"हे" सरकारचं कर्तव्यच

 "हे" सरकारचं कर्तव्यच 

क्षेत्र कोणतंही असो, जुन्या, सर्वमान्य संस्था  जगल्या पाहिजेत अशीच कोणत्याही सरकारची भूमिका असली पाहिजे.. कारण एखादी संस्था उभी करणं, ती दीर्घकाळ चालवणं वाटतं तेवढं सोपं नसतं.. त्यातही ज्या संस्थांचा अर्थकारणाशी दुरान्वयानं देखील संबंध नसतो त्यांचं "जगणं" तर अधिक जिगरीचं होतं ,.. साहित्यिक संस्था, ग्रंथालये, पत्रकारांच्या संघटनांचा या संदर्भात उल्लेख करता

येईल.. या आणि अश्याच संस्थांना सरकारनं आर्थिक पाठबळ दिलं पाहिजे, त्यांच्या उपक्रमांना मदत केली पाहिजे असं मला वाटतं.. म्हणून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अधिवेशनासाठी सरकारनं जेव्हा २५ लाखांची मदत देण्याची घोषणा केली तेव्हा मी त्याचं स्वागत केलं होतं..

मराठी पत्रकार परिषद ही देखील देशातील मराठी पत्रकारांची पहिली आणि सर्वात जुनी संस्था आहे.. ३ डिसेंबर १९३९ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचं अध्यक्षपद आचार्य अत्रे, पा. वा.गाडगीळ, अनंत भालेराव  यांच्यासह मराठीतील दिग्गज संपादकांनी भूषविलेले आहे.. कोणतंही आर्थिक पाठबळ नसलेली ही संस्था अनेक उन्हाळे, पावसाळे अंगावर घेत गेली ८३ वर्षे कणखरपणे उभी आहे.. सदस्यांकडून मिळणारया तुटपुंज्या वर्गणी वर संस्थेचा कारभार चालतो.. त्यामुळे अनेकदा स्थिती अशी असते की,मुंबईतील कार्यालयाचे वीज बिल भरण्याची देखील मारामार असते.. अशा स्थितीत मोठी अधिवेशनं घेणं म्हणजे अग्निदिव्य असतं..दर दोन वर्षांनी होणारया मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनास किमान २००० पत्रकार उपस्थित असतात.. त्यांची दोन दिवस निवास, भोजण व्यवस्था करणं सोपं नाही .. मोठ्या आर्थिक सहकार्याची गरज असते.. त्यासाठी स्थानिक संलग्न संस्थांना अनेकांसमोर हात पसरावे लागतात.. मिंधेपणा स्वीकारावा लागतो.. देणगीदारांच्या अटी, शर्थी मान्य कराव्या लागतात.. हे वास्तव कबूल करावेच लागते.. म्हणूनच साहित्य संमेलनाच्या धर्तीवर सरकारने तेवढ्याच जुन्या असलेल्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनासाठी मदत केली तर बिघडले कुठे? यात मिंधेपणा नाही..लाचारी नाही ती सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य ही असते..ही रक्कम सरकार देणार असते म्हणजे ती कोणाच्या खिश्यातून जात नसते किंवा कोणाच्या खिश्यात येणार नसते.. 

मराठी पत्रकार परिषदेच्या दर दोन वर्षांनी होणारया अधिवेशनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ लाखाची आर्थिक तरतूद बजेटमध्ये करण्याची घोषणा आज करताच काही मित्रांचा पोटशूळ उठला.. पत्रकार संस्थेनं अशी मदत घ्यावी काय? असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.. मला वाटतं ८३ वर्षांच्या एखादया संस्थेला टाळे लागू द्यायचे नसेल तर आणि पत्रकारांचं संघटन अधिक मजबूत करायचं असेल तर अशा मदतीची गरज ही आहेच..आर्थिक पाठबळ नसल्यानं राज्यातील आणि देशातील अशा अनेक चांगल्या, नावाजलेल्या संस्था बंद पडल्या आहेत..हे होता कामा नये.. 

पुढं चालून अशी चर्चा सुरू होईल की, पत्रकारांच्या अनेक संघटना असताना परिषदेलाच ही मदत का? हा प्रश्न साहित्य संमेलनासाठी आर्थिक तरतूद करताना कोणी उपस्थित केला नाही,साहित्यिकांच्या देखील रग्गड संस्था आहेत.. परंतू सर्वात जुनी आणि मुख्य प्रवाहातील साहित्य महामंडळाला सरकार मदत करीत असेल तर ते योग्यच आहे.. त्यामुळेच कोणत्याही विरोधाला न जुमानता सरकार साहित्य संमेलनाला निधी देत असते.. परिषदेला याच न्यायानं मदत होणार आहे हे वास्तव टिकाकारांनी दुर्लक्षून चालणार नाही.. परिषदेएवढी जुनी अन्य कोणती संस्था असेल, तिचे १०,००० पत्रकार सदस्य असतील,शेजारच्या राज्यांबरोबरच महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्ह्यात आणि ३५४ तालुक्यात शाखा असतील तर अशा कोणत्याही पत्रकार संघटनांना देखील मदत द्यायला हरकत नाही.. केवळ लेटरपॅट पुरत्या नोंदणी झालेल्या, आणि काही "इतिहास आणि भविष्य" नसलेल्या कोणत्याही संस्थेला देणगी देण्याची गरज नाही.. मराठी पत्रकार परिषदेला जर दर दोन वर्षांनी २५ लाख रूपये मिळाले तर मराठी पत्रकार परिषदेनं उभी केलेली पत्रकारांच्या हक्कासाठीची ही चळवळ अधिक व्यापक होईल, अधिक प़भावी होईल असं मला वाटतं.. त्यामुळंच मी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करतो

.. 

मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आम्ही आपले आभारी आहोत..