बाबासाहेब पाटलांचे जावई, निलंगकरांचे बंधू, कराडांचे पुत्र; लातूर जिल्हा बँकेत नात्यांचे राजकारण!
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत राजकीय घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर; काँग्रेस आणि महायुतीच्या नेत्यांकडून नातेवाईकांना संधी, सहकाराच्या निवडणुकीतही राजकीय वारसांचा बोलबाला!
लातूर : सहकार क्षेत्र हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचे माध्यम मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि सहकाराची चळवळ अधिक सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थांची उभारणी झाली. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या मैदानात उतरले की सहकाराच्या मूळ उद्देशापेक्षा राजकीय समीकरणे, कौटुंबिक संबंध आणि सत्तेचा वारसा यांनाच अधिक महत्त्व मिळत असल्याचे चित्र वारंवार समोर येते. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीनेही याच चर्चेला पुन्हा एकदा तोंड फोडले आहे. ‘ही शेतकऱ्यांची बँक आहे, सहकाराची निवडणूक आहे; येथे राजकारण आणू नका,’ असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या नेत्यांच्याच राजकीय वर्तुळात नातेवाईकांना उमेदवारी देण्याची चढाओढ सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
लातूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि महायुतीतील अनेक नेत्यांच्या कुटुंबीयांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. बाबासाहेब पाटलांचे जावई, निलंगकरांचे बंधू आणि कराडांचे पुत्र अशा नातेसंबंधांभोवती फिरणाऱ्या उमेदवारीच्या चर्चेमुळे सहकारातील निवडणूक नेमकी कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आणि सहकाराच्या विकासावर निवडणूक लढवण्याऐवजी राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना संधी देण्यावर भर दिला जात असल्याची टीका या निमित्ताने पुढे येत आहे.
सहकाराच्या नावाखाली नातेसंबंधांना प्राधान्य?
निवडणुकीच्या प्रचारात सहकाराची तत्त्वे, शेतकऱ्यांचे हित, आर्थिक पारदर्शकता आणि ग्रामीण विकास यांचा उल्लेख केला जातो. मात्र, उमेदवारी निश्चित करण्याची वेळ आली की राजकीय नेत्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना प्राधान्य मिळत असल्याचे चित्र दिसून येते. पती-पत्नी, मुलगा-मुलगी, जावई आणि अन्य नातेवाईकांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याच्या हालचालींमुळे सहकार क्षेत्रातील घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
‘सहकारात राजकारण नको’ असे सांगणारे नेते प्रत्यक्षात आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर कुटुंबीयांना संधी मिळवून देण्यासाठी करत आहेत का, असा सवाल या घडामोडींमधून उपस्थित होत आहे. सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवाराची पात्रता, सहकार क्षेत्रातील अनुभव, शेतकऱ्यांशी असलेली बांधिलकी आणि संस्थेच्या विकासासाठीची भूमिका यांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असते. परंतु, उमेदवारीच्या चर्चेत राजकीय घराण्यांतील नातेसंबंध ठळकपणे समोर येत असतील, तर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना संधी कितपत मिळते, याचाही विचार करणे आवश्यक ठरते.
शेवटच्या दिवशी राजकीय वारसांची उमेदवारी
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी जिल्ह्यातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवल्याचे चित्र दिसून आले. काँग्रेस असो किंवा महायुती, दोन्ही बाजूंच्या राजकीय वर्तुळात नातेवाईकांना उमेदवारी देण्याच्या हालचाली चर्चेचा विषय ठरल्या. राजकीय प्रभाव, स्थानिक समीकरणे आणि सहकार क्षेत्रातील पकड कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने या उमेदवारींकडे पाहिले जात आहे.
राजकारणात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची भाषा अनेकदा केली जाते. तरुण नेतृत्व पुढे आणण्याचे आश्वासनही दिले जाते. मात्र, नव्या चेहऱ्यांच्या नावाखाली पुन्हा राजकीय कुटुंबातील सदस्यच पुढे येत असतील, तर त्याला खऱ्या अर्थाने नेतृत्वबदल म्हणायचे की राजकीय वारशाचे हस्तांतरण, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांमध्येही हाच पॅटर्न दिसत असल्याने राजकीय पक्षांच्या भूमिकेवर चर्चा सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांची बँक की राजकीय प्रतिष्ठेचा आखाडा?
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची संस्था आहे. अशा संस्थेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा, कर्जपुरवठा, पारदर्शक कारभार, थकीत कर्जांचे प्रश्न आणि सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, निवडणुकीच्या चर्चेत नातेसंबंध आणि राजकीय वारसांना मिळणाऱ्या संधींचाच विषय केंद्रस्थानी येत असेल, तर सहकाराच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होणे स्वाभाविक आहे.
सहकाराच्या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांनी उमेदवारी दाखल करणे हा स्वतःमध्ये गैरप्रकार ठरत नाही. मात्र, उमेदवारी देताना गुणवत्ता, अनुभव आणि संस्थेच्या हितापेक्षा कौटुंबिक जवळीक किंवा राजकीय प्रभाव यांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर सहकाराच्या लोकशाही स्वरूपाबाबत प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे या निवडणुकीत कोण जिंकणार, याबरोबरच सहकार क्षेत्रात कोणत्या प्रकारचे नेतृत्व पुढे येणार, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
घराणेशाहीच्या चर्चेला पुन्हा हवा
मराठवाड्यासह राज्यातील विविध जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांना संधी मिळाल्याच्या चर्चेमुळे सहकार क्षेत्रातील घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राजकीय पक्ष कोणताही असो, सहकारी संस्थांमधील सत्ता आणि प्रभाव आपल्या कुटुंबाभोवती केंद्रित ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याची टीका होत आहे. लातूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही या चर्चेचे प्रतिबिंब दिसून येत आहे.
आता या निवडणुकीत मतदार आणि सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधी कोणाला पसंती देतात, याकडे लक्ष लागले आहे. उमेदवारांची राजकीय पार्श्वभूमी आणि कौटुंबिक संबंध यांपलीकडे जाऊन त्यांच्या कामाचा अनुभव, शेतकऱ्यांशी असलेली बांधिलकी आणि बँकेच्या भविष्यासाठीची भूमिका यांचे मूल्यमापन होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. सहकाराच्या व्यासपीठावर शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च मानले जाणार, की राजकीय घराण्यांचा प्रभाव पुन्हा एकदा निर्णायक ठरणार? लातूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
