प्रशासकीय हस्तक्षेपाच्या 'रांगड्या स्टाईल'चा गवगवा होणं कितपत योग्य?
'मी तुझ्यावर कारवाई करेन', 'तुझी इतकी डेअरिंग आहे का?' असं बोलत असलेला अजित पवार यांचा एक व्हीडिओ सध्या चर्चेचं कारण ठरला आहे.
महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीनं प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करताना अशी पद्धत वापरावी का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
याहीपुढे जाऊन हा मुद्दा फक्त भाषा किंवा पद्धतीचा राहिला नाही. सरकारी कामांसाठी प्रशासकीय चौकटीच्या बाहेरील पद्धत वापरणं, त्याचा गवगवा होणं आणि प्रशासकीय कामे करण्याची हीच पद्धत प्रभावी आणि योग्य आहे, असा काहीसा समज रूढ होणं घातक आहे, अशीही चर्चा या प्रकरणाच्या निमित्ताने होताना दिसत आहे.
एका बाजूला, अजित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत "माझा उद्देश कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नव्हता, तर त्या ठिकाणची परिस्थिती शांत रहावी आणि ती अधिक बिघडू नये याची काळजी घेण्याचा होता," असं म्हटलं आहे.
दुसऱ्या बाजूला, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्या 'आवश्यक कागदपत्रांची सखोल चौकशी करा' असं पत्रच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला लिहिलंय.
तिसऱ्या बाजूला, ज्यांनी अजित पवार यांना फोन लावून दिला, त्यांच्यावर प्रशासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
एकूणातच, या प्रकरणावरून अजित पवार पुन्हा चर्चेत आले आहेत आणि त्यांच्या कामाच्या पद्धतीवर टीकेची झोड उठली आहे.
प्रशासकीय कारवाईमध्ये चौकटीच्या बाहेर जाऊन राजकीय हस्तक्षेप होतो आहे का? तोंडी आदेश देताना वापरलेल्या पद्धतीला 'रांगडी स्टाईल' म्हणत भलामण करणं योग्य आहे का?
प्रशासकीय चौकटीच्या बाहेरील कामकाजाची पद्धत रूढ होणं आणि तिचा गवगवा होणं कितपत योग्य? असे काही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डू गावच्या बेकायदेशीर मुरुम उत्खनन प्रकरणातील हा व्हीडिओ आहे.
याच व्हीडिओतील अजित पवार यांची विधाने सध्या टीकेस पात्र ठरलेली आहेत.
"आपल्या पोलीस दलाबद्दल, धैर्यानं आणि प्रामाणिकपणे आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांबद्दल मला सर्वोच्च आदर आहे. माझ्यासाठी कायद्याचं राज्य हेच सर्वात महत्त्वाचं आहे," असं अजित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलंय.
यासंदर्भात मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख दीपक पवार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
अजित पवार यांचा किंवा त्यांच्यासारख्या राजकीय पुढाऱ्यांचा उर्मटपणा लपून न राहिल्यामुळेच दुसऱ्या दिवशी लगेच आपण 'अशाप्रकारे अवैध काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी नाही आहोत', असा खुलासा त्यांना करावा लागला आहे, असं मत दीपक पवार यांनी व्यक्त केलं.
पण, आपण इतक्या मोठ्या पदावरच्या व्यक्तीला कितीवेळा माफ करणार आहोत, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात.
बीबीसी मराठीशी बोलताना दीपक पवार म्हणाले, "अशा पद्धतीनं दम देताना तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या लोकांना पाठबळ देत आहात, तेही पाहिलं पाहिजे. खूप लोक असं म्हणतात की, अजित पवार सकाळी 6 वाजता उठतात आणि काम करतात. पण ते सकाळी 6 वाजता उठून कुणासाठी काम करतात, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे."
अशा पद्धतीची धाक-दपटशाहीची भाषा करणं हीच सर्वपक्षीय संस्कृती होऊ पाहते आहे आणि ती थोपवलीच पाहिजे, असं सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांना वाटतं.
बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "अशा प्रकारे आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याचा फोन आल्याबरोबर त्यांची कृती बेकायदा आहे, हे माहिती असताना केवळ त्यांचं समाधान करण्यासाठी मी अधिकाऱ्यांना फोन करून झापतो, अशी वृत्ती आधीपासून होतीच, ती आता खूपच वाढीला लागली आहे. त्यामुळे, सगळं काही आपल्याच कंट्रोलमध्ये आहे, असं सत्ताधारी समजतात. ते वर्तन लोकशाहीला अजिबात साजेसं नाही."
इ. झेड. खोब्रागडे हे निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत.
त्यांनी अजित पवार यांनी वापरलेल्या भाषेचा निषेध करत म्हटलं, "अजित पवार यांच्यासारख्या अनुभवी आणि इतकी वर्षे मंत्री राहिलेल्या नेत्याने अशा पद्धतीने दमदाटीच्या स्वरात बोलणं योग्य नाही. जशी अधिकाऱ्याने नेत्यांशी बोलताना सौजन्यता राखावी लागते, तशी नेत्यांनीही राखावी लागते. असं बोलण्याची प्रशासनात पद्धतच नाहीये. त्यामुळे, अजित पवार यांचं हे चुकलेलंच आहे. ही त्यांची स्टाईल म्हणत भलामण करणं अयोग्य आहे."
'प्रशासकीय चौकटीच्या बाहेरील पद्धतीचा गवगवा होणं चुकीचं'
उल्का महाजन एका अधिक महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधताना दिसतात.
'सत्ताधारी म्हणतात तेच योग्य असं म्हणणं लोकशाहीला मारक' असल्याचं त्या सांगतात.
"लोकशाहीमध्ये वेगवेगळ्या यंत्रणांची आपापली भूमिका आहे. मात्र, त्यामध्ये फक्त सत्तेमध्ये असणारे सत्ताधारी हे वरचढ आहेत, असं मानणं आणि तेच स्थापित करणं, हे लोकशाहीला मारक आहे," असं त्या म्हणतात.
अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यासाठी एक प्रशासकीय चौकट आहे आणि या चौकटीच्या बाहेरील पद्धत आत्मसात करणं आणि तिचा गवगवा होणं, हे अतिशय अयोग्य आहे, असं मत इ. झेड. खोब्रागडे नमूद करतात.
ते सांगतात, "तुम्हाला उत्खनन थांबवायचे आदेश द्यायचे असतील, तर प्रशासकीय चौकटीनुसार लेखी आदेश द्यावे लागतात. तेही संबंधित खात्याने द्यावे लागतात. कोणत्याही खात्याचा मंत्री इतर कोणत्याही खात्याच्या अधिकाऱ्याला आदेश देऊ शकत नाही. पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्याला गृहमंत्री आदेश देऊ शकतात किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आदेश देऊ शकतात."
"प्रशासकीय पद्धतीमध्ये मंत्र्याचा असा तोंडी आदेश चालत नाही. मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्याचा लेखी आदेश चालतो. हवं तर गृहमंत्री कलेक्टरच्या माध्यमातून देऊ शकतात. काम थांबवण्याचे स्टे ऑर्डर्स देण्याची प्रोसेस फॉलो करावी लागते," असंही ते सांगतात.
"तिथे शांत वातावरण व्हावं म्हणून मी तसं बोललो, असं स्पष्टीकरण ते आता देत आहेत. पण मग एवढीच काळजी होती, तर ज्या कार्यकर्त्याने फोन केला, त्याला का नाही खडेबोल सुनावता आले", असा सवाल ते उपस्थित करतात.
कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने हा पीआरचा भाग आहे, असं दीपक पवार सांगतात.
"आता सगळंच लाईव्ह दिसणार आहे, तर आपण जरा दमबाजी केली, आवाज चढवला, 'कानफाटात देईन' असं म्हटलं तर लोक आपल्यामुळे प्रभावित होतील आणि काम करण्याची हीच प्रभावी पद्धत आहे, असं राजकीय नेत्यांना वाटतं," असं ते सांगतात.
ते म्हणतात, "त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा आव असा आहे की, अजित पवारांना फोन लावला आणि त्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना अजित पवारांशी बोलायला लावून त्याचा व्हीडिओ केला, तर प्रसिद्धी मिळेल. त्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरची मग्रूरी बघितली, तर तुमच्या असं लक्षात येतं की दादा आपल्या मागे आहेत, तोवर कुठलाही अधिकारी आपलं वाईट करू शकणार नाही, असं त्यांना वाटतं."
'चुकून वा अनावधानाने बोलले, असं म्हणणं योग्य नाही'
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी या विषयावर फेसबुकवर पोस्ट लिहित म्हटलं की, एका घटनेवरून अजित पवारांसारख्या नेत्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे.
ते म्हणाले, "अंजना कृष्णा यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उद्धट उत्तर दिले असे दिसत नाही. किंवा काही बंडखोरीही दिसत नाही. जो व्हीडिओ समोर आला आहे त्यावरून लक्षात येते की, अजित पवारांनी फोन केल्यावर अंजना कृष्णा यांना त्याची खात्री पटत नाही. त्यांचा आदेश त्या धुडकावत नाहीत, तर तो फोन त्यांचाच आहे याची खातरजमा करून घ्यायची होती. त्यांची भूमिका अत्यंत प्रांजळ आणि प्रामाणिक आहे."
"मी व्यक्तिशः अजित पवारांना अनेक वर्षांपासून जवळून ओळखतो. कुणीही काम घेऊन गेल्यावर ते संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट फोन करतात. ती त्यांची कार्यपद्धती आहे. आधी स्वतःचे नाव सांगतात. मी अजित पवार बोलतोय एवढेच असते. फोनवर ते अधिकाऱ्यांशी अत्यंत सौजन्याने बोलतात. त्यांचा सन्मान राखून बोलतात. कामाच्या बाबतीत ते आग्रही असतात पण वावगे बोलणे नसते. शिवराळ भाषा नसते. अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन कामे करून घेण्याची त्यांची पद्धत आहे. असे असताना अशा एका घटनेवरून अजित पवारांसारख्या नेत्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे."
उल्का महाजन म्हणतात, "ते चुकून बोलले वा अनावधानाने बोलले, असं म्हणणं अजिबात योग्य नाही. अनावधानानं बोलले याचाच अर्थ ते तुमच्यात मुरलेलं आहे. म्हणूनच ते बोलले. सत्तेची गुर्मी अंगात एवढी मुरली आहे की, त्यामुळे आपसुकच तोंडातून असे शब्द बाहेर येतात. या सत्तेच्या गुर्मीचं समर्थन अजिबात करता कामा नये."
धाक दाखवणं, आवाज चढवून बोलणं आणि त्यालाच कार्यक्षमता, प्रभावीपणा, परिणामकारकता म्हणणं, यामुळे चुकीचा पायंडा पडत असल्याचं दीपक पवार सांगतात.
ते म्हणतात, "अजित पवार हे टेम्प्लेट आहेत. कॅन्टीनमधल्या माणसाला मारणारे संजय गायकवाड असो वा आपलं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी 'याला मार, त्याला मार' अशा गोष्टी करणारे बच्चू कडू असोत, ही राजकारणातील दडपशाहीची कार्यपद्धती चुकीची आहे."
नेमका हाच मुद्दा उल्का महाजन वेगळ्या भाषेत मांडतात. त्या म्हणतात, "ही सर्वपक्षीय संस्कृती होऊ पाहते आहे आणि ती थोपवलीच पाहिजे. सत्ता ही लोकशाहीमधील तुमची जबाबदारी आहे, हे भानच निसटत चाललंय."
राष्ट्रवादी काँग्रेसनं काय म्हटलंय?
या प्रकरणावर अजित पवार यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी पुण्यात पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला. मात्र, ते उत्तर न देताच निघून गेले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले, "काही माध्यमं जाणूनबुजून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डीवायएसपींची खरडपट्टी काढली, अशा खोडसाळ बातम्या चालवत आहेत. वस्तूस्थिती अशी आहे की, माढा तालुक्यातील एका गावचे सर्व शेतकरी तहसिलदारांच्या कारवाईचा विरोध करत होते. तेव्हा अजित पवार यांनी तेथे उपस्थित असलेल्या डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांना कॉल करून ती कारवाई थांबवण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच फोन आल्याची माहिती तहसिलदारांना देण्यास सांगितलं."
"डीवायएसपी रँकची एखादी महिला अधिकारी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना ओळखत नसेल, तर हेदेखील चुकीचं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे की, अजित पवार स्पष्ट बोलतात आणि योग्य तो निर्णय घेतात. लोकशाहीत शेतकऱ्यांचीही बाजू जाणून घेतली पाहिजे. तोपर्यंत कारवाई थांबवावी, अशाप्रकारचे ते निर्देश होते. मात्र, जाणूनबुजून एका महिला अधिकाऱ्याची खरडपट्टी काढली, अशा खोडसाळ बातम्या माध्यमं चालवत आहेत. हे चुकीचं आहे," असं मत आनंद परांजपे यांनी व्यक्त केलं.
नेमकं काय घडलं?
रविवारी (31 ऑगस्ट) कुर्डू गावात रस्त्याच्या कामासाठी मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर करमाळा उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी) अंजना कृष्णा व्ही. एस. घटनास्थळी दाखल झाल्या.
पोलीस अधिकारी अंजना कृष्णा यांनी सुरुवातीला संबंधितांकडे मुरूम उत्खननाची रॉयल्टी पावती दाखवण्यास सांगितली. मात्र, त्यांना तशी पावती दाखवता आली नाही. त्यामुळे अंजना कृष्णा यांनी हे मुरूम उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचं सांगत थांबवण्यास सांगितलं.
यावरूनच पोलीस अधिकारी अंजना आणि ग्रामस्थ यांच्यात वाद झाला.
याच वेळी गावचे सरपंच आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) तालुकाध्यक्ष बाबा जगताप यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना फोन केला.
यानंतर बाबा जगताप यांनी त्यांचा फोन अंजना कृष्णा यांच्याकडे देत अजित पवारांशी बोलण्यास सांगितलं. मात्र डीवायएसपी अंजना केवळ आवाजावरून अजित पवार यांना ओळखू शकल्या नाहीत.
व्हॉईस कॉलवरून त्यांना "मी डिप्टी सीएम अजित पवार बोलतोय" असं सांगण्यात आलं. यावर अंजना कृष्णा यांनी "माझ्या मोबाईलवर फोन करा", असं उत्तर दिलं.
यानंतर अजित पवार संतापले आणि त्यांनी अंजना कृष्णा यांना व्हीडिओ कॉल करून "इतकी डेरिंग आहे तुमची? माझा चेहरा तरी ओळखाल ना?" असं म्हणत खडसावलं.
तसेच "कारवाई थांबवा, तहसीलदारांना सांगा माझा फोन आला आहे", असे आदेश अजित पवार यांनी दिले. हाच व्हीडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
0 Comments