का आहे? कोणत्या मुद्द्यांवरून ईव्हीएमबाबत प्रश्न विचारले जातायत? संगणकतज्ज्ञांना ईव्हीएमच्या विरोधातले काही पुरावे आढळले आहेत का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, या समस्येवर काही उपाय आहे का?
या आणि अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या दोन्ही व्यक्तींनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात गडबड झाली आहे का?
याबाबत बोलताना संगणकतज्ज्ञ माधव देशपांडे म्हणतात, "मुख्य त्यातला मुद्दा असा आहे की ईव्हीएमच्या मतांची संख्या बदलणं, म्हणजे टक्केवारी बदलते म्हणजेच संख्या बदलते. कारण संख्या बदलल्याशिवाय टक्केवारी बदलू शकत नाही. मतांची संख्या बदलणं, हा माझ्या मते, ही जी काही सगळी एकूण पद्धत तयार करण्यात आली आहे, ईव्हीएम आणि त्याच्या भोवतीची, ती योग्य नाही किंवा निर्दोष नाही. योग्य नाही म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेन निर्दोष नाही, याचा पुरावा आहे. याच्याहून अधिक चांगला पुरावा तुम्हाला मिळू शकणार नाही. यामध्ये दोन गोष्टी संभवतात."
माधव देशपांडे म्हणाले की, "एक म्हणजे ईव्हीएमच दोषी आहे किंवा दुसरं ईव्हीएमच्या भोवती ती वापरण्याची जी पद्धत बनवण्यात आली आहे, ती दोषी आहे. यातील एक काहीतरी मान्य करावं लागतं. कारण इलेक्ट्रॉनिक मत हे एकदा तुम्ही मशीन बंद केल्यावर आपोआप तयार होऊ शकत नाही किंवा त्यातून नाहीसंही होऊ शकत नाही.
त्यामुळे माझ्या मते हे काय आहे, हे एकदा निवडणूक आयोगानं एकदा पुढे येऊन मोकळेपणानं सांगणं आवश्यक आहे. त्याला सबबी सांगत राहणं, यामुळे कोणतीही गोष्ट साध्य होणार नाही. त्यामुळे अधिकाधिक आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. लोकांचा त्याच्यावरचा विश्वास आणखी कमी होत जाईल. तो वाढण्याची शक्यता नाही."
या प्रश्नावर अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त किरण कुलकर्णी म्हणाले की, "बरेचसे मुद्दे वस्तुस्थितीवर आधारित नाहीत. म्हणजे आकडेवारीबद्दल म्हणाल तर प्रत्यक्षात अधिकृत आकडेवारी जी आहे, त्याच्यावर जर काही आक्षेप असतील, काही मुद्दे उपस्थित झाले असतील तर त्याला उत्तरं देता येतात. परंतु, असं लक्षात आलं आहे की, कित्येकदा, कुठूनतरी कुठलीतरी अनधिकृतरित्या आकडेवारी मांडली जाते आणि तीच अधिकृत आकडेवारी आहे, असं गृहित धरून त्यावर चर्चा केली जाते.
"अशाप्रकारचे काही आक्षेप प्राप्त झाल्यावर ज्या मतदारसंघाबद्दल असे आक्षेप आहेत, त्या मतदारसंघाच्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किंवा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर किंवा त्या मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी त्या आक्षेपांबद्दल खरी आकडेवारी काय आहे, त्या बूथवरची आणि अंतिम निकालांमध्ये कोणती आकडेवारी गृहीत धरण्यात आली आहे, याचं स्पष्टीकरण आधीच दिलेलं आहे."
कुलकर्णी पुढे म्हणाले की, "ईव्हीएमबद्दल म्हणाल तर ते एक स्टँड अलोन (स्वतंत्र) मशीन आहे. ज्याच्यावर टॅम्परिंग शक्य नाही. ते हॅक करणं शक्य नाही. कारण ते स्टँड अलोन आहे. कुठल्याही नेटवर्कशी, फ्रिक्वेंशीशी त्याचा काहीही संबंध नाही. ईव्हीएमबद्दलचे जे सगळे प्रोटोकॉल्स आहेत. म्हणजे प्रॉडक्शन ऑफ ईव्हीएमचे प्रोटोकॉल, ट्रान्सपोर्टचे प्रोटोकॉल, स्टोरेजचे प्रोटोकॉल, वापर करण्याचे प्रोटोकॉल, सिक्युरिटीचे प्रोटोकॉल हे सगळे इतके कडक आहेत. त्याचे काटेकोरपणे पालन केलं जातं. त्यामुळे ईव्हीएमध्ये काही गडबड, गोंधळ, हॅकिंग असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
"ही प्रक्रिया राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्या प्रतिनिधींच्या समक्षच केली जाते आणि त्यांच्या स्वाक्षऱ्या त्यावर असतात. या सर्वाची व्हिडिओग्राफी सुद्धा केलेली असते. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांचा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या मार्फत सहभाग हे प्रशासकीय प्रोटोकॉलचं वैशिष्ट्यं आहे. टेक्निकली तर ईव्हीएममध्ये गोंधळ होणं किंवा हॅक होणं, टॅम्परिंग होणं हे केवळ अशक्य आहे.
"भारतीय वैज्ञानिकांनी अतिशय कौशल्यानं ईव्हीएम मशीन तयार केलं आहे. त्याला आता जवळपास 24 वर्षे झाली आणि भारतीय जनता गेल्या अनेक निवडणुकांपासून यशस्वीपणे ईव्हीएमचा वापर करते आहे. ईव्हीएमद्वारे विविध निवडणुका आतापर्यंत घेण्यात आल्या आहेत. त्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं यशस्वी झाल्या आहेत."
कोणत्या गोष्टींवरून EVM मध्ये गडबडीची शंका घेतली जातेय?
याबाबत बोलताना माधव देशपांडे यांनी सांगितलं की, "माझ्याकडे आलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सर्वच प्रकारचे गोंधळ दिसतायत. काही ठिकाणी ईव्हीएमचा आयडी नंबर फॉर्म 17 शी जुळलेला नाही. काही ठिकाणी ईव्हीएममधील मतमोजणीच्या दिवसांपर्यंत मतं वाढली आहेत. काही ठिकाणी ती कमी झाली आहेत. काही ठिकाणी जितके मतदारचं नाहीत त्यापेक्षा त्या ठिकाणी जास्त मतदान झालं आहे.
"काही ठिकाणी लोकं असं म्हणतायेत, जिंकलेले उमेदवार आणि हारलेले उमेदवार दोन्हीही, की आम्हाला जितकी मतं पडायला हवी होती, त्याच्या एक पंचमांश मतं देखील पडलेली नाहीत. किंवा आम्हाला पडायला हवी होती त्यापेक्षा खूपच जास्त मतं पडली आहे. म्हणजे थोडक्यात सर्व दिशांनी आकड्यांचा गोंधळ आहे."
डेटा सायन्सबाबत बोलताना देशपांडे म्हणाले की, "माझ्या एका लेखामध्ये मी डेटा सायन्सचे काही मूलभूत नियम सांगितले होते. त्यामधील एक नियम असा आहे की, 'डेटा हॅज टू कलेक्टेटेड अॅट इट्स सोर्स इन द फॉरमॅट दॅट इज अव्हेलेबल.' म्हणजे जिथून डेटा मिळतो, त्या ठिकाणाहून तुम्ही डेटा जसा आहे तसा उचलणं अपेक्षित आहे. मग त्यावर तुम्ही संस्करण करा.
"आता या ठिकाणी मत हा डेटा आहे. तो कुठून मिळतो तर ईव्हीएममधून मिळतो. ईव्हीएम काय देतं तुम्हाला. मतांची संख्या देतं, टक्केवारी देत नाही. मग ती मतांची संख्या येणं आणि ती अपलोड होणं हे आवश्यक आहे. त्याच्यावरून तुम्ही नंतर टक्केवारी काढा, काहीही करा, तो भाग वेगळा. पण तो मुळात येताना मतसंख्या आली पाहिजे."
मतांची टक्केवारी काढण्यात काही चुका आहेत का?
माधव देशपांडे म्हणतात की, "मी निवडणूक आयोगाला माहितीच्या अधिकाराखाली हे विचारलं आहे की मतांची टक्केवारी काढण्यासाठी तुमच्याकडे काही स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आहे का? कारण त्यांच्या वेबसाईटवर मला कुठेही याचा उल्लेख आढळला नाही. पण वेबसाईटवर नाही म्हणजे मी असं गृहीत धरतो की जे काही पोलिंग ऑफिसर आहेत त्यांनाही काही माहित नाही.
"म्हणजे मग ते आपापल्या मनानं टक्केवारी काढत आहेत का? तसं असेल तर मग गोंधळ असा होऊ शकतो की, समजा एखाद्या ठिकाणी 1,200 मतदान आहेत. त्यातील 340 मतदारांनी मतदान केलेलं आहे. जो पोलिंग ऑफिसर आहे, तो म्हणतो की याला हजारानं भागतो आणि 34 टक्के म्हणून अपलोड करतो. आता हजाराचे 34 टक्के 340 होतात. तर 1200 चे 34 टक्के 352 होतात. म्हणजे 12 मतं नवी तयार झाली, जी पडलेली नाहीत.
"असंच उलटं देखील होऊ शकतं. म्हणजे हजारच्या 800 असतील आणि 340 ला त्यांनी हजारनं भागलं तर 12 मतं तुम्ही नाहिशी कराल. या दोन्ही गोष्टी चुकीच्याच आहेत. त्यामुळेच मतंच सरळ अपडेट करा आणि त्याच्यावरून पुढे काय करायचं ते करा. हा मला अतिशय सोपा असलेला मार्ग दिसतो. त्यांच्याकडे एनकोअर हे अॅप आहे, असं त्यांनीच सांगितलेलं आहे. त्या अ‍ॅपमध्येच लोक अपलोड करत आहेत. मग मतांची संख्या का नाही करायची."
माधव देशपांडे म्हणाले की, "जीडीपीआर नावाची म्हणजे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन अशी युरोपियन युनियन यांची डेटाबद्दल कायदा-संहिता आहे. ही कायदा-संहिता जगात सर्वात प्रगत मानली जाते. आपल्या डीडीपीए मध्ये देखील त्याचं कॉपी पेस्ट झालेलं आहे. त्याचा अजून कायदा झालेला नाही, मात्र संसदेनं ते पारित केलेलं आहे. अमेरिका देखील जीडीपीआरचा वापर करतं.
"जीडीपीआरमध्ये त्यांनी महत्त्वाचं तत्व असं सांगितलं आहे की ज्याचा डेटा गोळा केला जातो, त्या डेटाची ओनरशिप, ही ज्याचा डेटा असेल त्याची असते. जो गोळा करतो तो त्या डेटाचा मालक नसतो. म्हणजे गुगलनं माझा डेटा गोळा केला तर गुगल त्या डेटाचा मालक नाही तर मी मालक आहे. गुगल फक्त कस्टोडियन आहे. मग ते तत्व जर आपण इथे लावलं तर प्रत्येक मतदाराचं मत हे त्या मतदाराच्या मालकीचं आहे. निवडणूक आयोग फक्त कस्टोडियन आहे.
"मग जर तुम्ही सर्व मतदार हा एक संघ जर धरलात तर त्यांना सगळ्यांना मतांची संख्या न दाखवता मतांची टक्केवारी दाखवता. तेव्हा तुम्ही त्यांच्या ओनरशिपच्या कायद्याचं उल्लंघन करता. मुळातच टक्केवारी दाखवणं हा घोळ करण्याचा एक प्रकार आहे, असं माझं स्वत:चं स्पष्ट मत आहे."
मतदानाची टक्केवारी नेमकी कशी काढली जाते?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना माधव देशपांडे म्हणाले की, "ईव्हीएम आणण्याचं मूळ कारण हे होतं की त्यामुळे अतिशय वेगात निकाल लावता येतात असं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रदेखील दिलं होतं. पूर्वीच्या काळी कल्पना करा, आता जशी 20 तारखेला निवडणूक झाली तशी झाली असती आणि त्यावेळी मतपत्रिका असत्या.
"मी मतपत्रिकांचा पुरस्कर्ता नाही. मी फक्त उदाहरण म्हणून हे सांगतो आहे. तर तीन दिवसांनीच निकाल लागले असते. पूर्वी असंच होत होतं. तीन दिवसांनी निकाल लागत होते. सगळ्या मतपत्रिका एकत्र येत होत्या. ते मोजत होते आणि सांगत होते. आजही तीन दिवसांनीच निकाल लागला आहे. फरक काय पडला? हजारो कोटी रुपये करदात्यांचे खर्च करून तुम्ही काहीतरी एक प्रणाली आणलीत. आणि त्यातून काहीच फरक पडत नसेल, तर मग तुमच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणारच आहे."
मतांची टक्केवारी मतदानाच्याच दिवशी अचूक सांगता येऊ शकते असं देशपांडे यांचं मत आहे, याबाबत बोलताना ते म्हणतात की, "नऊ वाजता जर मतदान संपलं तर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस आहे, त्यांचा तिथला पोलिंग ऑफिसर जो आहे तो एनकोअर अ‍ॅपनी सर्व्हरवर कनेक्टेड आहे. मग नऊ वाजून एक मिनिटांनी निदान मतांचा आकडा का नाही येत. यात वाढ कोणती होऊ शकेल. तर पोस्टल बॅलेटची होऊ शकेल हे मान्य आहे. पण तेवढीच जोडा ना.
असं म्हणा की नऊ वाजून एक मिनिटांनी ईव्हीएममध्ये पडलेली मतं एवढी होती. अधिक पोस्टल बॅलेटनी आणलेली मतं एवढी होती. म्हणून मतसंख्या एवढी झाली. ईव्हीएममधला आकडा नऊ वाजून एक मिनिटांनी न सांगण्याचं, जर नऊ वाजून एक मिनिटांनी शेवटचं मत पडलं असेल तर काय कारण आहे. याला कोणतंही समर्थन असणार नाही. जर त्यांनी असं ठरवलं असेल की आम्ही देणारच नाही समर्थन आणि आम्हाला सुधारणा करायच्याच नाहीत. तर मग गोष्ट वेगळी आहे."
दुर्गम भागातल्या कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येमुळे अंतिम आकडा सांगायला वेळ लागतो का?
माधव देशपांडे म्हणाले की, "अगदी दुर्गम भागामध्ये कनेक्टिव्हिटी नाही, हे गृहीत धरलं. मी भारत बऱ्यापैकी फिरतो. माझ्या पाहण्यामध्ये साधारणपणे दहा ते पंधरा किलोमीटरच्या आतमध्ये तुम्हाला कनेक्टिव्हिटीमध्ये मिळते, हे माझं निरीक्षण आहे. मग गडचिरोलीतून 15 मिनिटं यायला किती वेळ लागतो, तीन दिवस. मी चालत आलो तरी काही तासात पोहचेन. 15 किलोमीटर यायला साधारणपणे तीन तास खूप झाले. मग तीन दिवस का लागतात? आणखी मोजायचं आहे काय? पोस्टल बॅलेट्स तर एका ठिकाणीच येणार आहेत ना. ते काही गडचिरोतील पडणार नाहीत."
देशपांडे म्हणाले की, "आपण आज 5G वापरतो आहोत. पंधरा किलोमीटरच्या पलीकडे कुठेही कव्हरेजची अडचण नाही. तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागण्याचं कारण नाही. नऊ वाजता बंद झालं तर बारा वाजता अपलोड करा. तुम्हाला जर सांगितलं की तुमची डीकी तपासायची आहे. तुमच्या डीकीत काहीही नसेल तर तुम्ही काय म्हणाल, उतरतो, डीकी उघडतो आणि बघा. तुमच्याकडे काही असेल तर तुम्ही काय म्हणाल, नाही ती जरा आता लॉक झाली आहे. ते लॉक खराब झालं आहे. त्याच्यासाठी मेकॅनिक पाहिजे. माझ्याकडे किल्ली नाही. सबबी द्याल ना. हेच सगळीकडे होतं. जे काहीतरी लपवण्यासारखं असतं, तेव्हा ते लपवायचा प्रयत्न केला जातो. म्हणून मग जसं आपल्याकडे म्हटलेलं आहे, आग असेल तर धूर आहे आणि धूर असेल तर आग आहे."
ईव्हीएम तपासणीचा अधिकार सामान्य नागरिकांना नाही?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना देशपांडे म्हणाले की, "ते आव्हान फक्त राजकीय पक्ष घेऊ शकत होते. एक व्यक्ती म्हणून मला जात येत नव्हतं. बरं ते आव्हान स्वीकारल्यावर सुद्धा ते या प्रकारे वापरायचं, इतकाच वेळ वापरायचं, इतक्या गोष्टी करायच्या नाहीत, अमुक वापरायचं नाही अशा प्रकारे टेस्टिंग होत नाही. टेस्टिंग हे सर्वव्याप्त असतं. सॉफ्टवेअरमध्ये सुद्धा युजर अॅक्सेंपटन्स टेस्टिंग हा फार महत्त्वाचा टप्पा आहे. मग तुम्ही इथे काहीच का करू देत नाही."
"तुम्ही जेव्हा म्हणता नागरिकांनी तपासायचं नाही. म्हणजे तुम्ही काय म्हणताय, नागरिक स्टेक होल्डर्स नाहीत. नागरिक हे याच्यात सर्वात मोठे स्टेक होल्डर्स आहेत. राजकीय पक्ष स्टेक होल्डर्स नाहीत. हा देश नागरिकांसाठी चालतो, राजकीय पक्षांसाठी चालत नाही. हा विचार निवडणूक आयोगानं करायला हवा आहे."
या सगळ्या आरोप आणि आक्षेपांवर बोलताना अतिरिक्त निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी म्हणाले की, "शेवटच्या तासामधील मतदारांची संख्या वाढल्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे. मी अगदी थोडक्यात आपल्याला ती प्रक्रिया सांगण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याला कल्पना आहे की, सकाळपासून दर दोन तासांनी मतदानाचे अंदाजित आकडे जाहीर करत असतो. ईसीआयचं (निवडणूक आयोग) जे वोटर्स टर्न आऊट अॅप आहे, त्याच्यावर ते प्रसिद्ध केलं जातं, टक्केवारीच्या स्वरुपात. त्याप्रमाणे सकाळी सात वाजता मतदान सुरू झाल्यावर नऊ, अकरा, एक, तीन आणि पाच वाजता अंदाजित आकडा जाहीर केलेला असतो. हा कसा येतो अंदाजित आकडा आणि त्याला अंदाजित आकडा का म्हणायचं?"
किरण कुलकर्णी म्हणाले की, "17C हा मतदान केंद्राध्यक्षानं स्वाक्षरी केलेला फॉर्म हा प्रत्येक मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या उमेदवारांच्या पोलिंग एजंट्सच्या हाती अधिकृतरित्या मतदान संपल्यावर दिला जातो. तो अधिकृत दस्तावेज आहे. म्हणजे ज्याला आपण कायद्याच्या भाषेत कन्क्लुझिव्ह एव्हिडंस म्हणतो तसा तो 17C हा तो फॉर्म आहे. त्या व्यक्तीचा दिला जाणारा प्रत्येक आकडा, प्रत्येक संख्या याला आपल्याला अंदाजितच म्हणावं लागेल.
"मग हा अंदाजित आकडा येतो कसा. तर फोनवरच्या माहितीवरून येतो किंवा व्हॉट्सअॅपवरच्या माहितीवरून येतो. तो अंदाजित असतो. कधी कधी तर आमचे जे सेक्टर अधिकारी असतात ते त्यांच्या अधिनस्त जे दहा-बारा मतदान केंद्र आहेत, त्याच्यावरचा अंदाज घेऊन एक आकडा देत असतात. तो यामध्ये येत असतो. असा एक लाखापेक्षाही जास्त मतदान केंद्रांचा अंदाजित मतदानाचा आकडा, टक्केवारी ही पाच वाजता आलेली असते."
किरण कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, "त्याच्यानंतर काय घडतं. पाच ते सहा हा मतदानाचा शेवटचा तास आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक निवडणुकीचा अनुभव असा आहे की शेवटच्या तासामध्ये जास्त संख्येनं लोक येतात. गडचिरोलीसारख्या भागामध्ये ट्रायबल जिल्ह्यांमध्ये आणि अनेक शहरी मतदान केंद्रांवर सुद्धा असे काही मतदार जे उशीरा आलेले असतात, त्यामुळे काही मतदान केंद्रांचं मतदान साडेसहाला, काहींचं सातपर्यंत चालतं. कारण सहानंतर आलेले घेतले जात नाहीत मात्र आधी आलेले घ्यावे लागतात. यवतमाळसारख्या ठिकाणी लोकसभेला तर काही ठिकाणी अगदी नऊ-साडेनऊ पर्यंत हे मतदान सुरू होतं.
"मग जेव्हा हे मतदान संपतं तेव्हा पोलिंग पार्टी पुन्हा रिसीट सेंटरकडे यायला निघतात. कडक बंदोबस्तात ईव्हीएम आणली जातात. आपल्याला कल्पना आहे की गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यामध्ये काही मतदान केंद्रांवरून रिसीटवर यायला चौदा पंधरा ताससुद्धा लागतात. म्हणजेच यावेळेस सुद्धा गडचिरोलीमध्ये जवळपास 76 मतदान केंद्रावरचे पोलिंग अधिकारी हे दुसऱ्या दिवशी अकरा वाजेपर्यंत पोलीस बंदोबस्तात पोहोचले.
"जोपर्यंत सर्व जिल्ह्यांची, सर्व एक लाख मतदान केंद्रांची सर्व मतदान पथकं सुरक्षितपणे पोहोचत नाहीत आणि त्यांची 17C दाखल करत नाहीत. त्याची कॉपी जी त्यांनी पोलिंग एजंटला आदल्या दिवशी दिलेली आहे. त्याची बेरीज करून, त्यांची एंट्री एनकोअर या सॉफ्टवेअरमध्ये करून जोपर्यंत फायनल करत नाहीत, तोपर्यंत एंड ऑफ पोलची अंतिम आकडेवारी गृहित धरता येत नाही, जाहीर करता येत नाही.
"साधारणपणे आपली स्ट्रॉंग सील व्हायला काही जिल्ह्यांमध्ये यावेळेस दुसऱ्या दिवशीचे दुपारचे चार-पाच वाजले. तोपर्यंत अंतिम आकडेवारी 288 रिटर्निंग ऑफिसरच्या पातळीवर तयार झाली. त्यानंतर ती आकडेवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येते. जिल्हाधिकारी ती आकडेवारी तपासतात. त्याला काही वेळ घ्यावा लागतो. तपासल्यानंतर ती राज्य पातळीवर येते. सीओ ऑफिस ती आकडेवारी तपासतं आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रात्री नऊ वाजता एंड ऑफ पोल याची आकडेवारी जाहीर केली जाते. आता याच्यामध्ये पोस्टल बॅलेट्सचा समावेश नाही.
"कारण पोस्टल वोट्स हे कायद्याप्रमाणे मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत येऊ शकतात. अशी पोस्टल वोट्स आपल्याकडे पाच-सहा लाखांच्या दरम्यान आहेत. ही पोस्टल वोट्स ही त्या दिवशीच्या आकडेवारीत नसतात. ती फक्त ईव्हीएम झालेल्या मतदानाची आकडेवारी आहे. पोस्टल वोट्स त्याच्यामध्ये मिळवले आणि पाच वाजेनंतरची सगळी प्रक्रिया मी आपल्याला सांगितली.
"ही गृहित धरली तर आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातील, भारतातील कोणत्याही राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीत हे दिसून येईल की पाच वाजताची अंदाजित आकडेवारी आणि त्यानंतरची पोस्टल वोट्स धरूनची आकडेवारी त्याचबरोबर पाच ते सहामध्ये मोठ्या संख्येनं आलेले मतदार या सर्व गोष्टी गृहीत धरल्या तर या आकडेवारीमध्ये एवढ्या पाच-सात टक्क्यांचा फरक हा अगदी नेहमी दिसून येणारा आहे."
या सगळ्यावर उपाय काय आहे?
माधव देशपांडे म्हणतात की, "चांगल्या लोकशाहीमध्ये यावर उपाय असायला पाहिजे तो म्हणजे न्यायपालिका. दुर्दैवानं आता असं झालं आहे की, न्यायपालिकेनं आपली दारं बंद करून घेतली आहेत. म्हणजे त्यांनी आपल्या वर्तनातून असं दाखवलं आहे की, आम्ही ईव्हीएमबद्दल काही ऐकणार नाही, बघणार नाही, काही विचारही करणार नाही. न्यायपालिकेनं असं करणं माझ्या मते अन्यायच आहे. कारण कसं आहे की शेवटी न्यायपालिका हा आपला शेवटचा आधार असतो.
"तुम्ही जेव्हा नाही म्हणता, ईव्हीएमबद्दल आम्ही ऐकणारच नाही. मग ईव्हीएममध्ये सुधारणा कशी होणार? अशी एखादी गोष्ट चांगली नाही, तुम्ही गाडी घेतली आणि ती चांगली चालत नसेल तर तुम्ही गाडी टाकून बैलगाडी नाही ना घेत. तुम्ही गाडी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करता. ही गाडी दुरुस्त होत नाही का, मग तुम्ही दुसरी गाडी घेता. बैलगाडी कडे शक्यतो जात नाही. बॅलेट पेपर कडे जाणं, हे बैलगाडी कडे जाण्यासारखं आहे."
यावरच बोलताना अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त किरण कुलकर्णी म्हणतात की, "आपल्याला कल्पना आहे की ईव्हीएममध्ये कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) असे तीन भाग आहेत. त्यातला व्हीव्हीपॅट हा प्रिंटर आहे. प्रिंटर व्यतिरिक्त त्याचं वेगळं काहीही काम नाही. व्हीव्हीपॅटचा प्रिंटर ज्या स्लिप प्रिंट करतो. त्या कंट्रोल युनिटमध्ये जे बटण दाबलेलं आहे, ते ज्या चिन्हाचं आहे, त्या चिन्हाची स्लिप प्रिंट करणे हे व्हीव्हीपॅटचं काम आहे.
"म्हणूनच आपण म्हणता तसं सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक मतदारसंघामधील पाच व्हीव्हीपॅट मशीन्स, बूथ क्रमांक हे रँडमली निवडले जातात आणि त्या रँडमली निवडलेल्या व्हीव्हीपॅटमधील स्लिप्सची मोजणी ही सर्व राजकीय प्रतिनिधी आणि उमेदवारांच्यासमोर प्रत्येक मतमोजणीनंतर त्याठिकाणीच केली जाते."
किरण कुलकर्णी म्हणाले की, "2014 ला जेव्हा व्हीव्हीपॅट आणण्यात आलं, तेव्हापासून महाराष्ट्रातील सर्व 288 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये व्हीव्हीपॅटची मतमोजणी अनिवार्य आहे. त्याच्यासाठीची पाच मशीन्स ही रँडमली निवडली जातात. ही मोजणी सर्वांच्या समक्ष पूर्ण करण्यात येते. त्याचं व्हिडिओ शूटिंग देखील होतं.
"आतापर्यंतच्या अनुभवामध्ये आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अनुभवामध्ये सुद्धा एकाही व्हीव्हीपॅटच्या स्लिपची संख्या ईव्हीएम मधील मतांच्या संख्येपेक्षा वेगळी आढळली नाही. उमेदवारांच्या मतांमध्ये सुद्धा एकाचाही फरक आढळलेला नाही. म्हणजे रँडमली निवडलेल्या मशीन्सची सुद्धा ही परिस्थिती आहे."
आकडेवारीबद्दल बोलताना कुलकर्णी म्हणाले की, "आकडेवारी कोणत्या प्रोसेसनं निर्माण होते आहे, हे आपण बघूयात. आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. तर मतदान केंद्रांची संख्या एक लाखाहून अधिक आहेत. म्हणजेच 288 विधानसभा मतदारसंघ आणि एक लाखाहून अधिक मतदान केंद्र यांचं डीलिमिटेशन हे 2008 साली झालेलं आहे.
"2008 पासून हे विधानसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत. विधानसभा मतदारसंघ ठरवत असताना सर्व विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या सारखी नाही. ती वेगवेगळी असणं क्रमप्राप्त आहे आणि तशी ती वेगवेगळी आहे. पण तरीदेखील एक रेंज ठरवून दिलेली आहे. ती रेंज आपण जर पाहिली महाराष्ट्राच्या बाबतीत तर ती दोन अडीच लाखापासून ते तीन-चार लाखांपर्यंत आहे, काही ठिकाणी त्याहूनही जास्त अशी ती रेंज आहे.
"आता ही जी मतदारांची संख्या आहे, त्यातल्या किती मतदारांनी मतदान केलं, त्याची टक्केवारी आणि त्याची प्रत्यक्ष संख्या. प्रत्येक बूथवर आपल्या महाराष्ट्रात सरासरी 925 मतदार आहेत. म्हणजे आपण जर टक्केवारीचा विचार केला आणि सगळ्या बूथचे आकडे समोर ठेवले. तर सगळ्या बूथची टक्केवारीसुद्धा एका रेंजमध्ये आहे, असं आपल्याला दिसून येईल. तसा त्या विश्लेषणाला आधार द्यावा लागेल. त्याप्रमाणेच जी कोणती आकडेवारी समोर येते आहे त्यामध्ये काही संगती दिसली तर ती या प्रक्रियेनं आलेली गोष्ट आहे. त्यामुळे त्या संगतीबद्दल काही वेगळा विचार करणं हे मला असं वाटतं की ते उचित होणार नाही."
चेकिंग आणि व्हेरिफिकेशन म्हणजेच फेरमतमोजणी आहे का?
याबाबत बोलताना माधव देशपांडे म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांची स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर प्रसिद्ध केली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलं आहे की समजा मी एक उमेदवार आहे, मला एका ईव्हीएमबद्दल शंका आहे. मग इंजिनीयर येतील, ते त्या ईव्हीएमचा डेटा सुरू करतील. सर्व व्यवस्थित सुरू आहे हे दाखवतील. किती मतं आहे ते बघतील आणि मग त्या ईव्हीएममधील सगळा डेटा काढून टाकतील. ते ईव्हीएम क्लियर करतील. मग पुन्हा एसएलयू वापरून जे सील्ड असतं पुन्हा डेटा व्हीव्हीपॅटमध्ये ते अपलोड करतील."
माधव देशपांडे म्हणाले की, "समजा तुम्हाला 1200 मतं पडली आहेत. मग ते मला सांगतील 1200 मतं तुमच्या इच्छेनं टाका आणि त्याची टोटल ठेवा की कोणाला किती दिलीत. मग आम्ही तुम्हाला दाखवतो की तसंच चालतं आहे. प्रश्न असा आहे की उमेदवार म्हणून मी जो प्रश्न उपस्थित केला असेल तर तो असा असेल की त्या दिवशीच्या डेटामध्ये गडबड झाली आहे. ते आज चालतं आहे की नाही हे मला नको आहे. ते त्या दिवशी नीट चाललं नाही असं मी म्हणतो आहे. त्याची कुठे तपासणी होते आहे या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये हा मॉक पोल आहे. मॉक पोल करणं ही जर त्यांची तपासण्यासंदर्भातील अपेक्षा असेल तर मग मला त्यांच्या तांत्रिक क्षमतेबद्दल आणि एकूण क्षमतेबद्दल मोठ्या शंका आहेत."
अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त किरण कुलकर्णी म्हणाले की, "कायद्यातील तरतुदीनुसार फेर मतमोजणीची मागणी करण्याचे अधिकार उमेदवार, काऊंटिंग एजन्ट्स यांना आहे. आणि मतमोजणी सुरु असते तेव्हाच त्यांना ही मागणी करता येते. मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर. त्यासाठी वेळ दिला जातो. त्यावेळेस कोणी जर फेर मतमोजणीचा जर अर्ज केला आणि त्यावर निर्णय झाला. तर स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला कायद्यानं फेर मतमोजणी घेण्याचा अधिकार आहे. त्याच्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) कळवणं आणि अशा काही पायऱ्या आहेत.
पण तो निवडणूक अधिकाऱ्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. तेव्हा तो जर वापरला गेला नाही आणि निवडणूक निर्णय जाहीर झाला, त्यानंतर फेर मतमोजणी घ्यायची असेल तर त्याच्या न्यायालय हा एकच मार्ग आहे. त्याला इलेक्शन पिटीशन असं म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 329 मध्ये त्याबद्दल उल्लेख आहे."
किरण कुलकर्णी म्हणाले की, "चेकिंग आणि व्हेरिफिकेशन ऑफ ईव्हीएम आहे. म्हणजे मशीनचं व्हेरिफिकेशन आहे. मशीन योग्यप्रकारे काम करते आहे की नाही, याची तपासणी आणि ते जर अयोग्यरितीनं काम करत असेल असं लक्षात आलं तर निवडणूक निर्णयावर शंका घेते येते. हा त्याचा अर्थ आहे. मग हे करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगानं त्याची प्रक्रिया जी दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये त्या मशीनवर मॉक पोल घेऊन मशीन योग्य पद्धतीनं चालतं आहे की नाही याची खात्री इंजिनीयर्सच्या समोर करून घेता येते, जे या मशीनचे प्रॉड्युसर असलेल्या बीईएलचे प्रतिनिधी असतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बीईएलकडे ही जबाबदारी आहे.
अशी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आलेली आहे. मला असं दिसतंय की काही उमेदवारांना आणि काही लोकांना असं वाटतं आहे की सी अँड व्ही (चेकिंग अँड व्हेरिफिकेशन) म्हणजे फेर मतमोजणी आहे. ते तसं नाही हे आपण जर मार्गदर्शक तत्वं नीट वाचली तर आपल्या लक्षात येईल आणि सी अँड व्ही द्वारे आपण यंत्राबाबतच्या आपल्या शंका आणि गैरसमज दूर करून घेऊ शकतो. फेर मतमोजणीसाठी इलेक्शन पीटीशन, न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावणं हा मार्ग उपलब्ध आहे."
बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी योग्य आहे का? ते मुळात शक्य आहे का?
ईव्हीएमबाबत आणि बॅलेट पेपरबाबत बोलताना किरण कुलकर्णी म्हणाले की, "हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेतील मुद्दा आहे. त्यामुळे त्या पातळीवर योग्य तो निर्णय होईल. पण वैयक्तिकरित्या आणि भारताचा नागरिक म्हणून मला असं वाटतं की आपल्या देशाच्या वैज्ञानिकांनी ईव्हीएमचा शोध लावला आहे. तो 1990 च्या दशकामध्ये लावून 2000 च्या सुमाराला ईव्हीएम प्रत्यक्षात वापरात आलं. ईव्हीएम अतिशय युनिक असं मशीन आहे. अतिशय वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ते तपासलेलं आहे. हॅक करण्याचे दावे करणारे काहीजण समोर आले. काहीजण तर आलेच नाहीत. जे आले ते सुद्धा हे सिद्ध करू शकलेले नाहीत."
कुलकर्णी पुढे म्हणाले की, "काही व्हिडिओसुद्धा व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरतात बघा. त्यामध्ये जे मशीन दाखवलेलं असतं ते ईव्हीएम नसतंच. आपला सूज्ञ भारतीय माणूस विश्वासच ठेवणार नाही. मला असं वाटतं की उलट आपण हे मशीन वापरतो हा आपल्या देशाचा अभिमान आहे. इतर देशांना त्याबद्दलचं एक औत्सुक्य पण आहे. याची तपासणी अनेकांनी अनेक पद्धतीनं केली, खात्री पटली. सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक पद्धतीनं ते तपासलं, त्याच्यावर अतिशय मोठे-मोठे असे निकाल आहेत. ज्यांना उत्सुकता आहे त्यांनी जरूर ते निकाल वाचावेत की अंगांनी ईव्हीएम तपासलं गेलं आहे आणि उत्तीर्ण झालेलं आहे. त्याही पलीकडे सामान्य भारतीय जनतेनं सुद्धा ते स्वीकारलेलं आहे."